बिहीबार, १८ असार २०८३
ताजा लोकप्रिय
संसद् बैठक

प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्र होइन, ‘बालेनतन्त्र’ विकास गर्न खोजे : नेकपा एमाले

बिहीबार, ३१ वैशाख २०८३, ११ : ४३
बिहीबार, ३१ वैशाख २०८३

सारांश

  • नेकपा एमालेले सरकारले कुन शासन प्रणाली अवलम्बन गरिरहेको छ भनी सभामुखमार्फत प्रश्न गरेको छ ।
  • एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले संविधानको धारा ७४ मा व्यवस्था गरिएको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सरकारले अवलम्बन गरेको हो कि होइन भनी प्रश्न गरेका छन् ।
  • उनले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले लोकतन्त्रभन्दा बालेनतन्त्र विकास गर्न खोजेको हो कि भन्ने चर्चा चलेको र संसद्को उपेक्षा गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसद् र संविधानको अवमूल्यन गरेको आरोप लगाएको छ। 

प्रतिनिधि सभाको बिहीबार बसेको बैठकमा बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले सरकारले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीभन्दा फरक अभ्यास गर्न खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न उठाएका हुन्। 

उनले वर्तमान सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमको शासन व्यवस्थालाई अवलम्बन गरिरहेको हो वा अर्कै कुनै वैकल्पिक 'तन्त्र' विकास गर्न खोजेको हो भनी जिज्ञासा राखेका छन्। प्रमुख सचेतक महरले प्रधानमन्त्री साहले लोकतन्त्रभन्दा ‘बालेनतन्त्र’ को विकास गर्न खोजेको आरोप लगाए। 

संविधानले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै उनले सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाए। प्रधानमन्त्रीले पटक-पटक संसद्लाई उपेक्षा गरेको र यसको गरिमामाथि प्रहार गरेको महरको तर्क छ। उनले बजारमा अहिले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर आम जिज्ञासा बढिरहेको समेत उल्लेख गरे।

महरले प्रधानमन्त्रीले संसद्को अपमान गर्ने र हुर्मत लिने काम बन्द गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई सदन र संविधानप्रति जबाफदेही हुन आग्रह गरेका छन्। उनले भने, ‘संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमको शासन व्यवस्थालाई अवलम्बन गरिरहेको हो की अरू कुनै शासन प्रणाली, अरू कुनै तन्त्र विकास गरिरहेको हो ? बजारमा एउटा कुरा छ, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले लोकतन्त्रलाई भन्दा पनि बालेनतन्त्रको विकास गर्न खोज्नुभएको हो की ? भन्ने आम जिज्ञासा बढिरहेको छ। यो किन भने उहाँले पटक पटक संसद्लाई उपेक्षा गर्नुभएको छ। पटक पटक संसद्को हुर्मत लिने, अपमान गर्ने काम गर्नुभएको छ।’

एमालेले जनताका प्रश्नहरूको उत्तर प्रधानमन्त्री स्वयंले दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनलाई संसद्मा उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई जोगाउन कार्यकारी प्रमुख संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने एमालेको अडान छ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप