काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आफ्नो कार्यसम्पादनलाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न उपसमितिहरू गठन गर्ने र ६ वटा जिल्लामा स्थलगत अनुगमन गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। 

बिहीबार बसेको समितिको बैठकले बैठक सञ्चालन कार्यविधि तर्जुमाका लागि मस्यौदा समितिको समयसीमा थप गर्नुका साथै विभिन्न मन्त्रालयहरूको कामकारबाही निगरानी गर्न उपसमितिहरू प्रस्तावित गरेको हो।

समितिका सभापति हरि ढकालका अनुसार बैठकले समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मन्त्रालय तथा निकायहरूको नियमित अनुगमन र उजुरीहरूको विस्तृत अध्ययनका लागि सात सदस्यीय विभिन्न उपसमितिहरू प्रस्ताव गरेको छ। जसअनुसार प्राप्त उजुरीहरूमाथि अध्ययन गर्न गठन गरिने उजुरी अध्ययन उपसमितिको संयोजकमा श्रद्धा कुँवर क्षेत्रीलाई प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र रक्षा मन्त्रालय हेर्ने गरी गठन हुने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र रक्षा उपसमितिको संयोजकमा डा. अमरेश कुमार सिंहलाई प्रस्ताव गरिएको छ। गृह मन्त्रालयको कामकारबाही निगरानी गर्न दीपकराज बोहराको संयोजकत्वमा गृह उपसमिति प्रस्ताव गरिएको छ भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला उपसमितिको संयोजकमा कमल सुवेदी र संवैधानिक आयोग उपसमितिको संयोजकमा सुरेन्द्र चौधरीलाई प्रस्ताव गरिएको छ। यी सबै उपसमितिहरूमा संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि बाँकी सदस्यहरूको नाम तत्काल उपलब्ध गराउन सभापति ढकालले दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्।

समितिको बैठक सञ्चालन कार्यविधि मस्यौदा समितिलाई सुरुमा एक हप्ताको समय दिइएको थियो। तर, सदस्यहरूको कार्यव्यस्तता र राजनीतिक दलका महाधिवेशन लगायतका कारणले उक्त अवधिभित्र काम नसकिएकाले अवधिलाई बढाएर १५ दिन पुर्‍याइएको छ। परिपक्व र व्यवस्थित कार्यविधि निर्माणका लागि समय थप गरिएको सभापति ढकालले स्पष्ट पारेका छन्।

चालू आर्थिक वर्षको अन्त्य र बजेट अधिवेशनको अत्यधिक चापका बिच पनि समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका निकायहरूको स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। विशेष गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका क्षेत्रीय कार्यालयहरू र विभिन्न जिल्लामा रहेका कारागारहरूको यथार्थ अवस्था अध्ययन गर्न समितिले छुट्टाछुट्टै टोली खटाउने भएको छ।

अनुगमनका लागि धनुषा, झुम्का (सुनसरी), बाँके, बर्दिया, कैलाली र भीमफेदी (मकवानपुर) का कारागार तथा ती सम्बन्धित क्षेत्रका अख्तियार कार्यालयहरू छनोट गरिएका छन्। प्रत्येक अनुगमन टोलीमा बढीमा ५ जना समिति सदस्य र २ जना कर्मचारी रहने गरी ७ सदस्यीय टोली गठन गर्ने पूर्ण जिम्मेवारी बैठकले सभापतिलाई दिएको छ।

छलफलका क्रममा समितिका केही सदस्यहरूले उपसमितिहरूको नेतृत्व चयन गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच राजनीतिक सन्तुलन मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। साथै, मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएका समसामयिक विषयहरूमा पनि समितिले विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै सभापति ढकालले उठेका विषयहरूमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए। उनले अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरूमा संसदको सम्बन्धित अन्य समितिमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिए।