काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले पहिचान र व्यवस्थापनपछि मात्रै देशभरका भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बस्ती हटाइने बताएकी छन् । 

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा मन्त्री रावलले उपत्यकामा बाढीको जोखिमबाट जोगाउनका नागरिकलाई सुरक्षित राख्न तटीय क्षेत्रका बस्ती हटाइएको भन्दै अन्य स्थानमा भने पहिचान र व्यवस्थापनपछि मात्रै काम अघि बढ्ने बताएकी हुन् । 

उपत्यकामा नागरिकलाई सुरक्षित राख्न गरिएको कदमलाई देशैभर डोजर आतङ्क भन्दै अतिरञ्जित गर्ने काम भएको उनको भनाइ छ । मन्त्री रावलले सङ्घीय सरकारको परिपत्रबाट कोही पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको धारणा राखिन् । वास्तविक पीडितको व्यवस्थापन राज्यले गर्ने भन्दै उनले नक्कली पीडितप्रति भने राज्य निर्मम भएर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै मन्त्री रावलले यसअघि बनेका भूमि आयोग राजनीतिक भर्ती केन्द्रजस्तो मात्रै भएकाले अब वास्तविक पीडितहरूको समस्या समाधान गर्ने गरी समिति बनाइने उल्लेख गरिन् ।

उनले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले ऋण असुली, बचत फिर्ता र सहकारीहरूको नियमनलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिइन् । मन्त्री रावलले सहकारी समस्या समाधान राज्य कोषको रकमबाट नभई ऋण असुली गरेर नै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने स्पष्ट पारिन्।