सुर्खेत । जेठ १५ गते संघीय अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को बजेट भाषण सुनेपछि कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भने, ‘बालेन साह नेतृत्वको सरकारले पनि बजेटमा कर्णालीलाई उपेक्षा गर्‍यो ।’

सम्बोधनमा धेरै समेटिएको तर अंकमा बजेट नभएको कँडेलले बताएका थिए । उनले विगतदेखि नै भन्दै आएका थिए— केन्द्रले जनसङ्ख्या होइन, भूगोलको आधारमा कर्णालीलाई बजेट दिनुपर्छ । अहिले दिँदै आएको बजेट पर्याप्त छैन ।

यद्यपि यो पटक संघीय सरकारले उनै कँडेलले नेतृत्व गरिरहेको कर्णाली प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान रकम भने बढाएर पठाइदिएको छ ।

तथ्याङ्क अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान दिएको छ, जुन मधेस प्रदेशपछि सबैभन्दा धेरै हो । मधेसले कर्णालीको भन्दा २९ करोड धेरै अनुदान प्राप्त गरेको छ ।

केन्द्र सरकारले केन्द्रले प्रदेशलाई वित्तीय समानीकरण, ससर्त, समपुरक र विशेष अनुदान रकम उपलब्ध गराउँछ ।

आगामी वर्षका लागि केन्द्रले वित्तीय समानीकरणतर्फ १० अर्ब ६३ करोड, ससर्ततर्फ ५ अर्ब ४२ करोड, विशेषतर्फ ४८ करोड र समपुरक अनुदानतर्फ ६६ करोड उपलब्ध गराएको छ । केन्द्रले उपलब्ध गराउँदै आएको राजस्व बाँडफाँटलाई पनि जोड्ने हो भने कर्णालीलाई आगामी आर्थिक वर्षमा वित्त हस्तान्तरणको सीमा २७ अर्ब बढी पुग्ने छ ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार चालु वर्षमा १० अर्ब २७ करोड रकम राजस्व बाँडफाँटबाट कर्णालीले पाएको थियो । अहिले पनि सोही अनुसार पाउँछ ।

विगत ३ आर्थिक वर्षकै धेरै अनुदान

आगामी वर्षका लागि कर्णालीले पाएको कुल अनुदान रकम विगत तीन वर्षयताकै धेरै हो । साथै, प्रदेश स्थापना कालदेखि हालसम्मको अनुदान सीमा हेर्दा दोस्रो धेरै हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कर्णालीले हालसम्मकै धेरै १८ अर्ब अनुदान प्राप्त गरेको थियो । त्यसपछिका तीन आर्थिक वर्षमा गिरावट आएर १६ अर्बमा सीमित थियो ।

अहिले झण्डै १ अर्ब भन्दा धेरै अनुदान बढेर आएको छ ।

विगत ७ वर्षमा कर्णालीले प्राप्त गरेको कुल अनुदान रकमः

कर्णालीले चार वटा अनुदान शीर्षकमध्ये समानीकरण अनुदानतर्फ हरेक वर्ष अन्य प्रदेशका तुलनामा धेरै पाउँछ ।

आगामी वर्ष कर्णालीले १० अर्ब ६३ करोड पाउँदा, बागमतीले ८ अर्ब ४२ करोड मात्र पायो । कर्णालीको भौगोलिक विकटता र न्यून आन्तरिक आयलाई मध्यनजर गरेर यो शीर्षकमा कर्णालीले धेरै अनुदान पाउने गरेको छ ।

कर्णाली पूर्णतः केन्द्रको अनुदानमा आश्रित प्रदेश हो । प्रदेशको आफ्नो आन्तरिक आयले कुल बजेटको ३० प्रतिशत हिस्सा पनि ओगट्न सक्दैन ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ३२ अर्ब ९९ करोडको कुल बजेट ल्याउँदा आन्तरिक आयको हिस्सा ९६ करोड राखिएको थियो । तर हालसम्मको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा ८० करोड पनि आम्दानी हुन मुस्किल छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका लेखा अधिकृत ललित थापाले वैशाख मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय ५९ करोड रहेको बताए । जेठ र असारमा २० करोड आम्दानी हुन मुस्किल छ ।

