रामेश्वरजीले ल्याउनुभएको अवधारणा पत्र निकै मिहिनेतका साथ तयार पारिएको छ । प्रशासनयन्त्रको उच्च ओहोदामा बसेर काम गर्दाका अनुभूति र यथार्थहरू यसमा झल्किएका छन् । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सके धेरै राम्रो हुन्छ ।

अहिलेका अर्थमन्त्रीले पनि स्रोत, सम्भावना र सदिच्छा प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि हामीले किन दुःख पायौँ भन्ने प्रश्न उठाउनुभएको छ । यी सबै कुरा छँदाछँदै पनि हामी पछि पर्नुको मुख्य कारण उत्तरदायित्वको नितान्त अभाव हो । राजनीतिक नेताहरूबाट हामीले आश्वासन प्रशस्त पायौँ । ‘जितेर गएपछि आकाशको तारा झारिदिन्छु’ भन्नेदेखि ‘१० वर्षमा एसियाली मापदण्डमा पुर्‍याउँछौँ’ भन्नेसम्मका कुरा आए । तर बाचा पूरा नगर्दा दण्डित हुनुपर्छ भन्ने सार्वजनिक उत्तरदायित्वको चरित्र हाम्रा नेताहरूमा भएन ।

२००७ साल, २०१७ साल हुँदै प्रत्येक १०/१० वर्षमा आन्दोलन र परिवर्तनहरू भए । सबैले एउटा मिसन लिएर आए । तर यी सबै आन्दोलन र परिवर्तनहरू परिपक्व नहुँदै बिचैमा सम्झौतामा टुङ्गिए । क्रान्ति पूरा नहुँदै सम्झौता भएपछि परिवर्तन आलोकाँचो रहन्छ । जनताले धोका पाउनुको मुख्य कारण यही अपरिपक्व राजनीतिक परिवर्तन हो ।

अहिले प्रधानमन्त्रीले ‘हामीसँग पैसाको अभाव छ’ भनिरहनुभएको छ । तर बजेटको अवस्था हेर्दा विनियोजित बजेट नै पूर्ण रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । यदि स्रोतको मात्रै अभाव हुँदो हो त बजेटमा व्यवस्था गरिएका कुराहरू शतप्रतिशत कार्यान्वयन भएर ‘अब पैसा पुगेन’ भन्नुपर्ने हो । व्यवहारमा त्यस्तो छैन ।

यस पटक बजेटमा करिब १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । तर एकातिर कर र अन्तःशुल्कका दरहरू घटाइएका छन् भने अर्कोतिर महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ । यो कसरी सम्भव होला ?

सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चितीबाट ५–७ प्रतिशत निकालेर भेन्चर क्यापिटल वा एआई स्टेसन जस्ता ‘रिस्की’ क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरा ल्याएको छ । तत्कालका लागि हामीसँग सञ्चिती पर्याप्त छ र त्यसबाट केही प्रतिफल ल्याउने सोच राम्रो सुनिएला । तर यो निकै जोखिमपूर्ण छ । भोलि कुनै प्राकृतिक विपत्ति पर्दा वा वैदेशिक ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नुपर्ने बेलामा यो सञ्चितीले नै काम गर्ने हो । अझ अहिले हामी सम्पत्ति शुद्धीकरण (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टको जोखिममा छौँ ।

यदि सरकारका कामकारबाहीले उनीहरूलाई आश्वस्त पार्न सकेन र हामी त्यहाँ फस्यौँ भने विदेशी बैंकहरूले कारोबार गर्दा लिने कमिसन र ग्यारेन्टी शुल्क अत्यधिक बढ्नेछ । यस्तो अवस्थामा विदेशी मुद्राको सञ्चिती नै हाम्रो प्राण धान्ने जडी हो, यसमा खेलबाड गर्नु हुन्न ।

नेपालमा सरकारी बजेटभन्दा कैयौँ गुणा बढी रकम आईएनजीओहरूले खर्च गरिरहेका छन् । वैदेशिक स्रोतको परिचालन शिक्षा, स्वास्थ्य र चेतना जगाउने क्षेत्रमा हुनु ठिकै हो, तर यदि हाम्रो सार्वभौमिकतामै प्रतिकूल असर पर्ने गरी त्यस्ता लगानी आएका छन् भने राज्यले त्यसमाथि कडा निगरानी राख्न र कुम ठोक्न पनि सक्नुपर्छ ।

भिडियो