काठमाडौँ । सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेशले सबै विश्वविद्यालयको सिनेटबाट कर्मचारी संघ, प्राध्यापक संघ र विद्यार्थी युनियनको आधिकारिक प्रतिनिधित्व हटाउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाबारे कर्मचारी संघको धारणा र यसले पार्न सक्ने प्रभावबारे त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी संघका अध्यक्ष छत्रबहादुर कार्कीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः 

सरकारले ल्याएको विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत सबै विश्वविद्यालयको सिनेटबाट कर्मचारी संगठन, प्राध्यापक संघ र विद्यार्थी युनियनका प्रतिनिधि हटाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो कदमलाई यहाँहरूले कसरी हेर्नुभएको छ ? 

भर्खरै सरकारले जारी गरेको यस अध्यादेशप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभामा त्रिवि कर्मचारी संघले विगत २०४७ सालदेखि अर्थात् प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना र संघको स्थापनाकालदेखि नै आम कर्मचारीहरूको तर्फबाट आधिकारिक र वैधानिक रूपमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएको थियो । 

तर, अहिलेको अध्यादेशले जसरी विश्वविद्यालयको सर्वोच्च नीति निर्माण गर्ने थलोमा कर्मचारीहरूको प्रतिनिधित्वलाई खुम्च्याउने र आधिकारिक ट्रेड युनियन (त्रिवि कर्मचारी संघ) को अस्तित्वलाई नै अस्वीकार गर्ने काम गरेको छ, यसप्रति हामी अत्यन्तै दुखित छौं र यस निर्णयमा हाम्रो पूर्ण असहमति छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयजस्तो विशाल संस्थामा झन्डै आधाभन्दा बढी जनशक्ति प्रशासनिक र शैक्षिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्यरत छन् । यो आधाभन्दा बढी जनशक्तिको नेतृत्व गर्ने, उनीहरूका सुखदुःख बोल्ने र विश्वविद्यालयको नीति निर्माणमा उनीहरूको हकहितको पक्षमा बुलन्द आवाज उठाउने एउटै मात्र साझा, वैधानिक र निर्वाचित संस्था त्रिवि कर्मचारी संघ थियो । त्यहाँ जाने प्रतिनिधि भनेको केवल सभाको एक जना सदस्य मात्र थिएन, ऊ त हजारौं कर्मचारीको म्यान्डेट प्राप्त आधिकारिक आवाज थियो । 

अहिलेको अध्यादेशले त्यो सामूहिक प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई खोसेको छ । यसले नीति निर्माण तहमा तल्लो वर्गका कर्मचारीलाई अनुपस्थित गराउने मात्र होइन, समग्र कर्मचारीहरूको पेसागत हकहित, सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार, श्रमको उचित मूल्य र सुरक्षाका लागि संगठित भएर लड्न पाउने अधिकारमाथि नै बन्देज लगाउने बदनियत राखेको हामीले महसुस गरेका छौं । 

तसर्थ, यो निर्णयप्रति म खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसलाई अविलम्ब सच्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

अहिले आएको अध्यादेशमा प्राध्यापक र कर्मचारीको प्रतिनिधित्व नै नहुने भन्ने त होइन । संघ वा युनियनको तर्फबाट नभई आम कर्मचारी वा प्राध्यापकहरूको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था त गरिएको छ नि । युनियनकै तर्फबाट जानु र व्यक्तिगतरूपमा प्रतिनिधित्व हुनुमा केही फरक हुन्छ र ?

तपाईंले भन्नुभएको कुरामा आंशिक सत्यता छ–अध्यादेशले कर्मचारीमध्येबाट एकजनाको प्रतिनिधित्व हुने स्पेस त राखेको छ । तर, यसको भित्री मनसाय र व्यवहारिक पक्ष अत्यन्तै त्रुटिपूर्ण र खतरनाक छ । हामीकहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सामान्य कार्यालय सहयोगीदेखि लिएर विशिष्ट श्रेणी ९जसलाई सचिवसरह मान्छौं० सम्मका कर्मचारीहरू कार्यरत हुनुहुन्छ । 

