विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेस गरेको छ । 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आउन दुई दिन बाँकी छँदा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपल शनिबारे उक्त प्रतिवेदन प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् । 

प्रतिवेदनमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धि, बजेट खर्चको प्रवृत्ति, सार्वजनिक वित्तको अवस्था, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य तथा शिक्षा जस्ता बहुआयामिक सूचकहरू उल्लेख छ । 

प्रतिवेदन अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ६६ खर्ब १० करोड रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएकोमा कोशी प्रदेशको हिस्सा १५.८ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ४३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कोशी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २.७२ प्रतिशत रहेकोमा चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सुधार भई ३.१३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३२.५ प्रतिशत र गैर/कृषि क्षेत्रको योगदान ६७.५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । यसै अवधिमा कृषि र गैर/कृषि क्षेत्रको उत्पादन विस्तार क्रमशः २.१ प्रतिशत र ३.५ प्रतिशतले हुने प्रक्षेपण छ । 

क्षेत्रगत योगदानका आधारमा सेवा क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी ४९.८ प्रतिशत रहने अनुमान छ र औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १७.७ प्रतिशत रहने देखिएको छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानीतर्फ नेपालको औसत प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १,५१३ अमेरिकी डलर रहँदा कोशी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १,४१० अमेरिकी डलर रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेशको कुल राजस्व संकलनमा १९.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कुल आयमा आन्तरिक राजस्वको अनुपात १४.५ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेशको कुल प्रादेशिक आय ३२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । खर्चतर्फ, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल खर्च २८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ०.६ प्रतिशतको वृद्धि सहित २८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विनियोजित कुल बजेटको ७९.९ प्रतिशत र पुँजीगत बजेटको ७९.३० प्रतिशत खर्च भएको छ । बजेट संरचनामा कुल खर्चतर्फ पुँजीगत खर्चको हिस्सा केही घटेको देखिए पनि स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणमा वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल खर्चमा चालू खर्च ३६ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ४९ प्रतिशत र स्थानीय तह अनुदान हिस्सा १५ प्रतिशत रहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्म कुल प्रादेशिक खर्च १३ अर्ब ७ करोड ११ लाख रुपैयाँ (कुल विनियोजनको ३६.२९ प्रतिशत) भएको छ । यसै अवधिमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरित अनुदान २ अर्ब ८९ करोड १३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । प्रदेशको कुल प्रादेशिक आयको संरचनामा प्रादेशिक राजस्वको हिस्सा ४७.६ प्रतिशत, संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानको हिस्सा ३९.५ प्रतिशत र अन्य आम्दानीको हिस्सा १२.८ प्रतिशत रहने प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

सुशासनका दृष्टिले बेरुजु फर्छ्यौटमा कोशी प्रदेशले सकारात्मक प्रगति गरेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यमा कोशी प्रदेशको बेरुजु रकम अन्य प्रदेशहरूमध्ये सबैभन्दा कम अर्थात् ५८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ मात्र रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेशको बेरुजू ८६ करोड ८२ लाख थियो । 

प्रदेशमा बैंकिङ तथा वित्तीय सेवाको विस्तार उत्साहजनक देखिएको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरूको सङ्ख्या १ हजार ८४६ पुगेको छ । मोबाइल बैंकिङ सेवा लिने ग्राहकको सङ्ख्या आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १६ लाख ११ हजार रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म वृद्धि भई ४२ लाख १९ हजार पुगेको छ ।

सहकारी क्षेत्रतर्फ २०८२ चैत मसान्तसम्म प्रदेशमा दर्ता भएका सहकारीको सङ्ख्या १ हजार ६२ रहेको छ । यी सहकारीमा १३ लाख ८८ हजार ७ सय १० जना व्यक्ति आबद्ध छन् भने ७ हजार ३ सय ५४ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।

२०८२ फागुन मसान्तसम्म प्रदेशमा १९ लाख २ हजार ७४३ जीवन बीमा र २ लाख ७३ हजार ५५७ वटा निर्जीवन बीमालेख जारी भएका छन् । जुन देशको कुल बीमा पोलिसीको १६ प्रतिशत हो । यस अवधिमा बीमा प्रिमियम बापत १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ ।

प्रदेशमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १७.२ प्रतिशत रहेको छ । जुन राष्ट्रिय औसत (२०.२७ प्रतिशत) भन्दा कम हो । गरिबीको विषमता र बहुआयामिक गरिबी सूचकहरूमा पनि कोशी प्रदेशको अवस्था राष्ट्रिय औसतभन्दा सकारात्मक देखिएको छ ।

प्रदेशमा कृषि उत्पादकत्व वृद्धि भएको अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्षमा ३ लाख २८ हजार १ सय ८३ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएकोमा उत्पादकत्व ४.४५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । प्रदेशको कुल कृषियोग्य जमिनमध्ये औसतमा ३७.३ प्रतिशत क्षेत्रफलमा वर्षैभरि भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । भूमि प्रशासन कार्यालयहरूबाट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५ अर्ब ५० करोड ४४ लाख रुपैयाँ मालपोत राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरूबाट २०८२ चैतसम्म कुल ६५ हजार ८ सय ३५ वटा घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएका छन् भने ७ हजार ३ सय ३१ वटा उद्योग खारेज भएका छन् । पर्यटनतर्फ, सन् २०२४ को वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहणका लागि ३९० जनाले अनुमति लिएका थिए र रोयल्टी बापत १ अर्ब ८ करोड १० लाख ७ हजार २५ रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । वन क्षेत्रले प्रदेशको कुल भू/भागको ५०.४८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ भने क्रियाशील ३,७२१ सामुदायिक वनहरूले कुल वन क्षेत्रको ९७.०६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् ।

स्थापनाकालदेखि हालसम्म भौतिक पूर्वाधारतर्फ उल्लेख्य प्रगति भएको छ । यस अवधिमा ७११ कि.मी. कालोपत्रे सडक, १५६६.२७ कि.मी. ग्राभेल सडक र १३८२.९५ कि.मी. कच्ची सडक निर्माण भएको छ । साथै, ११२ वटा सडक पुल र २५९ वटा झोलुङ्गे पुलहरू सञ्चालनमा आएका छन् । जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत ३,१६१ वटा सुरक्षित आवास निर्माण भएका छन् ।

ऊर्जा क्षेत्रतर्फ ९९.५ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । राष्ट्रिय प्रणालीमा ३ हजार १९७ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता पुगेकोमा कोशी प्रदेशको योगदान ७ सय ९७ मेगावाट रहेको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा कक्षा ११/१२ को खुद भर्नादर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी रहेको छ । कक्षा १/५ को खुद भर्नादर ९२.० प्रतिशत र कक्षा ११/१२ को खुद भर्नादर २२.४ प्रतिशत छ । प्रदेशमा विभिन्न विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त २१९ वटा क्याम्पसहरू सञ्चालनमा छन् ।

स्वास्थ्यतर्फ प्रदेशबासीको औसत आयु ७०.४ वर्ष रहेको छ । २०८२ चैत मसान्तसम्म २८ लाख ८५ हजार २ सय ७५ जना नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् । प्रदेशमा ५ वटा शिक्षण अस्पताल, १७७ वटा अस्पताल र १४५७ वटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू सञ्चालनमा छन् । विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रम १७९ वटा विद्यालयमा विस्तार भई १ लाख ५६ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन् ।

खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँच क्रमशः ९३.२० प्रतिशत र ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि संचालित पुनस्र्थापना कार्यक्रमबाट ८० हजार १ सय ९५ जना लाभान्वित भएका छन् । प्रदेशको कुल जनसंख्याको करिब १०.९ प्रतिशत अर्थात् ५ लाख ४१ हजार २ सय ५७ जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन् ।

प्रशासनिक व्यवस्थापनतर्फ स्वीकृत दरबन्दी ४ हजार १५४ रहेकोमा २०८२ चैतसम्म २ हजार ५१३ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । कानुन निर्माणतर्फ, प्रदेश स्थापना भएदेखि हालसम्म ७५ वटा ऐन, ३६ वटा नियमावली, ५ वटा गठन आदेश, ६ वटा नीति र १०१ वटा अन्य कानुनहरू तर्जुमा भएका छन् ।