काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा) संसदीय नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले विधिको शासनमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका एक–अर्काका परिपूरक भएपनि स्वतन्त्र र सन्तुलित हुनुपर्ने बताएका छन् । 

न्यायपालिका कार्यपालिकाको अधीनमा गएमा शक्ति सन्तुलन भत्किने र न्याय निष्पक्ष नरहने बताए । संवैधानिक परिषद्ले पहिलो नम्बरमा रहेकी सपना प्रधान मल्ललाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस नगरेर चौथो नम्बरमा रहेका डा.मनोजकुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि शाहीले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

उनले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्,अहिले सामान्य देखिए पनि कालान्तरमा यसले विकराल रूप लिन सक्छ। यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता तथा नागरिक अधिकारहरू गम्भीर रूपमा कमजोर बन्छन्।’