विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै ‘प्रदेश खेलकुद ऐन २०७६ पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३’ स्वीकृत गर्‍यो । 

उक्त अध्यादेश बुधबार प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले प्रमाणित गरिसकेका छन् । अध्यादेशले मुख्यगरी १५ सदस्यीय प्रदेश खेलुकद विकास बोर्ड संख्या २५ सदस्यीय पुर्‍याउने र सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार बोर्डलाई नै हुने बनाइएको सामाजिक मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यो अध्यादेशमा खासगरी उपाध्यक्ष २ जना राख्ने विषय विवादित बनेको छ । यस्तै सदस्य सचिवको योग्यताबारे मौन रहेको ऐनकै व्यवस्थालाई अध्यादेशले पनि निरन्तरता दिएको छ । सरकारले खेलकुद क्षेत्रलाई थप समावेशी, गतिशील र प्रशासनिक रूपमा सहज बनाउन अध्यादेश ल्याएको दाबी गरिरहँदा पूर्वपदाधिकारीहरूले भने यसलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउने प्रयास भएको आरोप लगाएका छन् । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव उद्धवप्रसाद रिजाल र मन्त्री रामप्रसाद महतोले यो अध्यादेश खेलकुद क्षेत्रको बृहत्तर हितमा रहेको जिकिर गरेका छन् । ८ महिनादेखि खेलकुद विकास बोर्ड नेतृत्वविहीन र निष्क्रिय रहँदा खेलकुदका कार्यक्रमहरू ठप्प भएका थिए । 

सचिव रिजालले अध्यादेशका मुख्य प्रावधानबारे जानकारी दिँदै भने, ‘पहिलेको ऐनमा १५ जना सदस्य रहने व्यवस्था थियो, जसले गर्दा सबै क्षेत्र र विधालाई समेट्न गाह्रो भएको थियो । अहिलेको अध्यादेशमा सदस्य संख्या बढाएर २५ जना पुर्‍याइएको छ, जसमा ५ जना महिला सदस्य हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ, यसले खेलकुद बोर्डलाई थप समावेशी बनाउनेछ ।’ 

प्रशासनिक झन्झट हटाउन पनि ऐन संशोधन अनिवार्य रहेको सचिव रिजालको भनाइ छ । उनका अनुसार पहिले छैटौँ तहको कर्मचारीलाई कार्यकारी निर्देशक तोक्दा पनि हरेक पटक मन्त्रिपरिषद् लैजानुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था थियो, जसलाई अहिले सच्याइएको छ । 

सामाजिक विकास मन्त्री रामप्रसाद महतोले ठुला खेलकुद कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित गर्न पनि यो कदम चालिएको बताए । ‘हामीले ऐन नै बनाउने तयारी गरिरहेका थियौँ, तर ऐन बनाउन समय लाग्ने र तत्काल बोर्डलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने भएकाले फास्ट ट्रयाकबाट अध्यादेश ल्याइएको हो,’ मन्त्री महतोले भने । 

मन्त्री महतोले उपाध्यक्षको संख्या दुई पुर्‍याउनुमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको बताए । ‘पहिले उपाध्यक्ष र सदस्य सचिवमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने प्रावधान थियो । तर व्यावहारिक रूपमा केही जटिलता आएकाले अहिले दुई जना उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ, जसमा एक जना महिला र एक जना पुरुष अनिवार्य हुनुपर्नेछ,’ मन्त्री महतोले भने । 

सरकारले अध्यादेशको बचाउ गरिरहँदा कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका पूर्वसदस्य सचिव हंशराज वाग्लेले भने यसको कडा आलोचना गरेका छन् । उनले अध्यादेशलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताए । ‘पार्टीका कार्यकर्ता पाल्ने थलो बनाउने प्रपञ्च भयो,’ उनले भने । 

वाग्लेले अध्यादेशका प्रावधानहरूमाथि प्रश्न उठाउँदै केन्द्रमा समेत २५ जनाको बोर्ड नभएको अवस्थामा प्रदेशमा बढाउनु हास्यास्पद भएको बताए । ‘केन्द्रको खेलकुद बोर्डमा समेत २४–२५ जना सदस्य हुँदा सिंगो राष्ट्र समेटिन्छ, तर एउटा प्रदेशमा २५ जनाको जम्बो बोर्ड किन चाहियो ? यो केवल राजनीतिक नियुक्ति गर्न र आफ्ना मान्छेलाई भरणपोषण गर्न खोजिएको हो । १५ जनाबाट २५ जना पुर्‍याउनु भनेको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउनुबाहेक अरू केही होइन,’ वाग्लेले भने । 

वाग्लेले सदस्य सचिवको योग्यता तोक्ने विषयमा पनि सरकारले चलाखी गरेको आरोप लगाए । उनका अनुसार शैक्षिक योग्यता नभएका तर पार्टीका निकटका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति दिनका लागि योग्यताको मापदण्ड स्पष्ट नगरिएको उनले बताए । ‘हिजो एसएलसी पनि पास नगरेका मान्छेहरूलाई सदस्य सचिव बनाए । कम्तीमा यस्तो गरिमामय पदका लागि शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्थ्यो, तर त्यसो गरिएन,’ उनले भने । 

उपाध्यक्ष दुई जना बनाउने निर्णयलाई पनि वाग्लेले सत्ता साझेदार दलहरू कांग्रेस र एमालेबिचको भागबन्डा मिलाउने प्रयास भएको दाबी गरे । ‘उपाध्यक्षमा महिला र पुरुष दुवै सुरक्षित गर्ने नाममा कांग्रेस र एमालेले एक–एक जना उपाध्यक्ष बाँड्न खोजेका हुन्,’ वाग्लेले दाबी गरे । उनले संसद् अधिवेशनको सम्मुखमा अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत भएको पनि तर्क गरे । 

कोशी प्रदेशमा ८ महिनादेखि खेलकुदका स्थायी संरचनाहरू लथालिङ्ग छन् । जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरूको म्याद सकिएको छ भने प्रदेशस्तरमा पनि बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अबको एक हप्ताभित्र बोर्डले पूर्णता पाउने र सदस्यसचिव लगायत नियुक्ति हुने मन्त्री महतोले जानकारी दिए । 

साथै जिल्लाका समितिहरू पनि गठन हुने महतोको भनाइ छ । ‘धेरै जिल्लाका खेलकुद विकास समितिहरूको पदावधि सकिएको छ । अब यो नयाँ बोर्ड गठन भएपछि जिल्ला समितिहरूलाई पनि पुनर्गठन गर्ने र खेलकुदका गतिविधि तल्लो तहसम्म लैजाने बाटो खुलेको छ,’ मन्त्री महतोले भने । 

प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डमा सदस्य सचिव नियुक्त हुन नसक्दा बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन । बोर्डका सदस्य सचिव कृष्ण बस्नेतको कार्यकाल गत भदौ २५ मा सकिएको थियो । यस्तै बोर्डमार्फत प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा नियुक्त हुनुपर्ने जिल्ला खेलकुद विकास समिति अध्यक्षसमेत नियुक्त हुन सकेका छैनन् । 

अध्यादेशमा के–के थप गरिए ?

२०८३ वैशाख ३० गते प्रमाणीकरण भएको यस अध्यादेशले खेलकुद विकास बोर्डको गठन, पदाधिकारीको नियुक्ति र प्रशासनिक प्रक्रियामा व्यापक हेरफेर गरेको छ । २०७६ सालको मूल ऐनको दफा ३ मा प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको संरचना सानो थियो । तत्कालीन व्यवस्थामा सरकारले अध्यक्षको सिफारिसमा एक जना उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रावधान थियो । 

तर, २०८३ को संशोधनले बोर्डलाई थप ठुलो बनाएको छ । अब बोर्डमा दुई जना उपाध्यक्ष रहनेछन्, जसमा एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्नेछ । यी उपाध्यक्षहरूको मनोनयन सीधै अध्यक्षले गर्ने अधिकार दिइएको छ, जबकि पहिले यो अधिकार प्रदेश सरकारमा निहित थियो । 

त्यसैगरी, सदस्यहरूको संख्यामा पनि वृद्धि गरिएको छ । मूल ऐनमा सीमित सदस्यहरूको व्यवस्था रहेकोमा नयाँ अध्यादेशले कम्तीमा ५ जना महिलासहित बढीमा १३ जना सदस्यहरू अध्यक्षले मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

२०७६ को ऐनको दफा ११ अनुसार सदस्य सचिवको नियुक्ति अध्यक्षको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था थियो । २०८३ को अध्यादेशले यो अधिकार सिधै अध्यक्ष (विभागीय मन्त्री) लाई सुम्पेको छ । अब अध्यक्षले नै ४ वर्षका लागि सदस्य सचिव नियुक्त गर्न सक्नेछन् । 

यदि कुनै कारणले सदस्य सचिवको पद रिक्त भएमा वा नियुक्ति हुन नसकेमा खेलकुद गतिविधि ठप्प नहोस् भन्नका लागि अध्यादेशले वैकल्पिक व्यवस्था ल्याएको छ । अब मन्त्रालयले आफ्नै उपसचिवस्तरको कर्मचारीलाई बोर्डको सदस्य सचिवको रूपमा खटाउन सक्नेछ । 

मूल ऐन र संशोधन अध्यादेशबिचको अर्को मुख्य भिन्नता भनेको अधिकारको बाँडफाँट हो । २०७६ को ऐनका धेरै ठाउँमा कतिपय निर्णयहरू गर्न प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को स्वीकृति वा निर्णय आवश्यक पर्ने उल्लेख थियो । 

तर, नयाँ अध्यादेशले धेरै अधिकारहरू मन्त्रालयस्तरमा ल्याएको छ । उदाहरणका लागि, दफा २८ मा रहेको प्रदेश सरकारले भन्ने शब्दलाई हटाएर मन्त्रालयले भन्ने राखिएको छ । यसको अर्थ अब खेलकुदसम्बन्धी कतिपय प्रशासनिक र कर्मचारी व्यवस्थापनका निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद् पुगिरहनु पर्दैन, विभागीय मन्त्रालयले नै गर्न सक्छ । 

मूल ऐनको दफा ७ मा बोर्डको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्ने र उनको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले गर्ने सामान्य व्यवस्था थियो । संशोधित अध्यादेशले यसलाई थप स्पष्ट पारेको छ । अब अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अध्यक्षले तोकेको उपाध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन् । दुई जना उपाध्यक्ष हुने भएपछि कसले बैठक सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योल हटाउन यो व्यवस्था गरिएको हो । साथै, बैठकको निरन्तरता सम्बन्धी प्रावधानमा तीन पटक भन्ने शब्दको सट्टा दुई पटक कायम गरिएको छ । 

२०७६ को ऐनमा सदस्य सचिवको पारिश्रमिक उपसचिवस्तरको हुने भनिएको थियो । अब पदाधिकारी र सदस्यहरूको बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता र सुविधाहरू प्रचलित कानुनबमोजिम हुने गरी दफा २६ र २७ लाई परिमार्जन गरिएको छ । 

बोर्ड सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी केही पुराना प्रावधानहरू परिमार्जन गरिएका छन् । बोर्डको सदस्य सचिवको नियुक्तिमा मन्त्रालयको कर्मचारी खटाउने नयाँ दफा थपिएको छ ।