मन्त्री श्रेष्ठलाई ऊर्जा क्षेत्रको इतिहासमा नाम लेखाउने अवसर छ : अध्यक्ष कार्की
सारांश
- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई ऊर्जा क्षेत्रको इतिहासमा नाम लेखाउने अवसर रहेको बताएका छन्।
- कार्कीले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने गरी आएको र कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे।
- उनले टेक अर पे मा पीपीए गर्ने, आरसीओडीको म्याद थप्ने र सेबोनमा रोकिएको आइपीओ प्रक्रिया समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रको इतिहासमा नाम लेखाउने अवसर मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई रहेको बताएका छन्। इप्पानको २६औँ साधारणसभा तथा ८औँ अधिवेशनमा स्वागत मन्तव्य दिँदै कार्कीले यस्तो बताएका हुन्।
‘ऊर्जाको क्षेत्रमा इतिहासमा नाम लेख्ने समय आएको छ। अहिलेसम्म शैलजा आचार्य भन्ने गरेका थियौँ। तर अब त्यो ठाउँमा विराजभक्त श्रेष्ठको नाम पाउन सक्नेछौँ।’ उनले २०४९ सालमा सरकारले लिएको लक्ष्यले देश लोड सेडिङ अन्त्य गरेर ऊर्जा व्यापारमा प्रवेश गरेको बताए । निजी क्षेत्रको प्रवेश नभएको भए अहिले पनि १६ घण्टा लोड सेडिङको अवस्था भोग्नुपर्ने अवस्था रहने उनले बताए ।
बजेट र नीति तथा कार्यक्रम निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने गरी आएको बताउँदै कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे। ‘हामीले २्३ वर्षदेखि निरन्तर उठाउँदै आइरहेको कुरा र वाचापत्रमा समेटिएको कुरा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि आएको छ। त्यसैले अब काम हुन्छ भन्ने विश्वास छ,’ कार्कीले भने– ‘टेक अर पे मा पीपीए गर्न भनेको छ। हामीले त्यो काम गर्छ भन्ने आशा छ। १८० दिनमा पीपीए गर्ने भनेको छ। १०० दिन पनि भएको छैन । त्यो काम पनि हुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ ।’
बजेटमा आएका कुरा कार्यान्वयन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको समेत उनले बताए। ‘यस अगाडिका कुरा पनि बजेटमा धेरै आए। तर कार्यान्वयन हुन सकेनन्। तर यसपालि रास्वपाको दुई तिहाइ नजिकको सरकार आएको छ। हामीले उठाउँदै आएको कुरा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि आएको छ,’ कार्कीले भने, ‘यसपालि कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने आशा छ।’
आरसीओडीको म्याद थप्न पनि सरकारलाई अनुरोध गरे। ‘हामीले धेरै लामो समयदेखि आरसीओडीको म्याद थप्न आग्रह गरेका छौँ। तर पटक पटक बोर्डमा गएपनि म्याद थप भएको छैन । मन्त्रीज्यूले म्याद थपिदिनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ।’
सेबोनमा आइपीओको प्रक्रिया रोकिएको धेरै भएको भन्दै त्यसलाई समाधान गर्न पनि उनले आग्रह गरे।
‘अप्लाइ गरेको २्३ वर्ष भयो। तर अहिलेसम्म कहिले आइपीओ स्वीकृति हुन्छ थाहा छैन। हामीलाई तालुक मन्त्रालयबाट आउन आग्रह गरियो। हामी अर्थ मन्त्रालयबाट पनि गयौँ। तर हाम्रो समस्या समाधान भएन,’ उनले भने– ‘सरकारले यो समस्याको समाधान गरिदिन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चिया, दूध र सुपारी किसानका समस्या समाधान गर्न कांग्रेस सचेतक राईको माग
-
वैवाहिक बलात्कार र डिभोर्स मुद्दा मेलमिलापमा गएपछि बाटो ढुकेर पत्नीको हत्या
-
चीन भ्रमणको कूटनीतिक टेबलमा ‘लिपुलेक–कालापानी’ उच्चारण गर्न खुश्बुको सुझाव
-
राष्ट्रसंघीय विज्ञहरूद्वारा अफगान प्रहरीले महिलामाथि गरेको दमनको निन्दा
-
केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथि सर्वसाधारणसँग राय माग
-
असंलग्नता र समकालीन नेपालको भू–राजनीतिक सङ्कट
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण