काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य रहेको बताएका छन्। 

शुक्रबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को २६ औँ वार्षिक साधारणसभा तथा ८औँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै कामु कार्यकारी निर्देशक  श्रेष्ठले त्यस्तो बताएका हुन्।

उनले हाल प्रसारण लाइनको अभावमा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् वर्षायाममा खेर गइरहेको स्वीकार गरे। उनले प्रसारण लाइन निर्माण चुनौतीपूर्ण कार्य भएको र विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँगको समन्वयका कारण प्राधिकरणले समयमै यी आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न नसक्दा ऊर्जा खेर जाने समस्या आएको बताए। 

‘प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका चुनौतीहरू समाधान गर्न र विद्युत् प्रवाहलाई सहज बनाउन प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नेछ,’ श्रेष्ठले भने। उनले दोर्दी करिडोर जस्ता आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रले देखाएको सहकार्यको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा पनि यस्तै सहयोगको अपेक्षा गरे । 

श्रेष्ठले वर्षा याममा बढी हुने विद्युत् व्यवस्थापन र निर्यात अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गरे । चालू आर्थिक वर्षमा करिब ५ अर्ब युनिटभन्दा बढी विद्युत् बचत हुने अनुमान गरिएको र भारततर्फ करिब १००० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले जानकारी दिए। 

निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन र विद्युत् व्यापारमा अनुमति दिने विषयमा आफू स्पष्ट रहेको बताउँदै उनले भने, ‘मैले मन्त्रीज्यूसँगको छलफलमा पनि पटक(पटक निजी क्षेत्रलाई प्रसारण र व्यापारमा ल्याउनुपर्ने कुरा राख्दै आएको छु। यसले प्राधिकरणले अहिले बेहोरिरहेको उच्च जोखिमलाई कम गर्न मद्दत गर्नेछ।’

विद्युत् निर्यातका सन्दर्भमा भारतीय गाइडलाइन र अन्य कानुनी प्रक्रियाहरूमा निजी क्षेत्रले पनि पहल गर्न सके सरकारको १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने उनको धारणा थियो। साथै, उनले ओपन एक्सेस, ह्विलिङ चार्ज र क्रस(बोर्डर रेगुलेसनका विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताए। 

श्रेष्ठले निजी क्षेत्र र प्राधिकरणबिचको सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाएर ऊर्जा सङ्कट समाधान र आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।