काठमाडौँ । नेपालको दुग्ध क्षेत्रमा सधैँजसो देखिने समस्या हो, किसानको बक्यौता भुक्तानी । यसै विषयलाई लिएर बेलाबेलामा आन्दोलन पनि भइरहने गरेका छन् । 

अहिले पनि किसानहरूले दुधको भुक्तानी पाएनौँ भनेर गुनासो गरिरहेका छन्, तर डेरी उद्योगहरू भने नेपालमा दुध खपत बढाउन नसकेको भन्दै भुक्तानीको चक्र मिलाउन समस्या भएको बताइरहेका छन् । यसै सन्दर्भ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनमा कृषिसम्बन्धी संघसंस्थाको प्रतिनिधित्वको विषयमा नेपाल डेरी एसोसिएनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालसँग गरिएको कुराकानी ।  

अहिले दुध खपत हुने सिजन पनि मानिन्छ, यति बेला नेपालको डेरी क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?

नेपालमा अहिले डेरी क्षेत्रको अवस्था हामीले जति सोच्नुपथ्र्यो वा बाहिरबाट जस्तो देखिन्छ, त्यति राम्रोचाहिँ छैन । तर यसलाई नराम्रो पनि भन्न मिल्दैन । सबै क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो परिरहेको बेलामा डेरी क्षेत्र मात्र राम्रो हुन्छ भन्ने त हुँदैन, तर यस्तो अवस्थामा पनि हामीले यसलाई जेनतेन टिकाइरहेका छौँ । 

नेपालमा डेरी क्षेत्रको इतिहास धेरै लामो छैन । २००९ सालमा काभ्रेको नालाबाट व्यावसायिक रूपमा सुरु भएको यो क्षेत्रले अहिले फड्को मारेको छ । अहिले दैनिक ७६ लाख लिटर दुध उत्पादन हुन्छ, जसको आधा दुध बजारमा आउँछ । बजारमा आएको दुधमध्ये १७ प्रतिशत लेबलिङ र प्याकेजिङ भएर जान्छ भने ३३ प्रतिशत अनौपचारिक रूपमा बिक्री भइरहेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको करिब ६० अर्ब लगानी छ र उद्योग क्षेत्रमा ५० हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् । ७–८ लाख किसान परिवार प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् भने अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौँले रोजगारी पाएका छन् । दैनिक करिब ८–९ करोड रुपैयाँ सहरबाट गाउँमा जान्छ, त्यसैले कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा डेरीको योगदान मात्र ९ प्रतिशत छ । यो क्षेत्र गाउँघरमा तुरुन्तै आम्दानी दिने माध्यम बनेको छ ।

नेपालमा दुधको खपत अझै बढ्न सकेको छैन, कहिलेकाहीँ ‘मिल्क होलिडे’को समस्या पनि देखिन्छ । डेरी एसोसिएसनले खपत बढाउन के पहल गरिरहेको छ ?

खपत नबढेको भन्न त मिल्दैन, तर विज्ञापनको युगमा हामी अलि पछि परेका छौँ । विज्ञापन जसरी हुनुपथ्र्यो र सरकार वा निजी क्षेत्रले जति लगानी गर्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन । तर हामीले केही नयाँ प्रयास पनि गरेका छौँ । 

जस्तैः तीन वर्षअघि धरहरा अगाडि दैनिक १०० लिटर मोही निःशुल्क बाँडेर ‘मोही अभियान’ सुरु गर्‍यौँ । आज यसको नतिजा हेर्ने हो भने विवाह, भोजभतेर सबैतिर मोहीको माग बढेको छ । मिडियाले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा साथ दियो । हामीले स्कुल, सरकारी अफिसहरूमा पनि दुध र दुग्धजन्य पदार्थको खपत बढाउन विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छौँ । पहिले भोजभतेरमा कोल्ड ड्रिङ्क्स मात्र हुन्थ्यो, अहिले मोही अनिवार्य जस्तै हुन थालेको छ । निजी क्षेत्र एक्लैले भन्दा पनि सरकारले अलिकति सहयोग गर्ने हो र हामी सबै लाग्ने हो भने खपत अझै बढाउन सकिन्छ ।

कृषि क्षेत्रमा सधैँ मल र दुधको भुक्तानीको समस्या देखिन्छ । किसानहरूले समयमा पैसा नपाएको गुनासो किन आइरहन्छ ? के यो संयन्त्रमा केही कमजोरी छ ?

