काठमाडौँ । नेपालकै एक प्रतिष्ठित प्राज्ञिक संस्थाका रूपमा चिनिने काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) यतिबेला डिन नियुक्ति प्रकरणले विवादको केन्द्रमा तानिएको छ ।  

सरकारले ल्याएको अध्यादेशबाट पदमुक्त भएका डिनहरूलाई नै विश्वविद्यालयको नेतृत्वले ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि’ भन्दै पुनः अन्तरिम नियुक्ति दिएपछि प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
एकपटक पूर्णकालीन डिनको हैसियतमा काम गरिसकेका प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले सरकारको निर्णयबाट पदमुक्त भइसकेपछि पुनः त्यही पदमा ‘अन्तरिम’ वा ‘कामचलाउ’ नियुक्ति स्वीकार गर्नुले उनीहरूको नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

सिनियर पदाधिकारी वाग्लेलाई निमित्त

बजेट अधिवेशन सुरु हुनुअघि सरकारले विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । सोही क्रममा वैशाख २० गते जारी भएको अध्यादेशले विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार र डिनहरू स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गर्‍यो । 

यस अध्यादेशसँगै काठमाडौं विश्वविद्यालयमा पनि ठुलो रिक्तता सिर्जना भएको थियो । विश्वविद्यालयका उपकुलपति अच्युत वाग्ले, रजिस्ट्रार राजीवकुमार श्रेष्ठ तथा सात जना डिनहरू एकैपटक पदमुक्त भएका थिए । 
तत्कालीन समयमा केयूको स्कुल अफ साइन्समा प्राडा वेदमणि दाहाल, स्कुल अफ इन्जिनियरिङमा प्राडा मनिष पोखरेल, स्कुल अफ एजुकेसनमा प्राडा बालचन्द्र लुइँटेल, स्कुल अफ मेडिसिनमा प्राडा मनोज हुमागाइँ, स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा प्राडा विजय केसी डिनको रूपमा कार्यरत थिए । त्यसैगरी, स्कुल अफ आर्टस्मा सहप्राध्यापक डा. उद्धव प्याकुरेल र स्कुल अफ लमा सहप्राध्यापक डा. शिव गिरीले डिनको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका थिए । 

काठमाडौं विश्वविद्यालयमा विभिन्न संकायको डिन हुनका लागि सम्बन्धित विषयको पूर्ण प्राध्यापक हुनुपर्ने परम्परा र मान्यता रहँदै आएको छ । तर, स्कुल अफ आर्टस र स्कुल अफ लमा भने दुई सहप्राध्यापकलाई कायम मुकायम (कामु) डिनको रूपमा जिम्मेवारी तोकिएको थियो । 

सहायक डिनहरूले यसरी पाए कामुको जिम्मेवारी

विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण माथिल्लो निकाय रिक्त भएपछि दैनिक प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक काम कारबाही ठप्प हुने अवस्था आयो । योसँगै वैशाख २२ गते विश्वविद्यालयको बोर्ड अफ ट्रस्टीको बैठक बस्यो । उक्त बैठकले विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रक रहेका डा. ऋषिकेश वाग्लेलाई कामु उपकुलपतिको जिम्मेवारी तोकेको बताइएको छ । 

विश्वविद्यालयको ऐन र परम्पराअनुसार रिक्त नभएका पदाधिकारीहरूमध्ये सबैभन्दा वरिष्ठ पदाधिकारीको हिसाबले उनलाई उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिइएको बताइएको छ । आफूले जिम्मेवारी पाएको भोलिपल्टै, अर्थात् वैशाख २३ गते, कामु उपकुलपति वाग्लेले रिक्त रहेका डिन पदहरूमा दैनिक कामकाज नरोकिने गरी व्यवस्था मिलाएका थिए । उनले विश्वविद्यालयका सबै संकायका सहायक डिनहरूलाई ‘डिनको कामकाज सम्हाल्ने गरी’ पत्रसमेत दिएका थिए । 

