"स्वास्थ्य सेवा पाउनु नागरिकको मौलिक हक हो" भनी नेपालको संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, जब कुनै नागरिकलाई अचानक हृदयघात हुन्छ, सडक दुर्घटनामा पर्छ वा अचानक स्वास्थ्य समस्या आइपर्छ, सुत्केरी व्यथाले च्याप्छ, तब उसले कति छिटो र कस्तो गुणस्तरको उपचार पाउँछ ? यो प्रश्नले हाम्रो समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको असली ऐना देखाउँछ ।

चिकित्सा विज्ञानमा एउटा मान्यता छ– 'गोल्डन आवर' । अर्थात् दुर्घटना वा गम्भीर बिरामी भएको पहिलो एक घण्टा । यो त्यो समय हो, जसमा सही र छिटो उपचार पाएमा बिरामीको ज्यान जोगिने सम्भावना सबभन्दा उच्च हुन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा यो 'गोल्डन आवर' अस्पताल पुग्नै नपाइ बाटोमै बित्ने गरेको छ ।

नेपालमा 'इमर्जेन्सी मेडिकल सर्भिस' अर्थात् आपतकालीन चिकित्सा सेवाको अवस्था कस्तो छ, यसका चुनौतीहरू के हुन् र विकसित मुलुकहरूबाट हामीले के सिक्न सक्छौँ भन्नेबारे अब गम्भीर बहसको खाँचो भइसकेको छ ।

१. नेपालको भूगोल: आपतकालीन सेवाको पहिलो अवरोध
नेपालको भौगोलिक बनावट जति सुन्दर छ, स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ । यस्तो विषम भूगोलमा कसैलाई आपतकालीन स्वास्थ्य समस्या आइपर्दा तुरुन्तै अस्पताल पुर्‍याउनु फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुन्छ ।

पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा बिरामीलाई डोको, स्टेचर वा काँधमा बोकेर घण्टौँको पैदल यात्रापछि मात्र सडक वा स्वास्थ्यचौकी सम्म पुर्‍याइन्छ । भौगोलिक विकटताकै कारण समयमा उपचार नपाएर झाडापखाला, निमोनिया वा सुत्केरी व्यथाका कारण ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन । भूगोलकै कारण नेपालमा 'एयर एम्बुलेन्स' (हेलिकप्टर उद्धार) को माग उच्च छ, तर यो सेवा अत्यधिक महँगो र सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर छ । सरकारले दुर्गमका सुत्केरीहरूका लागि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत निःशुल्क हेलिकप्टर उद्धार सेवा सुरु गरेर सराहनीय काम त गरेको छ, तर यो पर्याप्त छैन ।

२. नेपालको स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली र इमर्जेन्सीको अवस्था
नेपालको स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली प्राथमिक, द्वितीयक र तृतीयक गरी तीन तहमा विभाजित छ । तर, यो वितरण प्रणालीमा आपतकालीन चिकित्सा सेवाको जग निकै कमजोर छ । धेरैजसो ठाउँमा ‘इमर्जेन्सी’ भन्नाले केवल एउटा कोठा, एउटा बेड र सामान्य ड्रेसिङ मात्र बुझिने गरेको छ ।

नेपालमा व्यवस्थित 'प्रि-हस्पिटल केयर' अर्थात् अस्पताल पुग्नुभन्दा अगाडि बाटोमा दिइने चिकित्सा सेवाको ठूलो अभाव छ । हाम्रो देशमा गुड्ने अधिकांश एम्बुलेन्सहरू केवल 'बिरामी बोक्ने गाडी' वा 'बिरामी ट्याक्सी' जस्ता मात्र छन् । 'बिरामी बोक्ने गाडी' मा न त जीवन बचाउने आधुनिक उपकरण (जस्तै: भेन्टिलेटर, डिफिब्रिलेटर, मोनिटर) हुन्छन्, न त तालिमप्राप्त प्यारामेडिक्स (Paramedics) वा आकस्मिक स्वास्थ्यकर्मी नै हुन्छन् । फलस्वरूप, बिरामीले अस्पताल पुग्नु अगावै बाटोमै दम तोड्नुपर्ने अवस्था छ । कतिपय बेलामा त सिकिस्त बिरामीसँग उसको आतिएको लाचार आफन्त मात्रै हुन्छन् ।