विशिष्ट श्रेणी वा प्रथम श्रेणीका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू स्वभावैले विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन पक्ष हुन् । उनीहरू सधैं नीति निर्माण तहमै हुन्छन् र पदाधिकारीको निकट रहेर शासन सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन् । अब यो नयाँ ऐनले ुकर्मचारी मध्येबाटु त भन्यो, तर त्यो प्रतिनिधि जसले तल्लो तहका कर्मचारीको पीडा, व्यथा र भोगाइलाई बुझेको हुन्छ, ऊ जाने हो कि शासन गर्ने उच्चपदस्थ व्यक्ति जाने हो भन्ने स्पष्ट पारेन । 

हाम्रो भनाइ एकदम स्पष्ट छ–जसले शासन गर्ने हो, जसले नीति लाद्ने हो वा जसले पीडा दिने हो, उसैले न्याय दिन्छु भन्नु लोकतान्त्रिक सिद्धान्त विपरीत कुरा हो । हिजोको व्यवस्थामा कार्यालय सहयोगीदेखि शाखा अधिकृत स्तरसम्मका कर्मचारीले आफ्नो भोट दिएर छानेको निर्वाचित प्रतिनिधि सभामा जान्थ्यो । उसले निर्धक्क भएर म्यानेजमेन्टसँग प्रश्न गर्न सक्थ्यो । 

तर अब, ६–७ हजार कर्मचारीमध्येबाट जो कोही पनि प्रतिनिधि हुन पाउने वा व्यवस्थापनले छानेर पठाउने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । यसको सीधा अर्थ हो–जो पदाधिकारीको निकट छ, जो व्यवस्थापनको ुगोजीको मान्छेु हो, उसैलाई प्रतिनिधि बनाएर लगिने प्रबल सम्भावना छ । 

तर, अहिलेको अध्यादेशले जसरी विश्वविद्यालयको सर्वोच्च नीति निर्माण गर्ने थलोमा कर्मचारीहरूको प्रतिनिधित्वलाई खुम्च्याउने र आधिकारिक ट्रेड युनियन (त्रिवि कर्मचारी संघ) को अस्तित्वलाई नै अस्वीकार गर्ने काम गरेको छ, यसप्रति हामी अत्यन्तै दुखित छौं र यस निर्णयमा हाम्रो पूर्ण असहमति छ । 

आफैं निर्णय गर्ने, आफैं लागू गर्ने र त्यसबाट उत्पन्न हुने समस्याको निराकरण पनि मै गर्छु भन्नु युक्तिसंगत हुँदैन । वास्तविक प्रतिनिधित्व हुनका लागि कर्मचारीहरूको बिचमा एउटा साझा वैधानिक संस्था हुनुपर्छ । त्यो संस्थाले लोकतान्त्रिक विधिबाट छनोट गरेको व्यक्तिले मात्र कार्यान्वयन तहमा देखिएका त्रुटि, नीतिगत कमजोरी र श्रमिकका समस्याबारे पदाधिकारीको आँखामा आँखा जुधाएर बोल्न सक्छ । त्यसैले, अहिलेको व्यवस्थाले आम तल्लो तहका कर्मचारीको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्दैन ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको रास्वपाले प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी संगठनहरूले चरम राजनीतीकरण गरे, दलको स्वार्थ पूरा गर्न विश्वविद्यालयलाई प्रयोग गरे र शैक्षिक वातावरण बिगारे भनिरहेका छन् । अध्यादेश पनि त्यही भाष्यमा टेकेर आएको देखिन्छ । यसलाई तपाईं कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ ? 

हामी यो भाष्यलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्छौं । पहिलो कुरा, कर्मचारीहरू राष्ट्रका गहना हुन्, राष्ट्रसेवक हुन् । उनीहरूको पहिलो दायित्व आफ्नो तोकिएको कर्तव्य निर्वाह गर्नु नै हो र हामी त्यसमा प्रतिबद्ध छौं । तर कर्तव्य पालना गरिरहँदा कर्मचारीहरू यो देशका नागरिक पनि हुन् भन्ने कुरा राज्यले बिर्सन मिल्दैन । 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा संघसंस्था खोल्न पाउने स्वतन्त्रता दिएको छ भने धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक र ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । हामीले संविधानले दिएको त्यही अधिकारको प्रयोग गरेका हौं ।

यसका साथै, नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको पक्ष राष्ट्र हो । नेपालले आईएलओका महासन्धिहरू–विशेषगरी कन्भेन्सन नम्बर ८७ (संघसंस्था खोल्न पाउने स्वतन्त्रता), ९८ (सामूहिक सौदाबाजी), १४४, १५१ र १५४ लाई अनुमोदन गरिसकेको छ । यी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले कुनै पनि श्रमिक वा पेसाकर्मीलाई आफूलाई मन परेको संगठन खोल्न, त्यसमा भाग लिन, प्रतिनिधि चुन्न र चुनिने अधिकारको ग्यारेन्टी गरेका छन् । 