यो पत्र पाएपछि स्कुल अफ साइन्समा प्राडा भूपाल गोविन्द श्रेष्ठ, स्कुल अफ इन्जिनियरिङको कामु डिनमा प्राडा बालकृष्ण बल, स्कुल अफ एजुकेसनमा प्राडा शेषकान्त पङ्गेनी, स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा प्राडा रोजी लामिछाने र स्कुल अफ मेडिसिनमा प्राडा जगदीश चटौतले जिम्मेवारी पाएका थिए । उता, स्कुल अफ आर्टस्मा भने डा निर्मलमणि ज्ञवालीलाई जिम्मेवारी दिने तय भए पनि उनले उक्त पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको बुझिएको छ । 

यसरी जिम्मेवारी पाएका सहायक डिनहरूले आफ्नो संकायको प्रशासनिक कामकाज सम्हाल्दै आएका थिए । तर, उनीहरूले आर्थिक अधिकार भने पाएका थिएनन् । 

नियुक्तिमा ‘यु–टर्न’ र बल्झिएको विवाद

प्रशासनिक कामकाज सहायक डिनहरूबाटै चलिरहेको अवस्थामा जेठ ३ गते कामु उपकुलपति वाग्लेले एउटा निर्णय लिए । उनले अध्यादेशबाट पदमुक्त भइसकेका पूर्व डिनहरूलाई नै ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि’ भन्दै पुनः डिनमा नियुक्ति दिए । त्यति मात्र होइन, जेठ ७ गते उनले यसअघि रजिस्ट्रार पदबाट पदमुक्त भएका डा। राजीवकुमार श्रेष्ठलाई पनि पुनः सोही पदमा नियुक्ति दिएर पठाएइएको छ । 

कामु उपकुलपतिको यो कदमपछि विश्वविद्यालयभित्र असन्तुष्टि फैलिएको छ । खासगरी १० दिनअघि मात्रै पत्र पाएका कायम मुकायम डिनहरूले यो नियुक्ति कानूनी र नैतिक रुपमा समेत अपरिपक्व भएको बताउँदै आएका छन् । 
‘हामीलाई १० दिनअघि नियुक्ति दिइयो, सुरुमा नै नदिएको भए केही हुने थिएन । तर, पछि जिम्मेवारी खोसियो । कामु डिन जिम्मेवारी खोसिएका एकजना सहायक डिन भन्छन्, उहाँहरूले नै फेरि जिम्मेवारी पाउनुथियो भने अध्यादेश ल्याएर किन हटाइयो ?’ 

नैतिकता र विधिको प्रश्न

यो पुनर्नियुक्तिको विषयले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा दुईवटा मुख्य बहस सिर्जना गरेको छ– एउटा विधिको र अर्को नैतिकताको । 

उपकुलपतिले यसरी पूर्णकालीन रुपमा डिनको जिम्मेवारी दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालय ऐन, २०४८ को दफा १३ मा उपकुलपतिको सिफारिसमा कार्यकारी परिषद्ले डिन नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, माथिल्लो निकायले गर्नुपर्ने नियुक्ति उपकुलपति आफैँले दिएको भन्दै विरोध भएको छ । 

अर्को भनेको नैतिकताको विषयसमेत हो । हाल नियुक्ति पाएका डिनहरू यसअघि पूर्णकालीन डिन थिए । एकपटक पूर्ण नियुक्ति पाएका व्यक्तिले अहिले तदर्थको जिम्मेवारी लिनु आफैँमा लज्जास्पद विषय भएको विश्वविद्यालयकै अर्का एकजना प्राध्यापक बताउँछन् । 

‘कामचलाउ उपकुलपतिले दैनिक कामकाज सञ्चालन गर्ने हो, तर यसरी सरकारको अध्यादेशले हटाइसकेका व्यक्तिहरूलाई चोरबाटोबाट फेरि त्यही पदमा ल्याउनु विधिसम्मत देखिँदैन,’ विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापक बताउँछन् । उनका अनुसार यदि सहायक डिनहरूबाट काम गर्न आर्थिक अधिकारको समस्या भएको थियो भने नयाँ डिन नियुक्तिका लागि विधिवत रूपमा छनोट समिति बनाएर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्थ्यो ।

यो विषयमा निमित्त उपकुलपति वाग्लेसँग बुझ्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।