काठमाडौँ । जेठ १७ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा विपक्षी दलहरूले बेल घेराउ गरिरहेको तनाबपूर्ण अवस्थाबिच बहुमतबाट पारित प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३ को नियम १४० मा संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । नियमावलीमा राखिएको त्यो व्यवस्था संविधानमा भएको भन्दा फरक पार्न खोजिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले विरोध गरिरहेका छन् । 

नेपालको संविधानको धारा २७४ को उपधारा ८ मा ‘संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ । 

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १४० को उपनियम (११) मा पनि संविधान संशोधन कसरी गर्ने भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ । उपनियम (११)मा लेखिएको छ, ‘सभाद्वारा पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सन्देशसहित प्राप्त भएपछि प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भएको जम्मा मत दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई पुगेको भए संविधान संशोधनको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने छ ।’ 

तर नियमावलीको यो उपनियममा सत्तापक्षले 'चिटिङ' गरेको विपक्षीले आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधि सभाले नियमावली बनाउन सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गणेश पराजुलीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । त्यो समितिमा नेकपा एमाले सांसद ऐन महर पनि सदस्य थिए । प्रतिनिधि सभामा एकल बहुमत रहेको रास्वपाले चिटिङ गरेर त्यो व्यवस्था राखेको महरले आरोप लगाए ।  

‘नियमावलीको मस्यौदा निर्माण समितिमा संविधानको धारा २७४ र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ मा रहेको व्यवस्था हुबहु राखेर जाने सहमति भएकाले छलफल नै नगरी अगाडि बढेका थियौँ,’ महरले रातोपाटीसँग भने, ‘तर रास्वपाका साथीहरूले चिटिङ गरेर उपनियम ११ थप्नुभएछ । हामीहरूले बेल घेरेर विरोध गरिरहेका थियौँ । त्यही बेलामा बहुमतले पारित गर्नुभयो, त्यसमा हाम्रो अब्जेक्सन छ ।’ 

यस्तो छ संविधानको व्यवस्था (हेर्नुहोस् तस्बिर)

यस्तो छ नियमावलीको व्यवस्था (तस्बिरहरू)

संविधानमा संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानका जानकारहरू पनि प्रतिनिधि र राष्ट्रिय दुवै सदनबाट दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्छ भन्छन् । पूर्वकानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दी कोइराला, डा. विपिन अधिकारीसहितका अधिकांश संविधानविदहरू दुवै सदनमा दुई तिहाइबाट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितसहितका केहीले भने दुवै सदनको संयुक्त बैठक बसेर दुई तिहाइबाट पारित गरे पुग्ने बताइरहेका छन् । 

अहिले नियमावलीमा रास्वपाले दुई सदनको संयुक्त बैठक बस्ने र त्यसको दुई तिहाइबाट पारित गरेर संविधान संशोधन गर्ने लाइनलाई बल पुर्‍याउने गरी त्यो व्यवस्था राखेको विपक्षीहरूको आरोप छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा रास्वपा एक्लैको १८२ सिट छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री र सभामुख रास्वपाबाटै जितेका सांसद भएकाले घटाउँदा पनि १८० सिट हुन्छ । प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइका लागि आवश्यक पर्ने १८४ सिट हो, त्यसमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई नजोड्दा पनि ४ सांसद खोज्यो भने रास्वपाले दुई तिहाइ पुर्‍याउन सक्ने सम्भावना उच्च छ । 

अर्कोतर्फ ५९ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा भने रास्वपाको उपस्थिति नै छैन । उपस्थिति नै नभएपछि बहुमत र दुई तिहाइको कुरै भएन । फेरि राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल एकै पटक सकिँदैन । प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्यका लागि निर्वाचन हुन्छ । 

एक पटक निर्वाचन हुँदा राष्ट्रिय सभाका १८ सदस्यका लागि मात्रै निर्वाचन हुन्छ । त्यो पनि गत माघमा मात्रै निर्वाचन भएकाले ८४ माघसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो निर्वाचनमा रास्वपाले सबै सिट जिते पनि दुई तिहाइ होइन, बहुमतसमेत आउँदैन । 

अर्थात् रास्वपालाई राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाई पुर्‍याउन अझै ४ वर्ष कुर्नुपर्छ (सबै जिते पनि) । त्यसैले संयुक्त सदन बसाएर दुई तिहाइ पुर्‍याउन सजिलो हुने दाउमा रास्वपा छ । 

जसअनुसार दुवै सदनका सांसदहरू जोड्दा ३३४ हुन्छ र त्यसको दुई तिहाइ भनेको २२३ हो, प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री र सभामुखसहित जोड्दा रास्वपाका १८२ सांसद छन्, त्यसमा ४१ सांसद थप्न सक्यो भने दुई तिहाइ पुर्‍याउन सकिने रास्वपाको रणनीति छ । दुई वर्षपछि हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा शतप्रतिशत नतिजा पार्टीको पक्षमा ल्याउने र बाँकी अन्य दलहरूलाई फकाएर दुई तिहाइ पुर्‍याउने रणनीतिमा रास्वपा भएको नेताहरू बताउँछन् । तर यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिन भने कोही तयार छैनन् ।