यसलाई राजनीति भयो भनेर अपव्याख्या गर्नु सरासर गलत हो । कुनै राजनीतिक दलको झोला बोकेर पार्टीको सदस्यता वितरण गर्नु वा दलगत स्वार्थका लागि काम गर्नु एउटा कुरा हो, त्यसलाई हामी पनि निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्छौं । तर, विशुद्ध पेसागत हकअधिकारका लागि संगठित हुनु, अन्याय पर्दा बोल्नु, श्रमको उचित पारिश्रमिक माग्नु र संस्थाको हितका लागि आवाज उठाउनु राजनीति होइन, यो त ट्रेड युनियन अधिकार हो । 
राजनीति र पेसागत हकलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्नेहरूले कि त कानुन बुझेका छैनन्, कि श्रमिकको अधिकार कुण्ठित गर्न चाहन्छन् । संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नै सुरक्षित गरेको अधिकारलाई एउटा अध्यादेशको भरमा रातारात खारेज गर्छु भन्नु अलोकतान्त्रिक र कल्पना बाहिरको कुरा हो ।

तपाईंले आईएलओको अभिसन्धि र संगठन गर्न पाउने अधिकारको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग जोड्नुभयो । तर, विश्वका नाम चलेका र उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूमा यस्तो ट्रेड युनियन वा संगठन राख्ने अभ्यास छ र ? 

हाम्रोजस्तो विकासशील देशको विश्वविद्यालय र अक्सफोर्ड, हार्वर्ड जस्ता विश्वका नाम चलेका ठूला विश्वविद्यालयहरूबीचको प्रशासनिक ढाँचा, कार्यशैली, आर्थिक स्रोत र कार्य वातावरणलाई एउटै तराजुमा राखेर दाँज्न मिल्दैन । 

हामी जहाँ बसेर काम गरिरहेका छौं, त्यहाँको श्रम अभ्यास र परिस्थितिसँग हामीले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा अझै पनि न्यूनतम मौलिक अधिकार, सेवा सुरक्षा र वृत्ति विकासका सुविधाहरू स्वतः प्राप्त हुने अवस्था छैन । 

एउटा कर्मचारी विश्वविद्यालयमा प्रवेश गरिसकेपछि उसको योग्यता र क्षमताको आधारमा समयमै पदोन्नति हुनुपर्ने, जीवनयापनका लागि पुग्ने तलबभत्ता पाउनुपर्ने र काम गर्ने सुरक्षित वातावरण पाउनुपर्ने हो । तर हामीकहाँ यी अधिकार प्राप्त गर्नका लागि पनि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने वा व्यवस्थापनसँग लड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । जहाँ प्रणालीले आफैं काम गर्दैन, त्यहाँ मान्छे संगठित हुनुको विकल्प हुँदैन ।

युरोप वा अमेरिकाका विश्वविद्यालयहरूसँग तुलना गर्ने हो भने पनि त्यहाँ प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्ने ुस्टाफ सोसाइटीु वा ुस्टाफ युनियनुहरू नभएका होइनन् । प्राध्यापकहरूका आफ्ना एशोसिएसन र काउन्सिलहरू त्यहाँ पनि छन् । उनीहरूले पनि आफ्नो संस्थागत हितको वकालत गरिरहेकै हुन्छन् । त्यसैले, हामीले अमेरिकन वा युरोपियन मोडलको अन्धभक्त भएर यहाँको ग्राउन्ड रियालिटी (यथार्थ) लाई भुल्न हुँदैन । 

हाम्रो शैक्षिक वातावरण कस्तो छ, रोजीरोटीको सवाल कस्तो छ, र पदोन्नतिको स्थिति के छ–यी सबै मौलिक अवस्थालाई हेरेर हामीले हाम्रो अभ्यास तय गर्ने हो । चाहे जुनसुकै शासन व्यवस्था वा नयाँ–पुराना शासक आउन्, श्रमिकको अधिकार विश्वव्यापी मान्यता भित्र रहेर सुरक्षित हुनैपर्छ भन्ने कुरामा सरकारलाई हामी सचेत गराउन चाहन्छौं ।

हामीकहाँ अधिकार प्राप्त गर्नका लागि पनि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने वा व्यवस्थापनसँग लड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । जहाँ प्रणालीले आफैं काम गर्दैन, त्यहाँ मान्छे संगठित हुनुको विकल्प हुँदैन ।

तपाईंहरूले यी असन्तुष्टि राखिरहँदा, अध्यादेश त जारी भइसकेको छ र कानुनी रूपमा लागु पनि भइसक्यो । अब यो परिस्थितिमा यहाँहरूको आगामी कदम वा प्रतिक्रिया के हुन्छ ? 

