काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले मुलुकमा द्रुत गतिमा बढ्दै गएको लागुऔषधको गम्भीर समस्या सम्बोधन गर्न हालको संरचना र कानुनी व्यवस्था अपर्याप्त रहेको बताएका छन्। 

बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले नीतिगत सुधार र नयाँ संरचना निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

सांसद राईले ‘लागुऔषध रोकथाम तथा नियन्त्रण राष्ट्रिय गुरु योजना २०७९-२०८४’ ले व्यवस्था गरेबमोजिम लागुऔषध नियन्त्रण विभागको स्थापना अझै हुन नसकेको भन्दै यसको तत्काल कार्यान्वयनमा जोड दिए। उनले लागुऔषध नियन्त्रण नीति, २०६३ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न तयार पारिएको मस्यौदा विगत चार वर्षदेखि र लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ लाई संशोधन गर्न बनेको मस्यौदा विगत आठ वर्षदेखि थन्किएर बसेको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरे। 

लागुऔषध प्रयोगकर्ताको परीक्षणका लागि प्रयोग गरिने ‘युरिन किट’ अत्यन्तै महँगो भएको उल्लेख गर्दै उनले काँकडभित्ता नाकामा गरिएको परीक्षणमा १९ मध्ये १३ जनामा लागुऔषध प्रयोगको पुष्टि भएको तथ्याङ्क समेत बैठकमा प्रस्तुत गरे।

अहिले सञ्चालन भइरहेका सचेतना कार्यक्रमका शैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै सांसद राईले विद्यालय र कलेजहरूमा दिइने कतिपय परामर्शले विद्यार्थीमा उल्टै कौतुहलता जगाउने गरेको तर्क गरे। बैठकमा उनले भने, ‘पहिले तराई र सीमावर्ती क्षेत्रमा मात्र सीमित जस्तो देखिएको यो समस्या अहिले पहाडी क्षेत्रका नयाँ सहरीकरण उन्मुख बस्तीहरूमा पनि तिब्र रूपमा फैलिरहेको छ । पावरपोइन्ट प्रिजेन्टेसनमार्फत लागुऔषधको फोटो र नामसहित जानकारी दिँदा किशोरकिशोरीहरूमा एकपटक प्रयोग गरेर हेर्ने इच्छा जाग्ने गरेको पाइएको छ ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा रहेका समितिहरू प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँदै उनले स्थानीय तहमा दक्ष काउन्सिलरको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए। साथै, केही मेडिकल व्यवसायीहरू नै लागुऔषधको अवैध विक्री वितरणमा संलग्न रहेको सूचना प्राप्त भएको भन्दै कटारी नगरपालिका लगायतका क्षेत्रमा कडा निगरानी राख्न उनले गृह प्रशासनलाई विशेष आग्रह गरे।

लागुऔषध प्रयोगकर्तालाई अपराधी भन्दा पनि बिरामीका रूपमा हेर्नुपर्ने भन्दै यस विषयमा समाज र प्रशासनको दृष्टिकोणमा ठूलो परिवर्तन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। समस्याको स्थायी समाधानका लागि प्रशासनभित्र छुट्टै विशिष्टीकृत सेल स्थापना गरी लागुऔषध ओसारपोसार र बिक्री गर्ने मुख्य कारोबारीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।