कैलाली । नेपाली कांग्रेसको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय भेलाले स्थानीय सरकारलाई थप जनउत्तरदायी र सुशासनयुक्त बनाउने उद्देश्यका साथ १५ बुँदे धनगढी सङ्कल्प पारित गरेको छ ।

धनगढीमा आयोजित दुईदिने भेलामा प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र पार्टी नेतृत्वबिच भएको विस्तृत छलफलपछि यो सङ्कल्प सार्वजनिक गरिएको हो । 

कांग्रेसले परिकल्पना गरेको समुन्नत नेपालको मुख्य आधार नै गाउँ र नगरको विकास भएको ठहर गर्दै भेलाले नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । भेलाले पारित गरेको सङ्कल्पको मुख्य प्राथमिकतामा नागरिकको स्वतन्त्रताको रक्षा र उत्तरदायी सरकारको निर्माण रहेको छ । 

कांग्रेसले आफ्ना नेतृत्वका स्थानीय सरकारहरूले गर्ने हरेक निर्णय विधिमा टेकेर मात्र गर्ने र कानुन कार्यान्वयन गर्दा मानवीय पक्षलाई केन्द्रमा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सेवा प्रवाहलाई थप सरल बनाउँदै अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती र विपन्न समुदायका लागि 'घर-आँगन सेवा' लाई व्यवस्थित बनाइने सङ्कल्पमा उल्लेख छ । यस्तै, स्थानीय तहले गरेका असल अभ्यासहरूको श्रव्य-दृश्य सामग्री निर्माण गरी जनतालाई सुसूचित गर्ने र व्यवस्थापकीय कमजोरी सुधार्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

असार १० गतेभित्र अनिवार्य बजेट पेस गर्ने, योजना तर्जुमाका सात चरण पुरा गर्ने र 'प्रोजेक्ट बैंक' मार्फत मात्र योजना छनोट गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ । टुक्राटाक्री योजनाभन्दा परिणाममुखी काममा जोड दिँदै जनताको करलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने र बेरुजु शून्य बनाउन विशेष अग्रसरता लिने भेलाको निर्णय छ । योजना बनाउँदा स्थानीय पार्टी समिति र विज्ञसँग परामर्श गर्ने तथा हरेक दुई महिनामा पार्टी-सरकार समन्वय संयन्त्रको बैठक बस्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा पनि भेलाले महत्त्वपूर्ण योजनाहरू अघि सारेको छ । 'रोजगार बैंक' र 'उद्यमी आमा' जस्ता कार्यक्रममार्फत महिला र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई स्वरोजगार बनाउने नीति लिइएको छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा आन्तरिक लगानी बढाउने, सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा समेट्ने र सिकलसेल एनिमिया जस्ता रोगका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सङ्कल्पमा उल्लेख छ । भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बोसोवासीको समस्या समाधानका लागि लगत सङ्कलन र पुर्जा वितरणको पहल गर्ने तथा मुक्त हलिया र कमैयाका लागि जीविकोपार्जनका कार्यक्रम ल्याउने कांग्रेसले जनाएको छ ।

छाउपडी, बालविवाह, बोक्सी प्रथा र जातीय विभेद नियन्त्रणका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने तथा स्थानीय भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ । यसका साथै कर्मचारी व्यवस्थापन र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी अड्चन हटाउन सङ्घ र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तका आधारमा अघि बढ्न भेलाले अपिल गरेको छ ।

यी हुन् १५ सङ्कल्प

नेपाली कांग्रेसले परिकल्पना गरेको समुन्नत नेपालको प्रमुख आधार नै गाउँ र नगरको समुन्नति हो । संविधानतः जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयहरूमा तत्काल सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी जनताको घर-आँगनमा रहेको स्थानीय सरकारलाई भएको कुरालाई हृदयङ्गम गर्दै, 

नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, नेपाली कांग्रेस पार्टीको सङ्कल्प र प्रतिज्ञा, सुशासनका मापदण्ड र जनताप्रतिको उत्तरदायीत्व र जवाफदेहीतालाई पुर्ण रूपमा आत्मसात् गर्दै नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेका स्थानीय सरकारको नेतृत्वले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत स्थानीय तहका सरकारका गतिविधिलाई थप नागरिकमैत्री, सुशासनयुक्त र परिणाममुखी बनाउन प्रतिबद्ध रहँदै, 

नेपाली कांग्रेस, केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा २०८३ वैशाख २६ र २७ गते सुदूरपश्चिमको धनगढीमा भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि तथा पार्टीका स्थानीय र जिल्ला तहका नेतृत्वबिचमा भएको संवाद, विषयगत छलफल र विस्तृत अन्तरक्रियाको आधारमा सुदूरपश्चिमका स्थानीय सरकारको नेतृत्व र पार्टीको नेतृत्व यो भेलाले निम्न १५ सङ्कल्प गर्दछ । 

सङ्कल्पहरू

१.  संविधान प्रदत्त नागरिकको स्वतन्त्रता र अधिकारलाई संरक्षण गर्दै नागरिकमुखी नीतिमार्फत उत्तरदायी र जबाफदेही सरकारको रूपमा थप प्रभावकारी ढङ्गले कार्य गर्ने ।

२.  असल शासन, विधि र जबाफदेहिता एक-अर्काका अभिन्न अङ्गको रूपमा लिँदै, विधिमा टेकेर मात्र निर्णयहरू गर्ने मान्यतामा दृढ रहँदै, र कानुनको कार्यान्वयन गरिरहँदा मानवीयतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहँदै सङ्घीय सरकारलाई समेत यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउने ।  

३. स्थानीय सरकारबाट सहज, सुलभ र समय सापेक्ष सेवा पाउनु नागरिकको अधिकार हो भन्ने मान्यता दोहोर्‍याउँदै सार्वजनिक सेवाप्रवाह थप सरलीकृत गर्ने । अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी महिला, दीर्घ रोग भएका नागरिक र विपन्न वस्तिमा घर-आँगनमा सेवा दिने प्रयासलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने ।  

४. स्थानीय सरकार गठन भए पश्चात् भएका जनहितका कार्यहरू र असल अभ्यासलाई श्रव्य दृश्य सामाग्री बनाई नागरिक समक्ष बुँदागत रूपमा सुसूचित स्पष्ट गर्दै अघि बढ्ने । एक स्थानीय तहले गरेका असल अभ्यासलाई अन्य स्थानीय तहमा समेत ग्रहण गर्ने । यो अवधिमा भएका व्यवस्थापकीय कमजोरीहरू पहिचान गरेर त्यसको निदानका लागी ध्यान र प्रयास केन्द्रित गर्ने । 

५. संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप असार १० गते भित्र अनिवार्य रूपमा बजेट सभामा पेस गर्न थप प्रतिबद्ध रहँदै नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट तर्जुमा गर्ने । योजना तर्जुमा गर्दा अनिवार्य रूपमा सात चरण पुरा गरेर यथार्थपरक, तथ्यमा आधारित र परिणाममुखी बनाउने । खर्चको मापदण्ड बनाई कार्यविधि बमोजिममात्र गर्ने । वित्तीय अनुशासनमा विशेष ध्यान दिने । शून्य बेरुजु स्थानीय तहका लागि विशेष अग्रसरता लिने ।  

६.  प्रोजेक्ट बैङ्कमार्फत मात्र योजना तर्जुमा गर्ने कुरालाई कडाइका साथ लागु गर्ने । टुक्रे योजना भन्दा पनि परिणाम आउने किसिमका योजना छनोट गर्ने कुरामा थप प्रतिबद्ध रहने । 

७. योजना तर्जुमा गर्दा अनिवार्य रूपमा स्थानीय पार्टी समिति, आम नागरिक, नागरिक समाज, विभिन्न विषयका विज्ञसँग समेत संवाद र परामर्श गर्ने र सुझावलाई आत्मसात् गर्ने । पार्टी सरकार समन्वय संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन हरेक २ महिनामा नियमित संवाद गर्ने ।

८.  जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने कुरमा दृढ रहने । निर्दिष्ट योजना र विनियोजित स्रोत सीमा बाहिर गई अपारदर्शी वा अनुत्तरदायी रूपमा हचुवाका भरमा कुनै पनि निर्णय वा काम नगर्ने,गर्न नदिने । सार्वजनिक सेवा र नागरिक हितको आधारमा कर र उद्यम व्यवसाय मैत्री कर प्रणाली लागु गर्ने । 

९. रोजगार वैंक, उद्यम विकास केन्द्र तथा उद्यम मेला मार्फत उद्यम र रोजगारीको वातावरण बनाउने । स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग, रोजगारी सिर्जनालाई कर सहुलियत दिने व्यवस्था लागु गर्ने । उत्पादनशील क्षेत्र र उद्यममा महिलाको सहभागिता अभिवृद्धि तथा स्वरोजगार सुनिश्चित गर्न तथा महिलाको परम्परागत सीप ज्ञानलाई उद्यमसँग जोड्न “उद्यमी आमा” जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिको सिप उपयोग गरी उद्यम सञ्चालन गर्न ‘श्रमदेखि उद्यमसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

१०. नागरिकको मौलिक हकको रूपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका आधारभूत विषयमा स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको छ । सशर्त र सङ्घीय कार्यक्रममा सीमित नभै शिक्षा र स्वास्थ्यमा आन्तरिक लगानीमा प्राथमिकता दिई गुणस्तरीय शिक्षा सुधारका सिर्जनात्मक कार्यक्रम र स्वास्थ्य सेवालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै सबैलाई स्वास्थ्य बिमा, घरमै सेवा मार्फत नागरिकको स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्ने । सुदूरपश्चिम क्षेत्रका पर्यटकीय स्थलको प्रवर्द्धन गर्दै प्रदेश समुन्नतिसँग जोड्न साझा पहलकदमी लिने । कला र खेलकुदमार्फत युवा पुस्तालाई जोड्ने ।

११. सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बोसवासीको कानुन बमोजिम समस्या समाधान गर्न लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण, जग्गा नापी र पुर्जा वितरण लगायतका कार्यका लागि पहलकदमी लिने । भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बोसवासीलाई व्यवस्थापन गर्दा सबैभन्दा पहिला नागरिकको आत्मसम्मानलाई ध्यान दिई जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गरेका नागरिकको परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना गर्ने । मूक्त हलिया, मुक्त कमैया, वादी समुदाय लगायतका लागि जीविकोपार्जनका लागि विशेष प्राथमिकताका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

१२. जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, स्वास्थ्य बिमा दर्ता र नवीकरण लगायतका सेवा “अनलाइन वा आँगनबाट” र आधारभूत स्वास्थ्य जाँच घरआँगनमै गर्ने ‘घर आँगन सेवा सञ्चालनमा ल्याउने । नेपाली कांग्रेसको पहलकदमी र नेतृत्वमा आएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन “बिमा ब्राण्डिङ” गर्ने । सिकलसेल एनिमिया, थालसिमिया प्रभावित नागरिक र समुदायमा “सिकलसेल विशेष कार्यक्रम” सञ्चालन गर्ने । 

१३. घरेलु तथा महिलामाथि हुने हिंसा, छुवाछुत, जातीय, लैङ्गिक, सामाजिक विभेद नियन्त्रण, बाल विवाह, छाउपडी, बोक्सी लगायतका सामाजिक कुरीति र अन्धविश्वासको नियन्त्रण र सामाजिक सद्भाव तथा समभाव सृजना गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने । धूम्रपान, मद्यपान, लागू पदार्थ दुर्व्यसन जस्ता सामाजिक विकृतिको नियमन र नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्ने । स्थानीय भाषा, लिपी, संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धनको अगुवाइ गर्ने ।

१४. कानुन, योजना र बजेट निर्माणका क्रममा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न तथा कर्मचारी सरुवा छिटो गर्ने र दुर्गममा कर्मचारी खाली हुने अवस्था अन्त्य गर्न प्रदेश र सङ्घ सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि बाधक रहेका कानुन परिमार्जन गर्न, बनाउनुपर्ने कानुन बनाउन तथा सङ्घले अनुसूची ९ को साझा अधिकारको विषयमा स्पष्ट बनाउन सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गर्ने ।

१५. सङ्घीयता र संविधानको मर्म बमोजिम समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको “तीन स” अनुरूप समुन्नतिको मार्गमा अगाडी बढ्न यो भेला सङ्घ र प्रदेश सरकारलाई अपिल गर्दै त्यसमा आफू समर्पित रहने सङ्कल्प गर्दछ ।