सरकारले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलगायत सबै संरचनालाई एउटै डालोमा हालेर केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेको छ । तर हामी निराश भइसकेका छैनौं । विश्वविद्यालयमा अब छिट्टै नयाँ नेतृत्व (पदाधिकारीहरू) नियुक्ति भएर आउँदै हुनुहुन्छ । नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि उहाँहरूसँग हामी हाम्रा सवालहरू र विशेषगरी त्रिवि सभामा आधिकारिक प्रतिनिधित्वको विषयमा गम्भीर छलफल गर्नेछौं । 

विश्वविद्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने महत्त्वपूर्ण निकाय कार्यकारी परिषद् हो । अहिलेसम्म त्रिविको कार्यकारी परिषद्मा तल्लो तहका कर्मचारीहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने कुनै व्यवस्था छैन । विश्वका धेरै विश्वविद्यालयमा ुरजिस्ट्रारु पद प्रशासनिक क्षेत्रको व्यक्तिले सम्हाल्ने अभ्यास छ । 

हाम्रो मुख्य माग के पनि हो भने, अब त्रिविमा रजिस्ट्रारको नियुक्ति विशुद्ध प्रशासनिक कर्मचारीहरू मध्येबाट हुनुपर्छ । यदि व्यवस्थापनको शीर्ष तहमा (रजिस्ट्रार जस्तो पदमा) प्रशासनिक कर्मचारीकै अपनत्व हुने हो र हाम्रा समस्या व्यवस्थापनले नै समाधान गरिदिने हो भने, सायद हामीलाई युनियनको आवश्यकता नै नपर्न पनि सक्छ । 

अर्को कुरा, अध्यादेश भनेको स्थायी कानुन होइन । यसलाई संसदले प्रतिस्थापन ऐनमार्फत् पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुन बन्ने प्रक्रियामा जाँदा यसलाई अझै संशोधन गरेर जान सकिने ठाउँहरू प्रशस्त छन् । हामी त्यहाँ पनि आफ्नो लबिङ र दबाब कायम राख्नेछौं ।

सरकारले कानुन संशोधन गरेर अधिकार कटौती गरेको छ तपाईंहरू चाहिँ नयाँ नेतृत्व (उपकुलपति) सँग आशा गर्ने ? 

स्वाभाविक रूपमा । किनभने त्रिभुवन विश्वविद्यालय भनेको एउटा स्वायत्त संस्था हो । यसका आफ्नै ऐन, नियम र कानुनहरू छन् । सरकारले संसदबाट एउटा छाता ऐन वा मोटो कानुन ल्याइदिए पनि, त्यसलाई मार्गनिर्देशन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने नियम तथा विनियमहरू विश्वविद्यालयले आफ्नै सभाबाट निर्माण गर्छ । 

ती विनियमहरू निर्माण गर्दा हामी हाम्रा अधिकारलाई कसरी सुरक्षित र सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भनेर नयाँ व्यवस्थापनसँग घनीभूत छलफल गर्नेछौं । हामी जहिले पनि विश्वविद्यालयको शैक्षिक र प्रशासनिक सुधारको पक्षमा छौं । नेतृत्वले गर्ने राम्रा र रचनात्मक काममा हाम्रो पूर्ण समर्थन र सहकार्य रहनेछ । 

तर सुधारको नाममा हाम्रो अधिकारलाई खुम्च्याउने, लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्वलाई निषेध गर्ने र श्रमिकमाथि नै प्रहार हुने अवस्था सिर्जना गरियो भने, हामी त्यसको चुपचाप रमिते बन्ने छैनौं । हामी पेसागत रूपमै एकजुट भएर कडा प्रतिकार गर्न बाध्य हुनेछौं । 

अडियो संवाद यहाँ सुन्न सक्नुहुनेछ ।