यसलाई अलि गहिराइमा बुझ्न आवश्यक छ । गोठबाट दुध उत्पादन भएपछि संकलन केन्द्र, चिलिङ सेन्टर हुँदै डेरी उद्योगमा आइपुग्छ । उद्योगले प्रशोधन गरेर बजारमा पठाउँछ । बजारमा पनि होलसेलर, रिटेलर र आउटलेट हुँदै ग्राहकसम्म पुग्छ । 

ग्राहकले पैसा तिरेपछि मात्र त्यो पैसा विभिन्न तह पार गर्दै उद्योग र किसानसम्म पुग्छ । यो एउटा लामो चेन हो । कहिलेकाहीँ बिचमा समस्या आउँदा दोष उद्योगीलाई मात्र जान्छ । उद्योगीले दुध बिक्री भए पनि नभए पनि किसानबाट लिइरहेका हुन्छन् । बढी भएको दुधलाई धुलो दुध (पाउडर) बनाएर स्टक राख्नुपर्ने हुन्छ । कोभिडपछि यो सन्तुलन अलि बिग्रिएको थियो, तर अहिले यो ट्र्याकमा आइसकेको छ । उद्योगीले चाहेर बदमासी गरेको होइन, यो बाध्यता र परिस्थिति पनि हो ।

दुध र दुग्धजन्य पदार्थको निर्यातको कुरा पनि आइरहन्छ । यसमा कहाँनेर समस्या छजस्तो लाग्छ ?

निर्यातको सन्दर्भमा मेरो अलि फरक धारणा छ । हामीले दुध नै निर्यात गर्नेभन्दा पनि छुर्पी जस्ता उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ । छुर्पीको बाहिरी देशमा ठुलो माग छ । हाम्रो लागत बढी भएकोले अरू सामान्य उत्पादनमा हामी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ । हामीसँग उच्च नश्लका गाईभैँसी कम छन्, प्राविधिक ज्ञानको कमी छ र पशुपालन अझै पनि निर्वाहमुखी छ । त्यसैले, हामीले छुर्पी, चिजजस्ता विशिष्ट उत्पादन निर्यातमा जोड दिनुपर्छ । सरकारले छुर्पी निर्यातमा अनुदान दिने, एयरपोर्टमा वेयरहाउस बनाइदिने र बजार खोजिदिने काममा सहयोग गर्नुपर्छ । आन्तरिक खपत बढाउने र निर्यातका लागि विशिष्ट उत्पादनमा लाग्नु नै सही बाटो हो ।

नयाँ सरकार आएको पनि केही समय भयो । कृषि र डेरी क्षेत्रको लागि सरकारले गरेका कामहरूलाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?

सरकारले प्रयास त गरिरहेको छ, तर नीति नियम बनाउँदा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र व्यावसायिक मान्छेहरूसँग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्छ । जस्तैः एउटा नियम ल्याइयो– २५ दिनमा भुक्तानी नदिए ब्याज लगाउने । यो कुरा सुन्दा राम्रो सुनिए पनि व्यवहारिक छैन । छुर्पी बनाएर बजारमा पैसा फिर्ता आउन ६ महिना लाग्छ । यस्तो अवस्थामा २५ दिनको नियमले समस्या मात्र सिर्जना गर्छ । 

सरकारले सरोकारवालाहरूसँग बसेर व्यवहारिक नीति बनाउनुपर्छ । किसानलाई पैसा समयमा दिनुपर्छ भन्नेमा त दुईमत छैन, तर उद्योगको चक्रलाई पनि बुझिदिनुपर्छ । अर्को कुरा, हामीसँग वास्तविक तथ्यांक अभाव छ । कुन वडामा कति गाईभैँसी छन्, कति दुध उत्पादन हुन्छ भन्ने तथ्यांक राज्यले राख्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको सीपलाई पनि हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ ।

दुध र दुग्धजन्य पदार्थ महँगो भयो भन्ने गुनासो छ, कम गर्न सकिने उपाय केही छन् ?

लागत मूल्य बढी भएपछि बिक्री मूल्य कम गर्न गाह्रो हुन्छ । लागत घटाउन व्यावसायिक पशुपालन जरुरी छ । पहिले गाउँघरमा सित्तैमा पाइने घाँस, पराल अहिले सहरमा किनेर खुवाउनुपर्छ । दाना महँगो छ । सरकारले दिने अनुदान पनि सबैतिर पुगेको छैन, कुनै पालिकाले दिने कुनैले नदिने अवस्था छ । यदि सरकारले दाना, भ्याक्सिन वा बिजुलीमा अनुदान दिने हो र दुग्धजन्य पदार्थमा लाग्ने भ्याट हटाउने हो भने मूल्य स्वतः कम हुन्छ । आन्तरिक खपत बढाउन पनि मूल्य सस्तो बनाउनु जरुरी छ ।

अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनावको सन्दर्भ पनि छ । यहाँहरूको एसोसिएसन लगायत १८ वटा संघलाई मतदानको अधिकार दिइएन भन्ने कुरा के हो ?

नेपाल डेरी एसोसिएसन महासंघको २०५५ सालदेखिकै सदस्य हो । विधानमा एउटै प्रकृतिका दुई संस्थालाई सदस्यता नदिने भनिएको छ, तर पछि ‘आइसक्रिम एसोसिएसन’लाई पनि सदस्यता दिइयो । हामीले त्यसको विरोध गर्‍यौँ । यो विषय अदालतसम्म पुग्यो । अदालतले १८ वटा संघहरूको विषय छिनोफानो गरेर मात्र साधारणसभा गर्न आदेश दिएको थियो, तर महासंघको चुनाव नरोकियोस् भनेर हामी १८ वटा संघले नै ठुलो छाती बनाएर मतदान अधिकार त्यागेर पनि चुनाव सम्पन्न गर्न सहयोग गर्‍यौँ । महासंघ सानो ठुलो सबैको छाता संगठन हुनुपर्छ, तर त्यहाँ केही गुटबन्दी र विभेद देखियो । हामीले आफ्नो अधिकारभन्दा पनि संस्थाको गरिमालाई ध्यान दियौँ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघमा कृषि क्षेत्रको प्रतिनिधित्व र आवाज कमजोर भएको हो ?

हो, महासंघमा कृषि क्षेत्रको आवाज जति हुनुपथ्र्यो, त्यति छैन । पहिले कृषि उद्यम केन्द्रले राम्रो काम गथ्र्यो, अहिले त्यो ओझेलमा परेको छ । नेपालमा कृषिलाई अझै पनि सम्मानित पेसाका रूपमा हेरिँदैन ।पाठ्यपुस्तकमा किसानलाई फोहोरी र झुत्रो लुगा लगाएको रूपमा देखाइन्छ, जसले गर्दा नयाँ पुस्ता यसमा आकर्षित हुन सक्दैनन् । हामीले कृषिलाई पर्यटनसँग जोड्नुपर्छ । नेपालमा विश्वभर पाइने हावापानी छ, यहाँ जे पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ । हामीले विदेशी नक्कल गर्नेभन्दा पनि आफ्नो मौलिकता बचाएर कृषि र पर्यटनलाई सँगै लैजानुपर्छ । सरकारले पनि डेरी उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर औद्योगिक ग्रामहरूको स्थापना गरिदिनुपर्छ । 

राज्य र उपभोक्तालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

राज्यले नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ, भ्याट हटाउनुपर्छ र लागत घटाउने योजना ल्याउनुपर्छ । उपभोक्ताहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, नेपाली उत्पादन ढुक्कसँग उपभोग गर्नुहोस् । पाउडर मिसाइएको दुध भन्ने भ्रममा नपर्नुहोस्, पाउडर पनि दुधबाटै बनेको हुन्छ । हामी डेरी उद्योगीहरू अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर कायम गर्न प्रतिबद्ध छौँ । सकारात्मक सोचौँ, आफ्नो राष्ट्रियताको भावना व्यवहारमा पनि उतारौँ । सरकारको मात्र भर नपरौँ, हामी सबै मिलेर लाग्ने हो भने कृषि र डेरी क्षेत्रबाटै देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ ।