शनिबार, ०२ साउन २०८३
ताजा लोकप्रिय
प्रधानमन्त्रीकाे अभिव्यक्तिमा परराष्ट्रकाे स्पष्टीकरण

प्रधानमन्त्रीको भनाइको सन्दर्भ ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँग जोडिएको छ : परराष्ट्र मन्त्रालय

आइतबार, १७ जेठ २०८३, २० : ०२
आइतबार, १७ जेठ २०८३

सारांश

  • परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सीमाबारेको भनाइ 'क्रस बोर्डर अकुपेसन' र दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमणसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
  • मन्त्रालयका अनुसार नदी सिमाना क्षेत्रमा 'फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल'का कारण एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागमा खेती वा बसोबास गरेको अवस्थालाई 'क्रस बोर्डर अकुपेसन' भनिन्छ ।
  • सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी बाहेकका क्षेत्रमा दशगजा अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसनका समस्या विद्यमान रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल–भारत सीमाबारे प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आइतबार संसद्‌मा व्यक्त गरेको धारणाबारे स्पष्टीकरण दिएको छ । 

मन्त्रालयले साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइ मूलतः ’क्रस बोर्डर अकुपेसन’ (सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार) र दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमणसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारेको हो ।

प्रवक्ता लोक बहादुर पौडेल क्षेत्रीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल र भारतबिच नदी सिमाना क्षेत्रमा ’फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अवलम्बन गरिएका कारण कतिपय स्थानमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती वा बसोबास गरिरहेको अवस्था रहेको उल्लेख छ। यसैलाई प्राविधिक भाषामा ’क्रस बोर्डर अकुपेसन’ भनिने उनको भनाइ छ । 

मन्त्रालयका अनुसार दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू हाल सीमा क्षेत्रमा क्रियाशील छन्। लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम पुनः सुरु भई संयुक्त रूपमा लगत सङ्कलन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानमा हाल नेपालले उपभोग गरिरहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र भारतले उपभोग गरिरहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्‌मा राख्नुभएको कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्ने भन्ने भनाइको सन्दर्भ यही प्राविधिक यथार्थ र भोगाधिकारसँग जोडिएको हो ।’

नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपाल सरकारले यसअघि नै आफ्नो आधिकारिक धारणा स्पष्ट पारिसकेको मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ । उक्त विषयमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारतबाट प्राप्त भइसकेको र दुवै देश सीमा विवादलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

नेपालको वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा निर्देशित रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको जनाएको छ। यी क्षेत्र बाहेक अन्य स्थानमा भने दशगजा अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसनका समस्याहरू विद्यमान रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। 

मन्त्रालयले नेपाल र भारतबिचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म अनुरूप ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता र नक्साका आधारमा सीमा समस्याहरूको समाधान गर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध रहेको पुनः दोहोर्‍याएको छ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप