मानवअधिकार र समानताप्रति मन्त्रालयको प्रतिबद्धता
सारांश
- महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय विरुद्ध हुने घृणा तथा विभेद विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
- नेपालको संविधानले सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र लैङ्गिक पहिचान तथा यौनिक अभिमुखताका आधारमा हुने कुनै पनि प्रकारका विभेद अस्वीकार्य रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
- मन्त्रालयले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार संरक्षण, सुरक्षित तथा सम्मानजनक वातावरण निर्माण र न्याय तथा सार्वजनिक सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
काठमाडौँ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय विरुद्ध हुने घृणा तथा विभेद विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायप्रति सम्मान व्यक्त गरेको छ।
मन्त्रालयले यस विशेष दिनमा मानवअधिकार, समानता, समावेशिता तथा सामाजिक न्यायप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो।
नेपालको संविधानले सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने कुरालाई सुनिश्चित गरेको छ। संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी कानुन अनुरूप लैङ्गिक पहिचान तथा यौनिक अभिमुखताका आधारमा हुने कुनै पनि प्रकारका विभेद, बहिष्करण, हिंसा वा घृणाजन्य व्यवहार अस्वीकार्य रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। यस्ता किसिमका व्यवहारहरू कानुन बमोजिम दण्डनीय रहेको कुरामा पनि मन्त्रालयले जोड दिएको छ।
आजको यस दिवसले पारस्परिक सम्मान, सहिष्णुता, विविधताको सम्मान तथा सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धि गर्दै सबै नागरिकको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्ने दिशामा तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाबिच थप सहकार्य र प्रतिबद्धताको आवश्यकता औँल्याएको छ।
मन्त्रालयले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार संरक्षण, सुरक्षित तथा सम्मानजनक वातावरण निर्माण, न्याय तथा सार्वजनिक सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले आवश्यक नीति, कार्यक्रम तथा संस्थागत प्रयासलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ।
यसका साथै, सम्पूर्ण नागरिक तथा सरोकारवालाहरूलाई विभेद, घृणा र हिंसाविरुद्ध सचेत एवं संवेदनशील रहँदै समावेशी तथा समतामूलक समाज निर्माणमा सक्रिय योगदान पुर्याउन मन्त्रालयले हार्दिक आह्वान गरेको छ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
शिक्षा–स्वास्थ्यमा लगाइएको कर र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति फिर्ता लिन मकवानपुर कांग्रेसको माग
-
१८ वर्ष मुनिकालाई सदस्यता वितरणबारे रास्वपाले आयोगलाई पठायो जवाफ
-
लुम्बिनीका १०९ स्थानीय तहमध्ये डुडुवा मात्रै राष्ट्रिय भूमि आयोगको अन्तिम सूचनामा कसरी ?
-
प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृतिबिना कर्मचारीको नयाँ दरबन्दी सृजना गर्न नपाइने
-
प्रधानमन्त्री र पुँजी बजार–बीमा क्षेत्रका सरोकारवालाबिचकाे छलफल सकियो
-
पुटिन र चोबिच उच्चस्तरीय वार्ता : रुस–उत्तर कोरिया सम्बन्ध सुदृढ बनाउने प्रयास
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण