काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियालाई लिएर सरकार र सत्ता साझेदार दलहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट लेख्दै उनले सरकारको भनाइ र गराइमा तादाम्यता नमिलेको भन्दै कडा आलोचना गरेका हुन् ।  शब्दमा ‘विगतका गल्ती सच्याउने’ भन्ने तर कर्ममा ‘उत्तर कोरिया’ लाई पछ्याउने काम भइरहेको भन्दै उनले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने लगायतका जिम्मेवार नेताहरूलाई यसबारे मनन गर्न आग्रह गरेका छन्।

शर्माले नेपालको ८० वर्ष लामो न्यायिक इतिहासमा पञ्चायतले समेत नगरेको गल्तीको धब्बा वर्तमान सरकारले बोक्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। संवैधानिक परिषदको बैठकमा बहुमतको व्याख्यालाई लिएर भइरहेको विवादतर्फ संकेत गर्दै उनले संविधानको धारा १२८ ९४० को स्मरण गराएका छन्। 

उक्त धाराले सर्वोच्च अदालतको व्याख्या सबैले पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनले बहुमत हुनका लागि बहुसंख्या अनिवार्य हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक मान्यतामा जोड दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीलाई नजिर प्रस्तुत गर्दै शर्माले २०८१ जेठ १४ गते सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभाको सन्दर्भमा गरेको फैसलाको सन्दर्भ जोडेका छन् । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा बहुमत हुन ३१ सदस्य अनिवार्य हुने सर्वोच्चको व्याख्यालाई आधार मान्दै उनले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा ३ जनाको संख्या बहुमत हुन नसक्ने तर्क गरेका छन्। उत्तर कोरिया बाहेक विश्वका सबै लोकतान्त्रिक मुलुकमा बहुमतको सर्वमान्य सिद्धान्त एउटै हुने उनको जिकिर छ।

उनले सरकारले संवैधानिक परिषदको गणितलाई आफू अनुकूल व्याख्या गरेर न्यायालयमाथि प्रहार गर्न खोजेको संकेत गरेका छन्। ‘बहुमत हुन बहुसंख्या नै हुनुपर्छ, ६ सदस्यीय परिषदमा ३ जनाको निर्णय बहुमत हुन सक्दैन’ भन्दै उनले सरकारलाई संविधान र कानुनी नजिरको पालना गर्न चेतावनी दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले बिहीबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले आज साँझ ५ बजेका लागि बैठक आह्वान गरेका हुन् ।

यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत मंगलबार मात्रै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न ६ जनामध्ये चार जना सदस्य उपस्थित भए गणपूरक सङ्ख्या पुग्नेछ । त्यस्तै, परिषद्ले कुनै पनि निर्णय गर्दा तीन जना सदस्यको बहुमत भएमा निर्णय गर्न सकिने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।