काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार बढाउने गरी विधान संशोधन गरेको छ। गत पुस २७ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा भएको विशेष महाधिवेशनबाट पारित विधानमा केन्द्रीय कार्यसमिति ८ जना पदेन सदस्यसहित २४० सदस्यीय बनाउने उल्लेख छ।

यसअघि २०७८ मङ्सिरमा भएको पार्टीको १४औँ महाधिवेशनले पारित गरेको विधानमा १४ पदाधिकारीसहित १६७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने व्यवस्था थियो। त्यसैअनुसार उक्त महाधिवेशनबाट १३४ निर्वाचित र ३३ मनोनीत गरेर १६७ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति बनाइएको थियो।

उक्त विधानलाई विशेष महाधिवेशनले संशोधन गरेर २४० सदस्यीय बनाएको हो। विशेष महाधिवेशनले पारित गरेको र त्यसपछि निर्वाचन आयोगमा पेस भई आयोगबाट समेत प्रमाणित भइसकेको विधानमा निर्वाचित, मनोनीत र पदेन सदस्यहरू गरी अब कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति कुल २४० सदस्यीय रहने व्यवस्था गरिएको छ।

विधानको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचित हुने पदाधिकारीमा सभापति १, उपसभापति २, महामन्त्री २ र सहमहामन्त्री ८ गरी १३ जना रहनेछन्। ८ सहमहामन्त्रीको निर्वाचन अनिवार्य रूपमा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, खसआर्य, थारू, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रबाट हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

खुला केन्द्रीय सदस्यमा ३५ र महिला खुला सदस्यमा ९ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। प्रत्येक प्रदेशबाट ३–३ जनाका दरले ७ प्रदेशबाट २१ जना निर्वाचित गरिनेछ। यसमा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा १ जना महिला अनिवार्य निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था विधानमा छ।

समावेशी क्लस्टरबाट ५४ केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गर्ने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ। समावेशी क्लस्टरअन्तर्गत आदिवासी जनजाति १५, खसआर्य १३, दलित १०, मधेशी ९, थारू ४, मुस्लिम ३ र पिछडिएको क्षेत्रबाट १ सदस्य हुने व्यवस्था छ। क्लस्टरअनुसार छुट्याइएको कोटामा पनि महिलाका लागि कोटा तोकिएको छ। जसअनुसार आदिवासी जनजाति १५ जनामा ७ महिला, खसआर्य १३ जनामा ६ महिला, दलित १० जनामा ४ महिला र १ मधेशी दलित, मधेशी ९ जनामा ४ महिला, थारू ४ जनामा २ महिला र मुस्लिम ३ जनामा १ महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

३५ वर्षमुनिका युवा २१ जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा प्रत्येक प्रदेशबाट २–२ जना गरी १४ जना र खुला ७ जना निर्वाचित गर्ने व्यवस्था छ। प्रत्येक प्रदेशबाट २ सदस्य निर्वाचित गर्दा १ महिला अनिवार्य गरिएको छ।

पेसागत/विषयगत क्षेत्रबाट ७ जना निर्वाचित गर्ने र त्यसमा २ जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यसैगरी, जनसम्पर्क समिति (विदेश) बाट ६ जना तथा अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएकाहरूबाट २ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ।

विधानमा सभापतिले ६१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ। विधानमा लेखिएको छ, ‘केन्द्रीय सभापतिले समावेशी सिद्धान्त र विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न ६१ जना सदस्य मनोनीत गर्नेछन्।’ कुल निर्वाचित सङ्ख्याका आधारमा समावेशी सन्तुलन मिलाउन सभापतिले सदस्य मनोनीत गर्न पाउने व्यवस्था कांग्रेसले राखेको हो। सभापतिले मनोनीत गर्दा पनि एक तिहाइ महिला पुर्‍याउनुपर्ने र समावेशी सन्तुलन मिलाउनुपर्ने व्यवस्था विधानमा छ।

त्यसैगरी, विधानमा ८ जना पदेन केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका नेता र सातवटै प्रदेशका कार्यसमिति सभापतिहरू पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।

• ४ पदाधिकारी मनोनीत गर्ने व्यवस्था

२४० सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा १७ पदाधिकारी हुनेछन्। तीमध्ये १३ जना निर्वाचित र ४ जना मनोनीत गर्ने व्यवस्था विधानमा राखिएको छ। सभापतिले निर्वाचित भएर आएका केन्द्रीय सदस्यहरूमध्येबाट ३ सहमहामन्त्री (एक महिलासहित) र १ कोषाध्यक्ष मनोनीत गरी केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ।

विशेष महाधिवेशनबाट पारित विधानमा दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ३५ वर्षमुनिका युवाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ।

विधानले ६१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने अधिकार दिएर सभापतिलाई थप शक्तिशाली बनाउन खोजेको देखिन्छ। यसलाई सभापतिको कार्य सञ्चालन सहजताका लागि गरिएको व्यवस्थाका रूपमा अथ्र्याइएको छ।

महामन्त्री प्रदीप पौडेलले विशेष महाधिवेशनबाट पारित विधान निर्वाचन आयोगबाट प्रमाणित भएर आएको जानकारी दिए। ‘निर्वाचन आयोगबाट विधान प्रमाणित भएर आएको छ,’ महामन्त्री पौडेलले रातोपाटीसँग भने।

केन्द्रीय कार्यसमिति र पदाधिकारीको सङ्ख्या बढाउने व्यवस्था गरिएको हो भन्ने प्रश्नमा महामन्त्री पौडेलले भने, ‘केही बढाएका छौँ।’

• यस्तो थियो १४औँ महाधिवेशनको केन्द्रीय समिति संरचना

१४औँ महाधिवेशनबाट १३४ सदस्य निर्वाचित र ३३ सदस्य सभापतिले मनोनीत गरी १६७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने व्यवस्था थियो। त्यसमा १४ पदाधिकारी रहने व्यवस्था थियो, जसमध्ये १३ पदाधिकारी निर्वाचित हुन्थे। सभापति, २ उपसभापति, २ महामन्त्री र ८ सहमहामन्त्री निर्वाचित हुने तथा कोषाध्यक्ष भने सभापतिले निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूमध्येबाट मनोनीत गरी केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउने व्यवस्था थियो।

त्यस्तै, केन्द्रीय सदस्यहरू खुलातर्फ ३५ जना, प्रदेशतर्फ (प्रत्येक प्रदेशबाट ३ जनाका दरले) २१ जना, दलित ९, महिला ९, आदिवासी जनजाति १५, मधेशी ९, खसआर्य १३, थारू ४, मुस्लिम ३, अपाङ्गता १, अल्पसङ्ख्यक १ र पिछडिएको क्षेत्रबाट १ जना निर्वाचित गर्ने व्यवस्था थियो। बाँकी ३३ जना भने सभापतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था थियो।