काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सीमा विवादका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् । 

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष घिसिङले प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ राष्ट्रियहित प्रतिकूल रहेको र यसले नेपालको बलियो दाबीलाई कमजोर बनाउने उल्लेख गरेका छन् ।

आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले भारतले नेपालको भूमि मिचिरहेको मात्र नभई नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको आफूले हालसालै थाहा पाएको भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

उक्त अभिव्यक्तिलाई अत्यन्त गम्भीर, संवेदनशील र राष्ट्रिय हितसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भन्दै घिसिङले सार्वभौम राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीले संसद्जस्तो सर्वोच्च लोकतान्त्रिक मञ्चबाट यस्तो गैरजिम्मेवार टिप्पणी गर्न नहुने बताएका छन् । 

नेपाल र भारतबिचको सीमा विवाद कुनै नयाँ विषय नभएको र नेपालले विगतदेखि नै उपलब्ध ऐतिहासिक दस्ताबेज, नक्सा, सन्धि तथा तथ्य–प्रमाणका आधारमा आफ्नो अडान स्पष्ट रूपमा राख्दै आएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको यो बयान प्रत्युत्पादक हुने उनको ठहर छ ।

घिसिङले प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रिय अडानलाई कमजोर बनाउने, सीमा सम्बन्धी विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भ्रम सिर्जना गर्ने तथा तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालले उठाउँदै आएको वैध दाबीलाई समेत प्रभावित पार्ने जोखिम उत्पन्न गरेको उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतासँग जोडिएका विषयमा सरकारको अभिव्यक्ति अत्यन्त जिम्मेवार, स्पष्ट र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा सोही पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउनुले थप संशय र प्रश्नहरू जन्माएको घिसिङले बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री शाहलाई आफ्नो अभिव्यक्तिको आधार, सन्दर्भ र तथ्य सार्वजनिक गर्दै देश र जनतासमक्ष तत्काल स्पष्ट धारणा राख्न माग गरेका छन्।

नेपाल–भारत सीमा समस्या भावनात्मक वा अनुमानका आधारमा नभई उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण, नक्सा र दुवै देशका विज्ञहरूको अध्ययनका आधारमा समाधान हुनुपर्ने घिसिङको भनाइ छ। 

राष्ट्रिय हितका विषयमा अस्पष्टता नभई दृढता र जिम्मेवारी अपेक्षित हुने स्पष्ट पार्दै उनले सीमा सम्बन्धी विषय कुनै दल वा व्यक्तिको नभएर सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा चासो र संवेदनशील विषय भएकाले यस्ता अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर समीक्षा र स्पष्टीकरण आवश्यक रहेको बताएका छन्।