काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको बढ्दो गर्मीको प्रकोप (लू) कम गर्न पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै ‘हिट एक्सन प्लान’ कार्यान्वयनलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । 

‘हिट एक्सन डे’ को अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । जलवायु परिवर्तनका कारण ताप लहरको जोखिम नेपालमा समेत बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरुले तातो हावाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकार र साझेदार संस्थाहरूबिच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका महासचिव मीनबहादुर मल्लले तराईका अधिकांश जिल्ला तातो हावा (लु) को उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै समुदायस्तरमा सञ्चालित ‘हिट एक्सन’ कार्यक्रम विस्तार गर्न नेपाल सरकारको रणनीतिक सहयोग आवश्यक रहेको बताए । 

उनले अमेरिकी रेडक्रसको सहयोगमा बाँके र रुपन्देही जिल्लामा समुदायलाई लुबाट जोगिने उपायबारे सचेतना तथा तयारी अभियान सञ्चालन भइरहेको बताए । उनले यी दुई जिल्ला मात्र नभई तराईका धेरै जिल्ला र क्षेत्र तातो हावाको प्रभावमा पर्न सक्ने जोखिम रहेको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले जलवायु परिवर्तनसँगै बढ्दो गर्मी र लुको चुनौती सामना गर्न सरकारी निकाय र विकास साझेदारबिच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । 

उनले भने,  ‘अहिले हामीले अमेरिकी रेडक्रसको सहयोगमा नेपालका दुई वटा जिल्लाहरू बाँके र रुपन्देहीमा हिट एक्सनसँग सम्बन्धित भएर समुदायलाई कसरी तातो हावा (लु) बाट बचाउने भन्ने कुराहरूको अभियान चलाएका छौँ । तर ती दुई वटा जिल्लाहरू मात्रै तातो हावाले प्रभावित जिल्ला भनेर मान्न सकिँदैन । तराई क्षेत्रका थुप्रै जिल्लाहरू, क्षेत्रहरू तातो हावाबाट प्रभावित हुनसक्ने अवस्था छ । त्यसकारण ती क्षेत्रहरूमा नेपाल सरकारको रणनीतिक सहयोगको आवश्यकता छ । आउँदो संस्करणको संवादमा आइपुग्दा हामीले धेरे सफलताका कथाहरू सुन्न पाउनेछौँ भन्ने पनि मैले विश्वास गरेको छु । अन्य साझेदार संस्थाहरूले समेत आउँदा दिनहरूमा हिट एक्सनको विषयलाई आफ्नो कार्यक्रममा समाहित गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ ।’

जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी महानिर्देशक डा.अर्चना श्रेष्ठले पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वभर तापक्रम वृद्धिले नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको बताइन् । उनकाअनुसार सन् २००० को दशकमा मात्रै ४० भन्दा बढी मौसम मापन केन्द्रहरूमा तापक्रम वृद्धिको रेकर्ड बनेका छन् । उनले विभागले तापीय अवस्थाको प्रभावकारी निगरानी, पूर्वानुमान प्रणाली सुदृढीकरण तथा विभिन्न साझेदार संस्थासँग सहकार्य विस्तार गर्ने कार्य गरिरहेको जानकारी दिइन् । 

उनले विभागले हाल परम्परागत तापमान मूल्याङ्कन प्रणालीलाई परिमार्जन गर्दै प्रतिशतमा आधारित तापक्रम मापन प्रणालीको विकास गरिरहेको बताइन् । महानिर्देशक श्रेष्ठले विभागले  पछिल्लो समय तापलहर सम्बन्धी प्रभावमा आधारित पूर्वानुमान समेत जारी गर्दै आएको जानकारी दिइन् । उनले हाल मधेस प्रदेशका दुई जिल्लामा तापलहर सम्बन्धी प्रभावमा आधारित पूर्वानुमानको परीक्षण परियोजना सञ्चालन भइरहेको समेत जानकारी दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘सन् २००० को दशकको सुरुदेखि नै ४० भन्दा बढी मौसम मापन केन्द्रहरूमा विगतका तापक्रम रेकर्डहरू तोडिएका छन् ।  पछिल्लो पाँच वर्षमा यो अवस्था झनै गम्भीर बनेको छ । यस अवस्थामा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले तापीय अवस्थाको निगरानी कसरी गर्ने र विभिन्न साझेदार संस्थासँग कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा योजना बनाइरहेको छ । यसमार्फत पूर्वानुमान तयार गरी समुदाय तथा सरोकारवालाहरूलाई समयमै जानकारी तथा पूर्वसूचना दिन सकियोस्, ताकि आवश्यक सावधानी अपनाउन सकियोस् र जनजीवन तथा अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव कम गर्न सकियोस् । हामीले प्राविधिक पक्षमा पनि काम गरिरहेका छौँ । पहिले हामी तापक्रम सामान्यभन्दा माथि वा तल छ भन्ने आधारमा मात्र मूल्याङ्कन गर्थ्यौँ । अहिले भने हामी ‘पर्सेन्टाइल’ प्रणालीमा काम गरिरहेका छौँ, जसले विभिन्न स्थानअनुसार फरक मापदण्ड निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ ।’ 

उनले भनिन्, ‘यो तराई क्षेत्रमा मात्र नभई पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रहरूमा समेत लागू हुनेछ । पछिल्ला केही वर्षदेखि हामी नेपाल रेडक्रस लगायत विभिन्न संस्थासँग मिलेर तापलहर सम्बन्धी प्रभावमा आधारित पूर्वानुमान जारी गर्दै आएका छौँ ।  हाल तीन क्षेत्रमा काम भइरहेको छ र मधेस प्रदेशका दुई जिल्लामा तापलहर सम्बन्धी प्रभावमा आधारित पूर्वानुमानको परीक्षण परियोजना सञ्चालन गरिएको छ । हामी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग मिलेर ‘हिट एक्सन प्लान’ मा पनि काम गरिरहेका छौँ ।’

नेपाल विपद् पूर्व तयारी सञ्जालका अध्यक्ष प्रा.डा. वसन्तराज अधिकारीले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा तापलहर व्यवस्थापनका लागि स्थानीयस्तरमा तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण र प्रविधिको विकास अपरिहार्य रहेको बताए । उनले स्थानीय तहमा तापक्रम, आर्द्रता तथा अन्य सम्बन्धित तथ्याङ्क नियमित रूपमा सङ्कलन र विश्लेषण नगरेसम्म एउटै मापदण्डमा आधारित ‘ब्ल्याङ्केट एप्रोच’ ले नेपालमा तापलहर समस्या समाधान गर्न नसकिने जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘अहिलेसम्म तातो हावाको जोखिम कम गर्ने सवालमा सीमित मात्रामा मात्र पहल भएका छन् । केही संस्थाहरूले यस दिशामा काम थालेका छन् । जबसम्म हामी स्थानीय तहमा यस्ता बढ्दो आद्रता र तातो हावाको तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण गर्दैनौँ, तबसम्म एउटै मापदण्डमा आधारित ‘ब्ल्याङ्केट एप्रोच’ले नेपालमा ताप लहरको समस्या समाधान गर्न सक्दैन ।’

उनले थप भने,  ‘स्थानीय प्रविधि तथा सेन्सरहरूको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यदि हामीले ठुलो मात्रामा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सक्यौँ भने कृत्रिम बुद्धिमत्ता र मेसिन लर्निङ प्रयोग गरेर तापलहरका प्रभावहरूको गहन अध्ययन गर्न सकिन्छ । हामीले अझै व्यावसायिक स्वास्थ्यमा पर्ने प्रभावलाई पर्याप्त रूपमा ध्यान दिएका छैनौँ । अन्य धेरै देशहरूले यस विषयमा रणनीति र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका तर नेपालमा यो पक्ष अझै प्राथमिकतामा आउन सकेको छैन ।’

गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थीले सबै नागरिकसम्म पूर्व सूचना प्रणाली विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित ‘अर्ली वार्निङ फर अल’सम्बन्धी मार्गचित्र स्वीकृत भइसकेको जानकारी गराए । उनले उक्त मार्गचित्रमा तापलहर (लु) को जोखिमलाई विशेष प्राथमिकताका साथ समावेश बताए । उनले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विकास साझेदार संस्था तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गर्दै जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने गरी सरकार सक्रिय रहेको समेत बताए ।

सहसचिव पन्थीले तराईका केही सहरहरूमा ताप लहरको जोखिम घटाउन जिल्ला सुरक्षा समिति, प्रदेश आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र र स्थानीय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन इकाईबिच समन्वय सुदृढ गर्ने कार्य भइरहेको समेत जानकारी गराए । उनले तापलहर र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारी प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै विगतका अभ्यासबाट सिक्दै सरोकारवाला निकायहरूको पृष्ठपोषणका आधारमा आगामी नीति तथा कार्यक्रम सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘अर्ली वार्निङ फर अल’ मेकानिज्मको मार्गचित्र तयार भइसकेको छ । र यो मार्गचित्र स्वीकृत समेत भइसकेको छ । यस मार्गचित्रमा समेत हिट वेभको विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखिसकेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । त्यसैगरी अहिले जति पनि विकास साझेदार र जलवायु परिवर्तनको सम्बन्धमा जति पनि साझेदार मन्त्रालयहरू हुनुहुन्छ । सबै निकायहरूका तत्कालीन रणनीति, आवधिक योजनाहरूमा पनि जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरेर यसको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी सरकारले विभिन्न साझेदार संस्थाहरूसँग समेत काम गरिरहेको अवस्था छ ।’ 

उनले भने, ‘पछिल्लो समय केही सहरहरूमा विशेष गरी तराईका क्षेत्रमा तातो हावा (लु) लाई कम गर्न आवश्यक पूर्व तयारी गर्नको लागि जिल्ला सुरक्षा समिति र प्रदेश आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रहरूलाई स्थानीय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन क्षेत्रहरूसँग जोड्ने र त्यसको पूर्व तयारी गर्नको लागि मन्त्रालयले निरन्तर रूपमा कार्य गर्दै आएको छ । तर जोखिम कम गर्नको लागि यी विषय मात्रै पर्याप्त छैन । हामीले विगतमा गरेका अभ्यासबाट सिक्ने र सरोकारवाला निकायहरूबाट पृष्ठपोषण लिने र अगामी दिनमा तर्जुमा हुने कार्यक्रम तथा नीतिगत विषयमा समावेश गर्ने प्रयास गर्नेछौँ ।’

कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले तातो लहरले लू लगायतका स्वास्थ्य समस्याहरूको जोखिम बढने भएकाले अनुकूलनका उपायहरू अपनाउन सबै पक्ष जिम्मेवार बन्न आवश्यक रहेको धारणा राखे ।