काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र विपक्षी दल नेकपा एमालेबिच अहिले प्रदेश सरकारहरूमा रहेको गठबन्धन कायम राख्ने सहमति बनेको छ । त्यस्तै दुई दलबिच सरकारले ल्याएका अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने विषय पनि संयुक्त रूपमा उठाउने सहमति भएको छ । यो विषयमा उनीहरू सडक र सदनमा संयुक्त रूपमै अगाडि बढ्ने छन् ।

यसका लागि कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा तथा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले अनौपचारिक गृहकार्य गरेका थिए । अनौपचारिक गृहकार्यपछि मंगलबार साँझ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री उदय शमशेर राणा ओली निवास गुण्डुमा पुगेका थिए । त्यस अघि कांग्रेस सभापति गगन थापाले पनि एमाले अध्यक्ष ओलीसँग कुराकानी गरेका थिए ।

कांग्रेस र एमालेका शीर्ष र दोस्रो तहका नेताहरूबिच भएका छलफलपछि राजनीतिक सहमति बनेको हो । मंगलबारको छलफलमा सहभागी कांग्रेस सहमहामन्त्री राणाले एमालेसँग प्रदेशमा अहिले रहेका गठबन्धन सरकार, संघ सरकारले ल्याएका अध्यादेशबारे राजनीतिक सहमति बनेको जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकार फेरबदलबारे गुण्डुमा छलफल

‘अहिले प्रदेशहरूमा कांग्रेस र एमालेका गठबन्धन सरकार छन् । प्रदेशमा रहेका गठबन्धन सरकारमा कांग्रेस र एमालेको सहकार्य कायम राख्ने सहमति बनेको छ,’ सहमहामन्त्री राणाले रातोपाटीसँग भने, ‘केही प्रदेशमा अहिलेका सरकार नै कायम रहन्छन् । केहीमा नेतृत्व र मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो भने प्रदेशका दुई पार्टीका नेतृत्व र केन्द्रीय नेतृत्वको सहमति र सहकार्यमा अगाडि बढ्ने सहमति बनेको छ ।’

एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रदेश सरकार र अध्यादेशका विषयमा एक पटक कांग्रेसका नेताहरूसँगको छलफलमा आफू पनि बसेको बताए । ‘मसहित एमालेका नेताहरू कांग्रेस नेताहरूसँग छलफलमा बसेका थियौँ । त्यसपछि हाम्रा पार्टी अध्यक्ष कांग्रेस सभापति र अन्य नेताहरूबीच यी विषयमा छलफल भइसकेको छ,’ पौडेलले रातोपाटीसँग भने । पछिल्लो अपडेटबारे भने आफूलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ थियो । 

नेकपा एमालेका प्रेस संयोजक मीनबहादुर शाहीले भने कांग्रेस र एमालेबिच भएका पुराना सहमति र सम्झौता कायम राखेर अगाडि बढ्ने सहमति बनेको जानकारी दिए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘प्रदेश सरकारमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन कायम रहन्छ ।’ नेतृत्व र मन्त्रीहरू पुरानै राख्ने कि फेरबदल गर्ने भन्ने विषय दुई पार्टीबिचको छलफलबाट निर्धारण गरिने उनले बताए ।

संसदको अघिल्लो कार्यकालमा कांग्रेस र एमाले नेतृत्वबिच भएको ७ बुँदे सहमतिलाई प्रदेश सरकारका सन्दर्भमा निरन्तरता दिने समझदारी भएको सहमहामन्त्री राणाले बताए । कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबिच ०८१ असार १७ गते ७ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिको बुँदा नम्बर ७ मा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावना अनुरूप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावना अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने’ उल्लेख छ ।

सहमहामन्त्री राणाले अहिलेसम्म कुन–कुन प्रदेशमा अहिलेकै नेतृत्व कायम राख्ने र कुन–कुन प्रदेशमा फेरबदल गर्ने भन्ने विषय दुई दलका केन्द्र र प्रदेशका शीर्ष तहका नेताबिचको सहमतिबाट टुङ्गो लगाइने बताए । निकट स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको वर्तमान नेतृत्वलाई नै कायम राख्ने र बाँकीमा फेरबदलको गृहकार्य गर्ने तयारी दुई दलको छ । कोशी प्रदेशमा एमाले नेता हिक्मत कार्की र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस नेता कमल शाह मुख्यमन्त्री छन् ।

एकजुट भएर अध्यादेशको प्रतिवाद गर्ने

दुई दलबिच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएका ८ अध्यादेशको संयुक्त प्रतिवाद गर्ने सहमति छ । कांग्रेसले वर्तमान सरकारले ल्याएका संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ लाई खारेज गर्न संघीय संसद् सचिवालयमा निवेदन दर्ता गरिसकेको छ । एमालेले त ८ अध्यादेश नै खारेजका लागि निवेदन दर्ता गरेको छ । सहमहामन्त्री राणाले यसबारे दुवै दल एकै कित्तामा अगाडि बढ्ने सहमति बनेको जानकारी दिए ।

‘कांग्रेसको मुख्य ध्येय संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ जसमा कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने विषय सफल हुन दिनु हुँदैन भन्ने हो,’ राणाले भने, ‘त्यसमा एमालेसँग राजनीतिक सहमति भएको छ । कांग्रेस र एमाले हामी साथसाथमा अगाडि बढ्छौँ ।’

अध्यादेश अनुरुप संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतमा परिषद् सदस्य रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले लिखित असहमति जनाइसकेका छन् । संवैधानिक परिषद्को त्यो बैठकले चौथो वरीयतामा रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ ।  

एमाले नेता शाहीले बालेन सरकारले ल्याएका अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको र त्यसमा कांग्रेससँग सहकार्य गरेर अगाडि बढिने बताए । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेससँगको सहमतिमा खारेजीको सूचना एमालेले दर्ता गरिसकेको उनको भनाइ थियो ।

‘दुरगामी असर पर्ने खालका व्यवस्था राखेर अध्यादेश ल्याइएका छन् । ती अध्यादेशको समर्थन गर्ने कुरा हुँदैन । कांग्रेस पनि अध्यादेशको विरोधमा छ,’ शाहीले भने, ‘हामीले खारेज हुनुपर्छ भनेर सूचना दर्ता गरेका छौँ । कांग्रेसको पनि त्यसमा समर्थन रहेको बुझेको छु ।’

मुख्यगरी कांग्रेस एमालेसहितका प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र श्रम संस्कृति पार्टी ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ ल्याएर ३ सदस्यलाई नै बहुमत मान्ने प्रावधान राखेकोमा असन्तुष्ट छन् । त्यो अध्यादेशमा परिषद्को अध्यक्षता गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई १ प्लस १ गरी दुई हुने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा विपक्षीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभामा सांसद बनेर अहिले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनेका नारायणप्रसाद दाहालले पनि अध्यादेशको त्यही प्रावधानका आधारमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्ने परिषद्को निर्णयमा लिखित असहमति राखेका थिए ।