काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न मुलुकका लागि नेपाली राजदूतका लागि माग गरेको आवेदन ‘सर्ट लिस्टिङ’ गर्ने काम गरिरहेको छ ।

१३ जना राजदूतका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले गत जेठ १४ गते आवदेन खुला गरेको थियो । जेठ २२ गतेसम्म तीन हजार जनाले राजदूत पदका लागि आवेदन दिएका थिए । मन्त्रालयले ती आवेदनमाथिको प्रारम्भिक छानबिनपछि २७ सयलाई सूचीकृत गरेको छ ।

२७ सयमध्येबाट ‘सर्ट लिस्ट’ बनाउने काम भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीले भने, ‘कतिपयले डबल फर्म भरेका छन्, कतिपयको नाम मिलेको छैन, कतिपयको डकुमेन्ट मिलेको छैन, कतिपयले बायोडाटा हालेका छैनन् । यस्तै–यस्तै त्रुटि देखिएकालाई काँटछाँट गरी अहिले २७ सयमा झारेका छौँ । अब त्यसलाई पनि सर्ट लिस्टिङ गर्ने काम भइरहेको छ ।’

उनका अनुसार अब मापदण्डमा उल्लेख भएका कुरा नमिलेकालाई हटाउने काम हुनेछ । त्यसमा उमेर, योग्यतालगायतका कुरा हेरिने उनले बताए । मापदण्ड अनुसार नभएका आवेदनलाई लिस्टबाट हटाउने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

सर्ट लिस्ट तयार भइसकेपछि अन्तरवार्ता वा प्रस्तुतिका लागि आह्वान गरिनेछ । अन्तरवार्ता वा प्रस्तुतिकरण दिएकाहरूमध्येबाट छनोट गरिने बताइएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक जना सहसचिवले छनोट प्रक्रियाका बारेमा हालसम्म टुङ्गो नलागेको बताए । ‘अहिले आवेदन माग गरिएको हो, आवेदनको सर्टलिस्ट हुन्छ । त्यसपछि उनीहरूलाई कसरी छनोट गर्ने भन्ने सरकारमा भर पर्छ,’ उनले भने ।

सर्ट लिस्टमा आइसकेका नाममध्येबाट सरकारले सिधै पनि बोलाउन सक्ने र उनीहरूको योग्यता, कामको अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विगतमा गरेका गतिविधिलगायतका कुरालाई मूल्याङ्कन गरेर सरकारले सिधै बोलाउन पनि सक्ने उनको भनाइ छ ।

१३ वटा देशका लागि आवदेन माग गरिए पनि कुन–कुन देशका लागि भनेर तोकिएको छैन । कुन देशका लागि कस्तो योग्यता हो भन्ने पनि मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छैन । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ११ जना र बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ६ जना गरी १७ जना राजदूतलाई म्याद नसकिँदै सरकारले फिर्ता बोलाएको थियो ।

भदौको दोस्रो सातासम्म परराष्ट्र सेवामा रहेका ‘करिअर डिप्लोम्याट’ बाट थप सात जनाको म्याद सकिनेछ । अर्थात् भदौसम्ममा २४ वटा नेपाली दूतावास खाली हुनेछन् । सरकारले डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकामा रहेका नेपाली दूतावास बन्द गने निर्णय गरिसकेकाले बाँकी २१ वटा दूतावासमा राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

२१ जना राजदूत यही आवेदनबाट नियुक्त गर्ने हो कि करिअर डिप्लोम्याटबाट पनि लिने हो भन्नेमा अन्योल देखिएको छ । विभिन्न देशमा नेपालका ३१ वटा दूतावासहरु छन् । त्यसमध्ये तीन वटा दूतावास सरकारले बन्द गराइसकेको छ । बाँकी रहेका २८ जनामध्ये सरकारले १३ जना राजदूतका लागि आवेदन माग गरेको छ । निर्देशिका अनुसार बाँकी राजदूत करिअर डिप्लोम्याटबाट नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।  

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाको दफा ३(च) मा कुल राजदूत पदमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत नेपाल परराष्ट्र सेवाका राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका बहालवाला अधिकृतहरूमध्येबाट नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।