धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) का लागि प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेटलाई लिएर विवाद बढेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले बजेटलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने अडान राखेको छ भने सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका नेता खगराज भट्टले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले ल्याएको बजेट इतिहासकै कमजोर र जनविरोधी भएको टिप्पणी गरे । उनले बजेटमा सामान्य सुधार वा पुनर्लेखन गरेर मात्रै नहुने भन्दै यसलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट ल्याउनुपर्ने माग गरे ।

नेता भट्टले बजेट निर्माणमा पारदर्शिताको अभाव रहेको र यो बजेट दलाल तथा बिचौलियाहरूको स्वार्थ सिद्ध गर्न ल्याइएको आरोप लगाए । ‘मध्यरातमा ल्याइएको यो बजेटले प्रदेशबासीलाई आशा होइन, निराशा र आक्रोश मात्र दिएको छ । होटल र गोप्य ठाउँमा बसेर सुटकेसका आधारमा योजना छनोट गरिएको गुनासो आएको छ। यो बजेट यथास्थितिमा पारित हुन दिँदैनौँ,’ उनले भने।

भट्टले बजेटमा एउटै योजना विभिन्न शीर्षकमा दोहोरिएको, २५ लाखभन्दा साना योजना नराख्ने नीति उल्लङ्घन गरिएको र मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै अस्वाभाविक रूपमा बजेट केन्द्रित गरिएको दाबी गरे । सोही अवसरमा संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावलले सरकारले झारो टार्ने काममात्र गरेको भन्दै आफूहरूले बजेट प्रस्तुति नै बहिष्कार गरेको जानकारी दिए।

बजेटलाई लिएर सरकारको मुख्य साझेदार नेकपा एमालेभित्र पनि तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ । शुक्रबार नै बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले बजेट विनियोजनमा व्यापक त्रुटि र विभेद भएको निष्कर्ष निकाल्दै औपचारिक रूपमै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकताबिच तालमेल नमिलेको ठहर गरेको छ । एमालेले मन्त्रालयगत बजेट बाँडफाँट स्पष्ट नभएको र योजना छनोटका स्थापित मापदण्डहरू मिचिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेको हो।

एमालेका मन्त्रीहरू समेत सहभागी रहेको उक्त बैठकले सर्वसम्मत रूपमा बजेट सच्याउनुपर्ने अडान लिएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रम सिंह धामीले असार १ गते राति ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए। तर, प्रतिपक्षीले भने सार्वजनिक गरिएको अंक र कागजी विवरणमा फरक रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले एक साथ बजेटको विरोध गरेका कारण बजेट पारित हुने प्रक्रिया थप जटिल बन्ने देखिएको छ।