सहरी क्षेत्रमा पनि अवस्था पूर्ण रूपमा सन्तोषजनक छैन । विभिन्न संस्थाहरूले आ-आफ्नै ढंगले एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । देशभरिका लागि एउटै एकीकृत इमर्जेन्सी नम्बर (जस्तै नेपालमा १०२ सेवा केही हदसम्म सक्रिय छ, तर देशव्यापी प्रभावकारी छैन) को अभाव र ट्राफिक जामका कारण सहरभित्रै पनि समयमा गुणस्तरीय एम्बुलेन्स सेवा ('बिरामी बोक्ने गाडी' होइन) पाउन गाह्रो छ ।

३. विकसित मुलुकहरूको अभ्यास: हामी कहाँ छौँ ?
विकसित मुलुकहरू जस्तै अमेरिका, बेलायत, युरोपियन देशहरू वा अष्ट्रेलियामा इमर्जेन्सी मेडिकल सर्भिसलाई स्वास्थ्य प्रणालीको मेरुदण्ड मानिन्छ । त्यहाँको प्रणाली कसरी चल्छ र हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ, यसलाई बुझ्नु जरुरी छ:

एकीकृत कमाण्ड र एकल नम्बर: विकसित देशहरूमा ९११ (अमेरिका) वा ९९९ (बेलायत) वा ११२ (युरोप) जस्ता एउटै नम्बरमा फोन गरेपछि पुलिस, दमकल र एम्बुलेन्स सेवा तुरुन्तै परिचालन हुन्छन् । अत्याधुनिक 'डिस्प्याच सेन्टर' ले बिरामीको लोकेसन ट्र्याक गरेर सबभन्दा नजिक रहेको एम्बुलेन्स वा हेलिकप्टर परिचालन गरिन्छ ।
अस्पताल सरहकै सुविधा एम्बुलेन्समा : त्यहाँका एम्बुलेन्सहरू गुड्दो अस्पताल जस्तै हुन्छन् । त्यहाँ विशेष तालिम प्राप्त 'प्यारामेडिक्स' र 'इमर्जेन्सी मेडिकल टेक्निसियन', र चिकित्सकहरू हुन्छन् । उनीहरूले बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउनु अघि नै घटनास्थल र बाटोमै 'एडभान्स लाइफ सपोर्ट' प्रदान गर्छन्, जसले गर्दा बिरामीको बाँच्ने सम्भावना कयौँ गुणा बढ्छ ।

एयर एम्बुलेन्सको चुस्त सञ्जाल: भौगोलिक रूपमा दुर्गम वा सडक पहुँच नभएका ठाउँका लागि विकसित देशहरूमा 'हेलिकप्टर ई.एम.एस'को व्यवस्था हुन्छ, जुन बिरामीको स्वास्थ्य बीमा वा राज्यको कोषबाट बेहोरिन्छ ।
अस्पतालसँग पूर्व-सम्पर्क : एम्बुलेन्स बाटोमा गुडिरहँदा प्यारामेडिक्सहरूले अस्पतालको इमर्जेन्सी विभागसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर बिरामीको ईसिजी, रक्तचाप र अक्सिजनको अवस्था 'लाइभ' पठाइरहेका हुन्छन् । बिरामी अस्पताल पुग्नु अगावै त्यहाँका विशेषज्ञ डाक्टर र क्याथल्याब वा शल्यक्रिया कक्ष तयार भइसकेको हुन्छ ।

विशेषज्ञ नेतृत्व : ती देशहरूमा इमर्जेन्सी विभागको नेतृत्व सामान्य चिकित्सकहरूले गर्दैनन् । त्यहाँ 'इमर्जेन्सी मेडिसिन' मा एमडी/ डिएम गरेका विशेषज्ञ वा जनरल प्र्याक्टिस तथा इमर्जेन्सी फिजिसियनहरूले मात्र विभाग सम्हाल्छन् ।

समुदायको सहभागिता : विकसित देशहरूमा विद्यालय स्तरदेखि नै सर्वसाधारण नागरिकलाई 'सिपिआर' (CPR - कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेसन) र प्राथमिक उपचारको अनिवार्य तालिम दिइन्छ । जसले गर्दा एम्बुलेन्स आउनु अघि नै वरपरका मानिसले बिरामीलाई बचाउन प्रयास गर्न सक्छन् ।

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हामी यी सुविधाहरूबाट धेरै टाढा छौँ । नेपालमा ई.एम.एसलाई केवल एउटा यातायातको साधनका रूपमा हेरिन्छ, जबकि यो चिकित्सा विधाको एउटा विशिष्ट र अत्यावश्यक अंग हो । जीवनको सबैभन्दा क्रिटिकल अवस्थामा हाम्रो जीवन धेरै कमजोर स्वास्थ्य प्रणालीमा भर परेको देखिन्छ । यद्यपि सरकारले केहि नगरेको चाहिं होइन तर गति पुगेको छैन र दिशा सच्चाउँदै जानु पर्ने छ ।

४. नेपालका लागि सुहाउँदो मोडल: चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने कसरी ?
नेपालले विकसित देशहरूको प्रविधिलाई हुबहु लागू गर्न आर्थिक र भौगोलिक कारणले नसके पनि हाम्रो आफ्नै धरातल अनुकूलको मोडल तयार पार्न सक्छ । संघीयताको प्रशासनिक ढाँचालाई प्रयोग गरेर हामी एउटा अत्यन्तै व्यावहारिक र किफायती मोडल तयार पार्न सक्छौँ । चुनौतीलाई अवसरमा बदल्नका लागि अबको नेपालको ई.एम.एस मोडल निम्न खाकामा आधारित हुनुपर्दछ:

क) प्रादेशिक अस्पताल: Hub of EMS network
संघीयताको सबभन्दा ठूलो लाभ स्वास्थ्य क्षेत्रले लिनुपर्छ । अब प्रत्येक प्रदेशको प्रादेशिक अस्पतालले आफ्नो क्षेत्रभित्र ई.एम.एस नेटवर्क हेडक्वाटरको रूपमा काम गर्नुपर्दछ ।

उसले आफ्नो प्रदेशभरि गुड्ने एम्बुलेन्स, ग्रामीण स्वास्थ्य संस्था र आपतकालीन उद्धार कार्यको नेतृत्व र कमाण्ड सम्हाल्नुपर्छ । प्रदेश अस्पतालमा एउटा अत्याधुनिक 'प्रादेशिक ई.एम.एस कमाण्ड एण्ड डिस्प्याच सेन्टर' स्थापना गरिनुपर्छ । यस सेन्टरले प्रदेशभित्रका सबै एम्बुलेन्सहरू कहाँ छन्, कुन अवस्थामा छन् र कुन बिरामी बोकेर कहाँ जाँदैछन् भन्ने कुरा जिपिएस मार्फत प्रत्यक्ष अनुगमन गर्नेछ । आवश्यकता अनुसार उसले हेलिकप्टर रेस्क्यू पनि संचालन गर्ने छ ।

ख) एकीकृत राष्ट्रिय आपतकालीन नम्बर र कमाण्ड सेन्टर
देशभरिका लागि एउटै सजिलो 'इमर्जेन्सी रेस्पोन्स नम्बर' (जस्तै १०२ वा अन्य उपयुक्त नम्बर) तोकिनुपर्छ । काठमाडौँ लगायत प्रत्येक प्रदेशका मुख्य सहरहरूमा 'सेन्ट्रलाइज्ड डिस्प्याच सेन्टर' स्थापना गरी जिपिएस प्रविधिमार्फत एम्बुलेन्सहरूको परिचालन गरिनुपर्छ ।

ग) स्वास्थ्य संस्थाहरूको प्रदेशसँग अभिन्न आबद्धता
अहिले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा समन्वयको ठूलो अभाव छ । स्थानीय तहले चलाएका स्वास्थ्यचौकी र केन्द्रले चलाएका अस्पतालहरूका बीचमा कुनै डिजिटल वा प्रशासनिक सम्बन्ध देखिँदैन ।

नयाँ मोडल अन्तर्गत, प्रदेशभित्र रहेका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरू (स्वास्थ्यचौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नगर अस्पताल, जिल्ला अस्पताल र निजी अस्पतालहरू समेत) अनिवार्य रूपमा प्रदेशको ई.एम.एस नेटवर्क र केन्द्रीय प्रणालीसँग जोडिनु पर्दछ । यसको अर्थ, कुनै दुरदराजको स्वास्थ्यचौकीमा गम्भीर बिरामी आएमा, त्यो स्वास्थ्यचौकीले सिधै प्रदेशको ई.एम.एस सेन्टरमा रिपोर्ट गर्न सकोस् । यसले गर्दा बिरामीलाई कुन बाटोबाट, कस्तो एम्बुलेन्समा र कुन अस्पतालमा लैजाने भन्ने निर्णय प्रादेशिक नेटवर्कले तत्कालै गर्न सक्छ ।

घ) सरकारी एयर एम्बुलेन्सको स्थायी संयन्त्र
भौगोलिक विकटता भएका हिमाली र पहाडी जिल्लाका लागि प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने गरी निश्चित केन्द्रहरूमा 'हेलिकप्टर रेस्क्यु हब' स्थापना गरिनुपर्छ । यसलाई व्यवसायिक भन्दा पनि सामाजिक सुरक्षाको रूपमा राज्यले सञ्चालन वा नियमन गर्नुपर्छ, ताकि नागरिकले समयमै सेवा पाउन सकोस् ।

ङ) आकस्मिक विभाग र ई.एम.एस.को नेतृत्व: जनरल प्र्याक्टिस र इमर्जेन्सी फिजिसियनको जिम्मा अस्पतालको अनुहार भनेको त्यसको इमर्जेन्सी विभाग हो । तर, नेपालमा विडम्बना के छ भने, इमर्जेन्सी विभागलाई प्रायः सबभन्दा कम प्राथमिकतामा राखिन्छ ।

अब यो नीतिमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ । नगर अस्पताल र सो भन्दा माथिका सबै अस्पतालहरू (जस्तै: जिल्ला अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल, प्रादेशिक ट्रमा सेन्टर र केन्द्रीय अस्पतालहरू) का इमर्जेन्सी विभागमा पूर्णकालीन ड्युटी अनिवार्य रूपमा 'जनरल प्र्याक्टिस तथा इमर्जेन्सी फिजिसियन' वा 'इमर्जेन्सी फिजिसियन'को नेतृत्वमा दिनु पर्दछ ।

कसैलाई छाती दुख्यो भने त्यो हृदयघात पनि हुन सक्छ, फोक्सोको समस्या पनि हुन सक्छ वा ग्यास्ट्रिक पनि हुन सक्छ । बिरामिको आकस्मिक अवस्थाहरूलाई तुरुन्त पहिचान गर्ने, बिरामीलाई स्थिर बनाउने र तत्कालै जीवन बचाउने विशिष्टीकृत विशेष दक्षता उनीहरुमा हुन्छ । यो संगसंगै अन्य विशिष्टीकृत चिकित्सकको विषय विज्ञताले बिरामीको उपचारलाई निरन्तरता दिदै लैजान्छन् । यसो भएमा मात्र विभागको कार्यक्षमता र निर्णय लिने गतिमा सुधार आउँछ ।

च) राजमार्गहरूमा ट्रमा सेन्टरको स्थापना
नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारण वर्षेनी सयौँ नागरिकले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । देशका मुख्य राजमार्गहरू (जस्तै पृथ्वी राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्ग, विपी राजमार्ग) को निश्चित दूरीमा सुविधासम्पन्न 'ट्रमा रेस्पोन्स पोस्ट' वा अस्पतालहरू स्थापना गरिनुपर्छ, जहाँ दुर्घटनाका घाइतेहरूको तत्कालै 'गोल्डन आवर' भित्रै उपचार हुन सकोस् ।
५. रेफरल प्रणालीको स्तरीकरण र अन्त-अस्पताल सम्पर्क 
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको अर्को तितो यथार्थ भनेको अव्यवस्थित रेफरल प्रणाली हो । अस्पतालले बिरामीलाई पठाउँदा लेखेर पठाउने चलन छ तर यसमा बिरामीको विस्तृत क्लिनिकल अवस्था नखुलेको भेटीन्छ । यसले गर्दा बाटोमा वा अर्को अस्पताल पुग्दा बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्छ ।

क) देशभरि एकैथरीको विशिष्ट प्रणाली :इस्बारको अनिवार्य कार्यान्वयन
यो समस्या समाधानका लागि बिरामी रेफर हुँदा दिइने रेफरल पेपर देशभरि एकैथरीको स्टैण्डर्ड ढाँचाको हुनुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सफल मानिएको र नेपालको सन्दर्भमा पनि लागू गर्न खोजिएको ISBAR (इस्बार) ढाँचालाई अनिवार्य गरिनुपर्छ ।
इस्बारको अर्थ निम्न बमोजिम हुन्छ:
I - Introduction (परिचय): बिरामी र रेफर गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको स्पष्ट परिचय ।
S - Situation (अवस्था): बिरामीको अहिलेको मुख्य समस्या र आपतकालीन अवस्था के हो?
B - Background (पृष्ठभूमि): बिरामीको मेडिकल इतिहास, पहिलेका रोगहरू र औषधिहरू ।
A - Assessment (मूल्यांकन): स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीको जाँच गर्दा भेटाएका कुराहरू (जस्तै: रक्तचाप, नाडीको गति, अक्सिजन स्याचुरेसन, इसिजी रिपोर्ट आदि) ।
R - Recommendation (सिफारिस): बिरामीलाई बाटोमा कस्तो केयर चाहिन्छ र अर्को अस्पतालले तत्काल के गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव ।
यो स्टैण्डर्ड पेपर अनलाइन र भौतिक दुवै रूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ । देशभर एउटै ढाँचा हुँदा जुनसुकै अस्पतालका डाक्टरले पनि बिरामीको अवस्था एकै नजरमा बुझ्न सक्छन् र उपचारमा ढिलाइ हुँदैन ।

ख) ई.एम.एस टीमद्वारा पूर्व-सम्पर्क र सुरक्षित स्थानान्तरण
हाम्रो देशमा बिरामी आफैँ वा उसका आफन्तले एम्बुलेन्स खोजेर अस्पताल कुद्नुपर्ने अवस्था छ । धेरै पटक त बिरामी बोकेर एउटा अस्पताल पुग्दा "यहाँ बेड खाली छैन" वा "यो रोगको डाक्टर हुनुहुन्न" भनेर अर्को अस्पताल दगुर्नुपरेको सुनिन्छ । यो 'गोल्डन आवर' को सरासर हत्या हो ।

नयाँ मोडल अनुसार, बिरामी पुग्नुपर्ने वा जान चाहेको अस्पतालमा ई.एम.एस टिमले आफैँ पहिले सम्पर्क स्थापित गरी बिरामी पुर्‍याउने सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ । जब बिरामीलाई एम्बुलेन्समा राखिन्छ, तब एम्बुलेन्समा रहेको ई.एम.एस टिम वा प्रादेशिक कमाण्ड सेन्टरले लक्षित अस्पतालको इमर्जेन्सी विभागका ड्युटी सँग सिधै फोन वा वायरलेसमा कुरा गर्नेछ । उनीहरूले बिरामीको अवस्था जानकारी गराउनेछन् र बेड, भेन्टिलेटर वा आइसियू खाली भए-नभएको यकिन गर्नेछन् । बेड खाली छ र अस्पताल बिरामी लिन तयार छ भन्ने निश्चित भएपछि मात्र एम्बुलेन्स त्यता गुड्नेछ । यसले गर्दा अस्पतालको ढोकामा पुगेर बिरामी अलपत्र पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।

६. अनुगमन र नियमनको दुई-तहको संयन्त्र
कुनै पनि प्रणाली नीति बनाएर मात्र सफल हुँदैन, त्यसको कडा अनुगमन हुनु जरुरी छ । नेपालको संघीय ढाँचा अनुसार ई.एम.एस र इमर्जेन्सी सेवाको अनुगमनका लागि दुई-तहको बलियो संयन्त्र आवश्यक पर्दछ:

क) प्रादेशिक सरकारको जिम्मा: पहिलो र प्रत्यक्ष अनुगमन
आफ्नो प्रदेशको मातहतमा रहेका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरू, सरकारी तथा निजी अस्पतालहरू, र तिनका ई.एम.एस.को दैनिक अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने मुख्य र पहिलो जिम्मा प्रदेश सरकारको हुनेछ ।

प्रदेशले निम्न कुराहरूको अनुगमन गर्नेछ:
प्रदेशका सबै एम्बुलेन्सहरू मापदण्ड अनुसार चलेका छन् कि छैनन्?
अस्पतालका इमर्जेन्सी विभागहरूमा जनरल प्र्याक्टिस वा इमर्जेन्सी फिजिसियनको नेतृत्व छ कि छैन?
रेफरल गर्दा ISBAR ढाँचा पूर्ण रूपमा पालना भएको छ कि छैन?
प्रादेशिक डिस्प्याच सेन्टरले कति समयमा रेस्पोन्स गर्यो ?

ख) संघीय सरकारको जिम्मा: नीतिगत र थप अनुगमन
केन्द्र सरकारले यसमा 'थप अनुगमन' र नीतिगत सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नेछ । केन्द्रको काम प्रदेशहरूका बीचमा समन्वय गराउनु, राष्ट्रिय ई.एम.एस प्रोटोकल र गाइडलाइन बनाउनु, र प्रदेशहरूले राम्रोसँग काम गरे-नगरेको क्रस-चेक गर्नु हुनेछ । यदि एउटा प्रदेशको बिरामी अर्को प्रदेशको अस्पतालमा प्रेषित  हुनुपर्ने अवस्था आएमा केन्द्रीय संयन्त्रले समन्वय गर्नेछ । केन्द्रले देशभरिको ई.एम.एस.को डाटा बैंक राख्नेछ र त्यसकै आधारमा थप बजेट तथा स्रोत साधनको बाँडफाँड गर्नेछ ।

निष्कर्ष र आगामी बाटो
नेपालमा आपतकालीन चिकित्सा सेवा र अस्पतालका इमर्जेन्सी विभागहरूको अवस्था सुधार्नु अब रहर होइन, देशको मानव अधिकार र जनस्वास्थ्यको बाध्यता हो । हामीले भूगोललाई बदल्न सक्दैनौँ, तर प्रविधि, चुस्त प्रशासनिक ढाँचा र दक्ष जनशक्तिको सही परिचालनद्वारा भूगोलको चुनौतीलाई सजिलै जित्न सक्छौँ ।

विकसित मुलुकहरूको प्रविधि र हाम्रा स्थानीय सम्भावनाहरूलाई फ्युजन गरेर एउटा सुदृढ ई.एम.एस प्रणालीको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्थाहरू र नागरिक समाजको संयुक्त प्रयासबाट मात्र नेपालको आपतकालीन चिकित्सा सेवामा क्रान्तिकारी परिवर्तन सम्भव छ ।

सडकमा गुडिरहेको एम्बुलेन्सको साइरनले केवल बिरामी मात्र होइन, हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको गम्भीर अवस्थालाई पनि संकेत गरिरहेको हुन्छ । समयमै चेतौँ, नीति बनाऔँ र कार्यान्वयनमा जोड दिऔँ– किनभने आपतकालीन अवस्थामा ढिलो गर्नु भनेको कसैको जिन्दगी सधैँका लागि गुमाउनु हो ।