पोखरा । अदालतमा मुद्दा हालेर चौबीसै घण्टा खोल्ने निर्णय भएको पर्यटकीय राजधानी पोखराको लेकसाइड क्षेत्र राति २ बजेपछि बन्द गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् । 

विकृति बढेको भन्दै उनीहरुले राती अबेर भएपछि बन्द गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । चौबीसै घण्टा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा विकृति, हो–हल्ला र अशान्ति बढेको उनीहरूको गुनासो छ । शुक्रबार पर्यटन व्यवसायी, नागरिक समाज र सरोकारवालाले जिल्ला प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर राति २ बजेपछि सम्पूर्ण रात्रिकालीन व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द गर्न माग गरेका हुन् । 

गत २०८० चैत ४ गते पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरेसँगै लेकसाइड, ड्यामसाइड लगायतका क्षेत्रमा ४२ बुँदे आचारसंहिता पालना गर्ने गरी २४ सै घण्टा व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने सहमति भएको थियो । तर, उक्त आचारसंहिताको पालना रात्रिकालीन व्यवसायमा नभएको उनीहरूको आरोप छ । प्रशासनले समेत अनुगमन नगरेका कारण अनैतिक गतिविधि बढेको व्यवसायीहरूले गुनासो गरे ।

रातभर सबैखाले पसलले मदिरा बेच्ने, सडकमा हो–हल्ला गर्ने र ठुलो आवाज निकालेर रातभर मोटरसाइकल कुदाउने गर्दा पर्यटक र स्थानीयलाई समस्या भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

यस्तै, दिनहुँजसो झैझगडा हुने गरेको र लागुऔषधको प्रयोग बढेको उनीहरूको भनाइ छ । पर्यटकमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरीले पटक पटक केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउ पनि गरेको थियो । खासगरी पोखरा भित्रिने पर्यटकहरूलाई होटलका कर्मचारी र सञ्चालकहरूले स्कुटर र बाइकमा पिछा गर्ने, जबर्जस्ती तान्ने र त्रसित बनाउने गरेको गुनासो बढ्दो छ । यसलाई सिसी क्यामेरा मार्फत निगरानी गरेर दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्नेमा प्रशासनले बेवास्ता गरेको पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारीले बताए ।

‘नकारात्मक गतिविधिहरूले पर्यटकीय राजधानी पोखराको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले राति २ बजेपछि सम्पूर्ण रात्रिकालीन व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न नदिन र पर्यटकलाई बाटोमै दुख दिने होटल सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छौँ ।’

ज्ञापनपत्रमा नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ (गण्डकी), नाट्टा पोखरा, फेवा डुंगा व्यवसायी सङ्गठन, होटल प्रतिनिधि समाज पोखरा, सामुदायिक सेवा केन्द्र बैदाम, नागरिक समाज कास्की लगायत दर्जनभन्दा बढी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले समर्थन जनाएका छन् । नियम विपरीत सञ्चालन हुने व्यवसायलाई राति ११ बजे नै बन्द गराउने निर्णय भए तापनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन।