काठमाडौँ ।  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सरकारको कार्यशैली र बजेट विनियोजनको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएकी छन् ।

प्रतिनिधि सभाको मङ्गलवारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले बजेटका महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू अध्ययनका लागि पर्याप्त समय नदिइएको बताइन् । 

संसद्मा हुने बजेट छलफल कर्मकाण्डी मात्र भएको टिप्पणी गर्दै उनले १८ वटा मन्त्रालयका विकास कार्यक्रमका पुस्तिकाहरू दुई दिनभित्रै अध्ययन गरेर खर्च कटौतीको प्रस्ताव तयार पार्न भनिनु अव्यवहारिक भएको उल्लेख गरिन् । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सन्दर्भमा बोल्दै सांसद ओलीले मदन भण्डारी, पुष्पलाल मध्यपहाडी, हुलाकी राजमार्ग र सुरुङ मार्गजस्ता रणनीतिक आयोजनालाई निरन्तरता दिनु सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको औँल्याइन् । 

दशकौँदेखि बजेट विनियोजन हुने तर ५० प्रतिशत पनि काम नसकिने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने उनको माग थियो । उनले भनिन्, ‘हामी कुनै सुपर कम्प्युटर होइनौँ, यति संक्षिप्त समयमा गम्भीर विश्लेषण सम्भव छैन । आगामी दिनमा यो सुधार गरियोस् ताकि सदनमा हुने छलफल वास्तवमै प्रभावकारी बनोस् । नयाँ आयोजना घोषणा गर्ने र शिलान्यास गर्ने होडभन्दा पनि पुराना रणनीतिक आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने नीति सरकारले अघि सार्नुपर्छ ।’

उनले सडक मर्मतसम्भार, जलवायुमैत्री पूर्वाधार र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि स्पष्ट ब्लुप्रिन्ट नभएकोमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयतर्फ चर्चा गर्दै ओलीले कुल बजेटको जम्मा ०.१८ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएकोमा आपत्ति जनाइन् । 

सरकारले एआई, रोबोटिक्स र स्पेस टेक्नोलोजीका ठुला कुरा गरे पनि स्थानीय तहमा नवप्रवर्तनका लागि शून्य बजेट राखेको र वैज्ञानिकहरूलाई स्वदेशमै राख्ने ठोस योजना नभएको उनको तर्क थियो । उनले राष्ट्रिय एआई नीति र डेटा सुरक्षा नीति अविलम्ब ल्याउन माग गरिन् ।

ऊर्जा क्षेत्रमा प्रसारण लाइन विस्तार र भारततर्फको निर्यात रणनीति सकारात्मक देखिए पनि आन्तरिक खपत बढाउने ठोस योजना नभएको उनले बताइन् । बाह्य बजारको नीति परिवर्तन भएमा हुनसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै वैकल्पिक ऊर्जा सुरक्षा रणनीति तयार पार्न उनले सरकारलाई आग्रह गरिन् ।