काठमाडौँ । मधेसी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जीवछ साहले मधेस प्रदेशका समस्या समाधान गर्न आयोगसँग पर्याप्त बजेट र स्रोतसाधनको अभाव रहेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको मंगलबारको बैठकमा आयोगको कामकारबाहीबारे जानकारी दिँदै उनले बजेटकै कारण सोचेअनुसार काम गर्न नसकिएको गुनासो गरेका हुन्।

आयोगले हालसम्म सरकारलाई मधेसका ३०० भन्दा बढी समस्या समाधानका लागि सिफारिस गरिसकेको र तीमध्ये कतिपय महत्त्वपूर्ण विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समेटिएको उनले जानकारी दिए। मधेसमा दाइजो प्रथा, कुरीति, गरिबी, अशिक्षा, प्राकृतिक प्रकोप र बेरोजगारी जस्ता थुप्रै समस्या विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै उनले यी सबैको समाधानका लागि राज्यको सक्रिय सहकार्य आवश्यक हुने बताए। कार्यवाहक अध्यक्ष साहले भने, ‘मधेसमा विद्यमान समस्या थुप्रै छन्, समाधानका लागि स्रोत अभाव छ।’

आयोगले हाल देशभरका ७७ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जम्मा २० लाख रुपैयाँ मात्र बजेट पाएको उनले बताए। अध्ययन र अनुसन्धानका लागि छुट्याइएको ५ लाख रुपैयाँ बजेट समेत अत्यन्तै अपर्याप्त रहेको उनको भनाइ छ। बैठकमा समितिकी सभापति आकृति अवस्थीले मधेसका समस्या राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै यसमा आयोगले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सुझाव दिइन्।

छलफलमा सहभागी सांसदहरूले मधेसी आयोगको काम र कर्तव्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सांसद पार्वती विकले मधेसमा जरो गाडेको दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि व्यापक सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न आग्रह गरिन्। यस्तै, सांसद रीना उप्रेती (केसी) ले सप्तरी र सिराहामा बढ्दो घरेलु हिंसाको अनुगमन र समाधानमा जोड दिनुपर्ने बताइन्।

सांसद दीपककुमार साहले मधेसको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको बेरोजगारी समाधानका लागि आयोगको कार्ययोजनाबारे प्रश्न गरे। अर्का सांसद डा. ललिता कुमारीले शिक्षा र स्वास्थ्यको अभावले मधेसले सास्ती खेप्नुपरेको भन्दै यसतर्फ राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन आयोगलाई आग्रह गरिन्। आयोगले सीमित स्रोतका बाबजुद मधेसी समुदायको हकहितका लागि काम गरिरहेको दाबी गरेको छ।