काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथिको सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा कास्की जिल्ला अदालतबाट संशोधन भएको छ । मुद्दा संशोधनपछि लामिछानेलाई सहज भएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा र संगठित अपराध दुई वटा कसुरका कारण राजनीतिक रूपमै अप्ठ्यारो परिरहेका लामिछानेको मुद्दा संशोधनका लागि कास्की जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको हो। तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको २०८२ पुस ३० को निर्णय अनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोगपत्र संशोधनको निवेदन दिएको थियो ।

मुद्दा संशोधनपछि लामिछानेको कास्की अदालतमा सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामात्र कायम भएको छ । कास्की अदालतबाट लामिछानेसँगै अन्य प्रतिवादीविरुद्धको अभियोगपत्र पनि संशोधन भएको छ । लामिछानेविरुद्ध फौजदारी कसुरअन्तर्गत गम्भीर कसुर मानिने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा कास्की जिल्ला अदालतमा मात्रै दायर भएको थियो ।

सङ्गठित अपराधको मुद्दा भने रूपन्देही, पर्सा र काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पनि विचाराधीन छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा संशोधन प्रक्रियामार्फत फिर्ता हुँदा लामिछानेलाई अब राजनीतिक सक्रियताका लागि कुनै समस्या हुने छैन ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक नायव न्यायाधिवक्ताका अनुसार लामिछानेको मुद्दा संशोधनसँगै उनलाई राजनीतिमा अब कुनै बाधा देखिँदैन ।

जिल्ला अदालतको आदेशसँगै अब सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटको औचित्य समाप्त भए पनि सर्वोच्च अदालतले कसरी व्याख्या गर्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण हुने ती नायव महान्यायाधिवक्ताको भनाइ छ । ‘असाधारण क्षेत्राधिकारका नाममा सर्वोच्चमा त्यसरी रिट जानु ठिक होइन,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ जिल्ला अदालतले सुरुमा यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भनेर रोकिराख्न पनि मिल्ने खालको विषय थिएन ।’

नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा रातोपाटीसँग कुरा गरेका ती नायव महान्यायाधिवक्ताले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर हटेसँगै अब आरोपित र बचतकर्ताहरूले मिलापत्र गर्न सक्ने बाटो खुलेको बताए । ‘सांसदविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दर्ता सांसद पद नै निलम्बन हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अब मुद्दाको अवस्था नहरेपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्नका लागि कुनै रोकटोक हुँदैन ।’

लामिछानेविरुद्धको मुद्दा फिर्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको तीन वटा रिट गम्भीर संवैधानिक र कानुनी व्याख्याका लागि भन्दै पूर्ण इजलासमा सुनुवाइको चरणमा छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

लामिछानेविरुद्धको मुद्दा कास्की जिल्ला अदातले संशोधन गर्न अनुमति दिएपछि अब मुद्दा कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आफू अर्को पूरक निवेदन दिने तयारीमा रहेको बताए । सर्वोच्च अदालतमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध तीन वटा रिट विचाराधीन रहेको अवस्थामा कास्की जिल्ला अदालतले मुद्दा संशोधनको अनुमति दिएपछि सो उपर पूरक निवेदन दिन लागेको त्रिपाठी बताउँछन् ।

संविधानको धारा १५८ ले महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ ।

तर, अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेपछि अभियोग संशोधन गर्ने यो अधिकार ‘निरपेक्ष/स्वविवेकीय’ हो कि ‘वस्तुनिष्ठ आधार’ मा आधारित हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

यसबारे सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने भएको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न सकिन्छ । तर, यो मुद्दामा लामिछाने आफैँले दिएको निवेदन वा कुनै स्वघोषणालाई मात्र ‘थप प्रमाण’ मान्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा अदालतले व्याख्या हुनुपर्नेछ । अदालतले अप्रत्यक्ष रूपमा मुद्दा फिर्ता लिने मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने बारेमा व्याख्या गर्नुपर्ने देखेपछि पूर्ण इजलासमा पठाएको हो ।

कानुनतः सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध जस्ता मुद्दामा मिलापत्र गर्न वा मुद्दा फिर्ता लिन पाइँदैन । रिट निवेदकले दाबी गरेअनुसार– गम्भीर अभियोगहरू हटाएर केवल ‘सहकारी ठगी’ मात्र कायम राख्नुको भित्री उद्देश्य भविष्यमा ‘मिलापत्र’ गराएर मुद्दा टुङ्ग्याउने हो कि होइन ? यसमा न्यायिक परीक्षण आवश्यक देखिएको कुरा औँल्याएको छ । यही विषयमा कास्की जिल्ला अदालतले लामिछानेको मुद्दा संशोधन गर्दा पीडितको बचत रकम शीघ्र फिर्ता गराउने उद्देश्य रहेको देखिएको भनेको छ । अदालतले यस मुद्दाको मुख्य विषयवस्तु नै पीडित बचतकर्ताहरूको रकम सुरक्षित रूपमा फिर्ता पाउनु रहेको ठहर गरेको थियो ।

सरकार परिवर्तन भइरहने नेपालको सन्दर्भमा, महान्यायाधिवक्ताले राजनीतिक दबाबमा अघिल्लो सरकारले लगाएको अभियोग हटाउन पाउने कि नपाउने ? यसले फौजदारी न्याय प्रणाली र निष्पक्ष अनुसन्धानको सिद्धान्तमा कस्तो असर पार्छ ? सो प्रश्नको विषयमा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नेछ ।

अभियोग संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुन्छ । जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्चले यो विषयमा हस्तक्षेप गर्न मिल्ने/नमिल्ने भन्ने प्राविधिक प्रश्नको पनि निरुपण पूर्ण इजलासले गर्नेछ ।

त्यस्तै मुद्दा फिर्ता गर्दा फरार प्रतिवादीको हकमा के हुने भनी प्रश्न गरेको छ । एउटै मुद्दाका कतिपय प्रतिवादी फरार छन् । मुख्य प्रतिवादीको हकमा अभियोग संशोधन गर्दा पछि हाजिर हुने अन्य प्रतिवादीहरूको हक र न्यायमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता हुँदा पीडित निक्षेपकर्ताहरूको रकम फिर्ता पाउने सम्भावना र सम्पत्ति जफत हुने प्रक्रियामा पर्ने असरबारे पनि अदालतले व्याख्या गर्नेछ । यो विषयलाई पनि निरुपण गर्नका लागि पूर्ण इजलासबाट थप व्याख्या खोजेको छ।