काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक प्रणाली तत्काल सुधार नगरे दुई वर्षभित्र सडकमा हिँड्नसमेत नसकिने सरोकारवालाहरूले गुनासो गरे । सुरक्षा निकायको चेतावनी र जीर्ण पूर्वाधारले गर्दा यातायात क्षेत्र नै कोल्याप्स हुने अवस्थामा पुगेको बताए । तर, सरोकारवालाले यस्तो संवेदनशील विषय उठाउँदा पनि संसदीय समितिको मंगलबारको बैठकमा नीतिगत निर्णय लिने मुख्य अधिकारी अर्थात् पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल नै अनुपस्थित भइदिए । 

प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा मंगलबार देशको समग्र पारवहन, ढुवानी र सडक पूर्वाधार जोगाउन गम्भीर विमर्श भयो । तर मुख्य अधिकारी अर्थात् मन्त्री नै नआएपछि आक्रोशित बनेका सांसदहरूले मन्त्रालयको उदासीनतामाथि कडा आपत्ति जनाए । 

मन्त्रीको अनुपस्थितिमा मिनी संसद् तात्यो

पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा आफ्ना भनाइ राख्ने पालो आएपछि सांसद वासना थापा आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भइन् । मन्त्री लम्साल बैठकमा अनुपस्थित भएकोमा कडा असन्तुष्टि जनाइन् । ‘हाम्रो कुरा राख्ने बेलामा मन्त्रीज्यू आइदिए राम्रो हुन्थ्यो । उहाँहरूको ( सरोकारवाला) कुरा त सुनियो, अब हाम्रो कुरा पनि मन्त्रीज्यूलाई नै राख्न पाउनुपर्थ्यो । आजको मेरो विषय नै मन्त्रीज्यूलाई सुनाउने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो । १५/२० मिनेटको कुरा हो, मैले बोल्नुभन्दा अगाडि उहाँलाई ल्याइदिनुपर्‍यो ।'

सदनको बैठक छिट्टै सुरु हुन लागेको र समयको अभाव भएको उल्लेख गर्दै सांसद थापाले मन्त्रीको उपस्थितिबिना आफूले नबोल्ने अडान राखिन् । पूर्वाधार विकासअन्तर्गत तीन–चार जना मन्त्रीहरू रहे पनि बैठकमा आउन आवश्यक नठान्नुलाई उनले गैरजिम्मेवारपनसमेत भनिन् । 

सांसद निता घतानीले पनि समितिको बैठक सञ्चालन प्रक्रिया र मन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर कडा आपत्ति जनाइन् । सांसदहरूले विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर ठुलो तयारीका साथ बैठकमा आउने गरेको भन्दै मन्त्रीको अनुपस्थितिका कारण यस्तो महत्त्वपूर्ण समय खेर फाल्न नहुने उनको तर्क थियो । बिहान ९ बजे बोलाइएको बैठक ११ बजे सदन चल्ने भएपछि २ घन्टाभित्र हतारहतार सक्नुपर्ने कमजोर समय व्यवस्थापनप्रति पनि उनले सभापतिको ध्यानाकर्षण गराइन् । 

सांसद सुनिल केसीले पनि बैठकहरूमा सरोकारवाला निकाय र मन्त्रीको उपस्थिति र समयतालिका कमजोर रहेको भन्दै प्रश्न उठाए । ‘बैठक राख्ने तर सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरू नै उपस्थित नहुने वा समय अभाव देखाउने प्रवृत्तिले समस्याको समाधान निस्किँदैन,’ उनले भने, ‘अब बोलेर मात्र हुँदैन, काममा उत्रिनुपर्छ । समितिमा उठ्ने विषयहरू केवल मिडियाको हेडलाइन बन्नका लागि होइन, कार्यान्वयनको तहमा लैजानुपर्छ ।'

सांसद भरत बहादुर स्वारले निर्माण र यातायात व्यवसायीका समस्यालाई केवल उनीहरूको मात्र नभई राष्ट्रिय समस्याका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए । राज्यको मुख्य मेरुदण्डका रूपमा रहेका व्यवसायीहरूको मनोबल बढाउन सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने र यसलाई छलफलमा मात्र सीमित नराखी मन्त्रालयमार्फत तत्काल कार्यान्वयन गराउनुपर्ने माग उनको थियो । 

सांसद धनेन्द्र कार्कीले मुलुकमा सडक दुर्घटना र पूर्वाधारका क्षेत्रमा भइरहेका साना तर गम्भीर समस्याहरूलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने बताए । ‘एकातिर बाटो खनेको छ, अर्कोतिर मर्मत गरिँदैन । यस्ता विषयमा समितिले मन्त्रालयसँग सहजीकरण गरी समाधान निकाल्नुपर्छ । हामीले यो विषय उठाइरहेका छौँ, यो निकै गम्भीर विषय हो,’ उनले भने । उनले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्न र बोलेर मात्र नभई काम गरेर देखाउन सबैलाई आग्रह गरे । 

सांसदहरूको कडा प्रतिवादपछि समिति सभापति आशिष् गजुरेलले बैठकहरू केवल औपचारिक गफगाफमा सीमित भएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै अबदेखि मन्त्रीहरूको उपस्थितिबिना बैठक बस्नुको अर्थ नरहने स्पष्ट पारे । ‘हामी बैठक बस्छौँ, छलफल गर्छौँ तर त्यसको कन्क्लुजन के हो ? सुधार के भयो ? फिडब्याक के आयो ? भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने । सभापति गजुरेलले आगामी बैठकमा मन्त्रीलाई अनिवार्य उपस्थित गराएर ठोस निर्देशन दिने प्रतिबद्धता जनाए । 

‘सुधार नगरे दुई वर्षभित्र उपत्यकाको सडकमा हिँड्नसमेत सकिँदैन' 

बैठकमा उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सुरेशप्रसाद काफ्लेले काठमाडौँ उपत्यकाको विद्यमान ट्राफिक प्रणालीमा तत्काल सुधार नगरे आगामी दुई वर्षभित्र सडकमा हिँड्नसमेत नसकिने भयावह अवस्था आउने चेतावनी दिए । ‘सार्वजनिक सवारी र ढुवानी व्यवस्थापन’सम्बन्धी प्रस्तुति गर्दै एसएसपी काफ्लेले उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन प्रविधिमैत्री नहुँदा समस्या दिनानुदिन जटिल बन्दै गएको स्पष्ट पारे । 

एसएसपी काफ्लेका अनुसार नेपालमा हाल करिब ६५ लाख सवारी साधन दर्ता छन्, काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै दैनिक औसत २० लाख सवारी साधन गुड्ने गरेका छन् । यति ठुलो सङ्ख्यामा रहेका सवारी साधन व्यवस्थापनका लागि देशभर जम्मा २५ सयदेखि २६ सयको हाराहारीमा मात्रै ट्राफिक प्रहरी परिचालन हुनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले उल्लेख गरे । 

उनले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न जरिवाना रकममा भारी वृद्धिको प्रस्ताव गरे । ‘अहिलेको ५ सय र १ हजार जरिवाना ज्यादै न्यून भयो, यसले कसैलाई डर भएन,’ उनले भने, ‘नियम उल्लंघन गर्नेलाई ५ हजार देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ ।'

हाल काठमाडौँका सडकमा भइरहेको म्यानुअल (हातको इसारा) ट्राफिक व्यवस्थापनलाई विस्थापित गरी एआई जेनेरेटेड इन्टिग्रेटेड ट्राफिक लाइट प्रणाली लागू गर्न उनले सुझाव दिए, जसका लागि करिब १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ‘अहिलेका ट्राफिक लाइटहरू एकआपसमा सिङ्क्रोनाइज छैनन्, जसले गर्दा जाम व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको छ,’ काफ्लेले थपे, ‘प्रविधिमा लगानी नगर्ने हो भने केही समयपछि एम्बुलेन्स समेत समयमा अस्पताल पुग्न नसक्ने अवस्था आउँछ ।' 

उनले दुर्घटनाको वास्तविक प्रमाण जुटाउन र विवाद अन्त्य गर्न सार्वजनिक तथा निजी सवारीमा ड्यासबोर्ड क्यामेरा अनिवार्य गर्नुपर्ने, नाकाहरूमा डिजिटल इन्टिग्रेटेड चेकपोष्ट र सरकारी तवरबाटै सवारी तौलने ‘धर्मकाँटा’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा पुराना र म्याद सकिएका गाडीहरूलाई सडकबाट हटाउन तत्काल ‘स्क्र्याप पोलिसी’ ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । विद्यालयको पाठ्यक्रममै ट्राफिक नियम समावेश गर्ने र ट्राफिक निगरानीका लागि ड्रोन र रोबोटको प्रयोग बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । एसएसपी काफ्लेले रुट इजाजत दिँदा सडकको क्षमता र बनोटलाई ध्यान नदिइने परिपाटीले पनि जाम बढाएको तर्क गरे । 

‘सरकारले यातायातलाई उपेक्षा गर्‍यो’

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले राज्यले यातायात क्षेत्रलाई चरम उपेक्षा गरेको बताए । मन्त्रालयको नाम ‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय’ भए पनि त्यहाँको बोर्ड हेर्दा ‘यातायात’ भन्ने शब्द नै गायब पारिएको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरे । 

‘यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीले डेढ करोडसम्म लगानी गरेर युरोपियन स्तरका लक्जरी बसहरू ल्याएका छन्, तर राज्यले राजमार्गमा चालकहरूका लागि एउटा सामान्य आरामगृह (रेस्ट स्टेसन) समेत बनाइदिएको छैन,’ सिटौलाले आक्रोश पोखे । 

उनले नेपाल र भारतबीचको मालवाहक तथा सार्वजनिक सवारी आवतजावत नीति चरम विभेदपूर्ण रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘भारतीय गाडीले काँकडभिट्टा, सुनौली वा रक्सौलबाट ७२ घण्टाको पुर्जी काटेपछि नेपालभरि जहाँ पनि जान पाउँछन् । तर, हाम्रो नेपाली गाडी भारत जानुपर्‍यो भने दूतावास धाएर निवेदन हाल्नुपर्ने र १–२ लाख रुपैयाँ डिपोजिट राख्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने । भारतबाट ५० टनसम्म भार बोकेर आउने गाडीहरूले नेपालका पुल र सडक भत्काइरहेको भन्दै त्यस्ता गाडीलाई सीमानाकाका सुख्खा बन्दरगाह  सम्म मात्र आउन दिनुपर्ने र त्यहाँबाट नेपाली गाडीले सामान ढुवानी गर्ने नीति तत्काल लागू गर्न उनले माग गरे । 

सरकारको त्रुटिपूर्ण सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नीतिका कारण देशमा चालकको चरम अभाव खड्किएको सिटौलाको भनाइ छ । 

‘जुन गाडी सिकेको छ, त्यही गाडीको ट्रायल दिन किन नपाउने ? हेभी गाडी चलाउन सक्ने क्षमता भएको व्यक्तिले पनि सुरुमा लाइट गाडीकै लाइसेन्स लिनुपर्ने र हेभी लाइसेन्स लिन ७ वर्ष कुर्नुपर्ने अव्यावहारिक नीतिले यातायात क्षेत्रमा चालक नै नपाइने अवस्था आएको छ,’ उनले भने । सहरको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त हुनुमा सरकारको स्पष्ट नीति नहुनु मुख्य कारण रहेको भन्दै उनले ठुला सडकमा साना १५ सिटे गाडी कोचाकोच गरेर चलाउन कसले स्वीकृति दियो भनी प्रश्न गरे । 

एकीकृत ट्रान्सपोर्ट नीति र ओभरलोड नियन्त्रण नहुँदा राष्ट्रिय पूर्वाधार संकटमा

ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार श्रेष्ठले नेपालको ढुवानी व्यवसायलाई व्यवस्थित, आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन ‘एकीकृत ट्रान्सपोर्ट नीति’ को आवश्यकतामा जोड दिए । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ढुवानी क्षेत्रले करिब ७ देखि ८ प्रतिशत योगदान दिइरहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले यस क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन नीति, पूर्वाधार र प्रविधिको त्रिकोणात्मक समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।

श्रेष्ठले राजमार्गहरूमा प्रत्येक ४० देखि ५० किलोमिटरको दूरीमा ‘रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर’ तथा सडक मर्मतका लागि ‘रोड मेन्टेनेन्स टोली’ को व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखे । ढुवानीमा पारदर्शिता ल्याउन मालवाहक सवारी साधनहरूको नियमित स्क्यानिङ तथा जाँच प्रणाली लागू गर्ने र सडकको भारवहन क्षमताअनुसार मात्र सवारी सञ्चालन गर्न कडाइ गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

ट्रक व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँले सडक पूर्वाधारको सुरक्षा र सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ओभरलोड (क्षमताभन्दा बढी भार) नियन्त्रण अपरिहार्य रहेको बताए । ओभरलोडका कारण राज्यको लगानीमा निर्माण भएका सडक तथा पुलहरू छोटो समयमै जीर्ण बन्दै गएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । 

‘बुटवल–नारायणगढ सडकखण्डका पुलहरू ओभरलोडकै कारण क्षतिग्रस्त भएका छन् । पूर्वाधार बचाउनका लागि ओभरलोड बोक्ने प्रवृत्तिलाई जस्तोसुकै मूल्यमा पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ बानियाँले भने । उनले भारतीय सवारी साधनहरूको नियमविपरीतको गति र ओभरलोडका कारण नेपालका सडकहरूमा दुर्घटनाको दर बढिरहेको औंल्याउँदै यसलाई व्यवस्थापन गर्न ट्राफिक नियमको कडाइका साथ पालना गराउनु आवश्यक रहेको बताए । 

ठेकेदारको ढिलासुस्ती र सुशासनको धज्जी

बैठकमा सडक निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट भए पनि निर्माण सामग्रीको अभाव, ठेकेदारको ढिलासुस्ती र इन्जिनियरिङको त्रुटिका कारण गुणस्तरीय सडक बन्न नसकेको गुनासो पनि सुनियो । सांसद थापाले निर्माण व्यवसायीहरूले राज्यको काम लिएर समयमा पूरा नगर्ने प्रवृत्ति भए पनि मन्त्रीले भौतिक कारबाही गर्ने धम्की दिनु आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गरिन् । 

सडक दुर्घटनाका कारण दैनिकजसो नागरिकले ज्यान गुमाउनु परिरहेको अवस्थामा मन्त्रालयले देखाएको उदासीनताप्रति सांसदहरू आक्रोशित थिए । ‘हामी सुशासनमा चलौँ भन्ने पक्षमा छौँ । तर, ठेक्का लाग्दैमा मन्त्रालयको काम सकिँदैन, त्यसको नियमित अनुगमन र मूल्यांकन आवश्यक छ,’ सभापति गजुरेलले भने ।

संसदीय समितिले देशको समग्र पारवहन, ढुवानी र सडक पूर्वाधार जोगाउन मन्त्रालयसँग निर्माण व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन थप कार्ययोजना माग गर्ने निर्णय गरेको छ । देशको संवेदनशील र संकटोन्मुख यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन आगामी बैठकमा विभागीय मन्त्री सुनिल लम्साललाई अनिवार्य उपस्थित गराएर कडा निर्देशन दिने समितिको तयारी छ ।