जबकि कुल बजेटको पूर्ण हिस्सा केन्द्रको अनुदानमा आश्रित छ । साथै, ५ अर्ब बराबर रकम खर्च गर्न नसकेर बचत रकमलाई खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा राखिएको छ ।

संघीय अनुदान बढेकाले बढाउँदै छ कर्णालीले पनि आफ्नो आकार

केन्द्रबाट अनुदान रकम बढेकाले नै कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो बजेट आकार बढाउँदै छ ।

असार १ गते संसदमा प्रस्तुत गर्ने आगामी बजेटका लागि कर्णाली सरकारले तयारी करिब अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।

एकातिर केन्द्रले कर्णालीलाई बजेटमा हेप्यो पनि भन्ने तर त्यही केन्द्रले दिएको अनुदानकै रकम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना भइरहेको छ । सरोकारवालाले प्रदेशको नेतृत्वमा रहेकाहरूको क्षमतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता, उपसचिव चेतनकुमार तिमिल्सेनाले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १ प्रतिशतले बढाएर सिलिङ वितरण गरिएको बताए । त्यो हिसाबले कर्णालीको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ३३—३४ अर्बको बिचमा आउने अनुमान गरिएको छ ।

अर्को, चालु वर्षको बजेटको ठूलो हिस्सा कार्यान्वयनमा नजाने सङ्केत देखिएको छ । इरान युद्धका कारण अलकत्रा लगायत, पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य आकाशिएसँगै पूर्वाधारका अधिकांश काम ठप्प छ ।

त्यसले चालु वर्षको झण्डै ७ अर्ब भन्दा धेरै रकम बचत हुने भएकाले पनि आगामी बजेट आकार बढाइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कर्णालीको समस्याः बजेट अभाव कि कार्यान्वयन ?

सार्वजनिक मञ्चमा कर्णालीका अधिकांश नेताको भाषण हुन्छ—केन्द्रले कर्णालीलाई जति बजेट दिनुपथ्र्यो, त्यो दिएन ।

तर अहिले समस्या बजेट अभावको हो वा कार्यान्वयन ? भन्ने विषयबारे बहस भइरहेको छ ।

एकातिर केन्द्रले कर्णालीलाई बजेटमा हेप्यो पनि भन्ने तर त्यही केन्द्रले दिएको अनुदानकै रकम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना भइरहेको छ । सरोकारवालाले प्रदेशको नेतृत्वमा रहेकाहरूको क्षमतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

नयाँ मुख्यमन्त्री वा अर्थमन्त्रीको प्रमुख एजेण्डा नै बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने देखिन्छ । तर आर्थिक वर्षको अन्तिममा विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर हुने गरेको छ ।

पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका कर्णाली सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाह बजेट कार्यान्वयन प्रमुख चुनौती रहेको बताउँछन् । ‘कर्णाली प्रदेशको आवश्यकता र विकटतालाई हेर्दा बजेट बढी माग्नु वा बढी हुनुपर्ने कुरा स्वाभाविक हो, यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘तर मुख्य समस्या अहिले बजेटको अभाव भन्दा पनि यसको कार्यान्वयनमा छ ।’

अहिलेसम्म विनियोजन भएको बजेट पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए । उनका अनुसार कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याबारे छलफल चलाइनु पर्ने शाह बताउँछन् ।

‘हामी आफ्नो तर्फबाट सुधार गर्न लागिरहेका छौँ, कार्यान्वयन किन हुन सकिरहेको छैन र यसमा कसको कमजोरी छ भन्ने ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले अगाडि भने, ‘नीति र कार्यक्रम बनाउने काम सरकारको हो, जुन सरकारले गरिरहेको छ । तर, कार्यान्वयन गर्ने मुख्य पक्ष कर्मचारीतन्त्र हो । सबैले केवल मन्त्रीलाई गाली गर्नुभन्दा पनि कार्यान्वयन नहुनुको वास्तविक कारण र यथार्थ के हो भन्ने कुराको सूक्ष्म विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।’