काठमाडौँ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले राज्यले यातायात क्षेत्रलाई चरम उपेक्षा गरेको बताएका छन्। संसद्को पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सरोकारवालाको तर्फबाट बोल्दै अध्यक्ष सिटौलाले मन्त्रालयको बोर्डबाटै 'यातायात' शब्द गायब पारिएको र व्यवसायीले करोडौंको लगानी गर्दा पनि सरकारले न्यूनतम पूर्वाधार समेत नबनाइदिएको गुनासो गरे।

यातायात क्षेत्रलाई राज्यले कतिसम्म उपेक्षा गरेको छ भन्ने उदाहरण दिँदै उनले भने, 'मन्त्रालयको नाम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय हो, तर त्यहाँ गएर बोर्ड हेर्दा पूर्वाधार विकास मात्र लेखिएको हुन्छ, यातायात भन्ने शब्द नै गायब छ। यातायात मन्त्रालयमै यातायात शब्द नअट्नु विडम्बना हो।'

यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीले डेढ करोडसम्म लगानी गरेर युरोपियन स्तरका लक्जरी बसहरू ल्याए पनि राज्यले राजमार्गमा चालकहरूका लागि एउटा सामान्य आरामगृह (रेस्टेसन) समेत नबनाइदिएको उनले आक्रोश पोखे। 

समितिमा बोल्दै अध्यक्ष सिटौलाले नेपाल र भारतबीचको मालवाहक तथा सार्वजनिक सवारी आवतजावत नीति चरम विभेदपूर्ण रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

'भारतीय गाडीले काँकडभिट्टा, सुनौली वा रक्सौलबाट ७२ घण्टाको पुर्जी काटेपछि नेपालभरि जहाँ पनि जान पाउँछन्। तर, हाम्रो नेपाली गाडी भारत जानुपर्‍यो भने दूतावास धाएर निवेदन हाल्नुपर्ने र १-२ लाख रुपैयाँ धरौटी (डिपोजिट) राख्नुपर्ने बाध्यता छ,' उनले भने।

भारतबाट ५० टनसम्म भार बोकेर आउने गाडीहरूले नेपालका पुल र सडक भत्काइरहेको भन्दै त्यस्ता गाडीलाई सीमानाकाका सुख्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) सम्म मात्र आउन दिनुपर्ने र त्यहाँबाट नेपाली गाडीले सामान ढुवानी गर्ने नीति तत्काल लागू गर्न उनले माग गरे। 

सरकारको त्रुटिपूर्ण सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नीतिका कारण देशमा चालकको चरम अभाव खड्किएको सिटौलाको भनाइ छ।

'जुन गाडी सिकेको छ, त्यही गाडीको ट्रायल दिन किन नपाउने? हेभी गाडी चलाउन सक्ने क्षमता भएको व्यक्तिले पनि सुरुमा लाइट गाडीकै लाइसेन्स लिनुपर्ने र हेभी लाइसेन्स लिन ७ वर्ष कुर्नुपर्ने अव्यवहारिक नीतिले यातायात क्षेत्रमा चालक नै नपाइने अवस्था आएको छ,' उनले भने।

सहरको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त हुनुमा सरकारको स्पष्ट नीति नहुनु मुख्य कारण रहेको उनले बताए। 'ठुला बाटोमा १०० देखि २०० जना अट्ने ठुला मास ट्रान्जिट बस चलाउनुपर्ने हो। तर, रत्नपार्क र कोटेश्वरजस्ता मुख्य सडकमा १५ सिटे साना गाडी कोचाकोच गरेर चलाउन कसले स्वीकृति दियो?' उनले प्रश्न गरे।

देशभर कति सवारीसाधन छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँगै नभएको बताउँदै अध्यक्ष सिटौलाले अब यातायात क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री, नगदरहित (क्यासलेस), अनलाइन टिकेटिङ र जीपीएस प्रणालीमा लैजान सरकारले स्पष्ट कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।