काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र संवैधानिक निकायहरूको कामकारबाहीलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन र सहजीकरण गर्न छुट्टाछुट्टै उपसमितिहरू गठन गर्नेलगायतका चार निर्णय गरेको छ । 

बिहीबार सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यालयमा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि गृह मन्त्रालयसम्मका कामकारबाहीको सहजीकरण गर्नेलगायतका निर्णय गरेको हो । समितिले समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न उपसमितिहरू बनाएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र रक्षा मन्त्रालय सहजीकरण गर्ने डा. अमरेश कुमार सिंहको संयोजकत्वमा, गृह मन्त्रालयको सहजीकरण गर्ने दीपकराज बोहोराको संयोजकत्वमा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालय सहजीकरण गर्ने कमल सुवेदीको संयोजकत्वमा संवैधानिक निकायहरू (अख्तियार, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा) आयोगको सहजीकरण गर्ने सुरेन्द्र चौधरीको संयोजकत्वमा उजुरी अध्ययन तथा सुझाव सिफारिस गर्ने श्रद्धा कुँवर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा, कार्यविधि मस्यौदा तर्जुमा गर्ने कमल सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । 

बैठकले गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की समेतको उपस्थितिमा लागुऔषध नियन्त्रणका विद्यमान प्रयासहरूको समीक्षा गर्न मन्त्रालयलाई एक कार्यदल गठन गरी २०८३ साउन १५ गतेभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

साथै, लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोको कार्यक्षमता बढाउन आवश्यक जनशक्ति र स्रोत साधनको व्यवस्था गर्न र सम्बन्धित कानुनहरूमा सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउन समेत गृह मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ । 

समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका क्षेत्रीय कार्यालयहरू र विभिन्न जिल्लाका कारागारहरूको संयुक्त रूपमा स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ। 

अनुगमनका लागि बर्दिबास, जलेश्वर, इटहरी, झुम्का, नेपालगन्ज, कञ्चनपुर, कैलाली, हेटौँडा र भीमफेदीका कारागार तथा कार्यालयहरू छनोट गरिएको छ। अनुगमन टोलीमा ५ जना सांसद र २ जना कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ।

समितिले आफ्ना निर्देशनहरूको कार्यान्वयनको यथार्थ प्रगति तोकिएको समयभित्रै उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। लागुऔषध नियन्त्रण सम्बन्धमा भएका सुधारका कामहरूको पहिलो त्रैमासिक प्रतिवेदन २०८३ कार्तिक १५ गतेभित्र बुझाउन समेत समयसीमा तोकिएको छ।