चिया, दूध र सुपारी किसानका समस्या समाधान गर्न कांग्रेस सचेतक राईको माग
सारांश
- कांग्रेस सचेतक निष्कल राईले चिया, दूध र सुपारी किसानले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
- राईले पूर्वी नेपालको चिया खेती सङ्कटमा परेको, दुग्ध किसानले ६ महिनादेखि भुक्तानी नपाएको र सुपारी खेतीलाई कृषि उपजको मान्यता नदिएको विषय उठाएका छन्।
- उनले मेची राजमार्ग विस्तारका सन्दर्भमा आवश्यकता पहिचान गरी मात्र अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सचेतक निष्कल राईले मुलुकका विभिन्न कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्या र विकास आयोजनाका कारण उत्पन्न जटिलतातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले विशेष गरी चिया, दूध र सुपारी किसानले भोगिरहेका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरेका हुन्।
सचेतक राईले पूर्वी नेपालमा वि.सं. २०४१–४२ सालदेखि सुरु भएको व्यावसायिक चिया खेती अहिले चरम सङ्कटमा परेको उल्लेख गरे। चिया क्षेत्रका अग्रजहरूको योगदान स्मरण गर्दै उनले हाल उद्योगीहरूले विभिन्न समस्याका कारण आगामी असार १ गतेदेखि उद्योग बन्द गरी सरकारलाई साँचो बुझाउने तयारी गरेको जानकारी दिए । छिमेकी मुलुकमा नेपाली चिया निर्यातमा देखिएको नीतिगत अवरोध हटाउन ‘जी–टु–जी’ माध्यमबाट तत्काल पहल गर्न र तेस्रो मुलुकमा बजार व्यवस्थापनका लागि चासो दिन उनले सभामुखमार्फत सरकारसँग जोडदार माग गरे।
त्यसैगरी, दुग्ध किसानले विगत ६ महिनादेखि दूधको भुक्तानी नपाएको संवेदनशील विषयलाई पनि उनले सदनमा उठाए । उनले भने, ‘दूध किसानले मूल्य नपाउँदा परिवारको जीविकोपार्जन र बालबालिकाको शिक्षामा गम्भीर असर परेको छ।’
ऋण धन गरेर व्यवसाय चलाएका किसानले महिनौँसम्म पसिनाको मूल्य नपाउँदा उनीहरूको दैनिक जीवन नै ठप्प हुने अवस्था आएको भन्दै उनले सरकारको उदासीनतामाथि प्रश्न उठाए ।
सचेतक राईले देशमा राम्रो उत्पादन सम्भावना भएको सुपारी खेतीलाई अझै पनि कृषिजन्य उत्पादनका रूपमा घोषणा नगरिएको र किसानले उत्पादन गरेको सुपारी ओसारपसारमा समेत राज्यका निकायहरूबाट अवरोध सिर्जना गरिएको बताए । बजार लैजाने क्रममा १ केजी सुपारी बोकेर हिँड्दा समेत सर्वसाधारणले प्रहरी प्रशासनबाट समस्या भोग्नुपरेको भन्दै उनले सुपारीलाई तत्काल कृषि उपजको मान्यता दिन र ढुवानीका लागि सहज वातावरण बनाउन माग गरे ।
यसैगरी, मेची राजमार्ग विस्तारका सन्दर्भमा बोल्दै सचेतक राईले सडकलाई १५ मिटर फराकिलो बनाउने कार्य गर्नुअघि त्यसको आवश्यकता पहिचान (निड एसेसमेन्ट) गर्नुपर्नेमा जोड दिए। विगतको तुलनामा सो सडक खण्डमा सवारी साधनको चाप कम हुँदै गएको र थुप्रै वैकल्पिक मार्गहरू समेत उपलब्ध रहेको अवस्थामा राजमार्ग विस्तारका नाममा वर्षा याममा नागरिकलाई आतङ्कित तुल्याउन नहुने उनको तर्क थियो।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मन्त्रिपरिषद् बैठकका तीन निर्णय सार्वजनिक
-
विकासको नाममा ऋण बढाउने होडबाजी रोकौँ, बरु योजनाका सङ्ख्या घटाऔँ : अध्यक्ष राई
-
वर्षा र पहिरोले कर्णाली करिडोर अवरुद्ध : सडक पुनर्निर्माणका लागि सांसद विश्वकर्माको माग
-
खानेपानी इन्जिनियर कुटपिटमा संलग्न दुईजना पक्राउ
-
लेखामान बोर्डको अध्यक्षमा धिताल नियुक्त
-
लेखा समितिमा प्रधानसेनापति, ‘फास्ट ट्र्याकको १ अर्ब ३९ करोड बेरुजु तत्काल फर्स्योट हुने अवस्था छैन’
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण