काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले चलचित्र क्षेत्र मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभई समाजको सामूहिक स्मृति, सांस्कृतिक पहिचानको अभिव्यक्ति भएको बताएका छन्।

शुक्रबार राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आयोजित ‘राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार तथा सम्मान समारोह, २०८३’ मा उनले कुनै राष्ट्रलाई बुझ्न इतिहास अध्ययन मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै त्यस देशका चलचित्र, संस्कृति र सामाजिक जीवनका विविध आयामलाई पनि हेर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

“चलचित्रले सम्बन्धित राष्ट्रको आत्मालाई अभिव्यक्त गरिरहेको हुन्छ, समाजको मनोविज्ञानलाई उजागर गरिरहेको हुन्छ र भविष्यको एउटा सम्भावित कल्पना पनि गरिरहेको हुन्छ,” सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले भने।

उनले कलाकारहरू समाजकै सदस्य भए पनि सामान्य मानिसभन्दा बढी संवेदनशील दृष्टि भएका व्यक्तित्व भएको उल्लेख गर्दै कला र सिर्जनाले विभाजित समाजलाई मानवीय सम्बन्ध, सहअस्तित्व र संवेदनाको पाठ सिकाउने बताए।

कलाकारलाई सम्मान गर्नु भनेको व्यक्तिलाई मात्र नभई समाजको सिर्जनशील चेतना र आफ्नै सांस्कृतिक अस्तित्वलाई सम्मान गर्नु भएको उनको भनाइ थियो । जीवनभर चलचित्र क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्तित्वलाई सम्मान गर्दा आफूहरूले कलाकारलाई नभई आफ्नै समाज र संस्कृतिलाई सम्मान गरेको अनुभूति भएको उनले बताए।

सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले कठिन परिस्थितिका बाबजुद नेपाली चलचित्र उद्योगले निरन्तर प्रगति गरिरहेको उल्लेख गरे । पुराना पुस्ताका चलचित्रकर्मीको अथक परिश्रमकै कारण नेपाली चलचित्र आजको अवस्थामा आइपुगेको उहाँले स्मरण गर्नुभयो । उहाँले नेपाली चलचित्र क्षेत्रको अपेक्षाअनुसार समयसापेक्ष र व्यावहारिक चलचित्र ऐन ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे।

“नयाँ चलचित्र ऐन समयसापेक्ष, व्यावहारिक र चलचित्र क्षेत्रको वास्तविक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने खालको हुनुपर्छ । चलचित्र क्षेत्रले अपेक्षा गरेअनुसारको ऐन निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ, र म आज पुनः यही प्रतिबद्धता दोहोर्याउन चाहन्छु,”उनले भने।

चलचित्र क्षेत्रका समस्या, चुनौती र अपेक्षाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताउँदै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले चलचित्रकर्मीहरूसँग निरन्तर संवाद र छलफल गर्दै ती विषयहरूको समाधानका लागि आवश्यक कदम चाल्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गरे।

“सरकारको काम सिर्जनशील क्षेत्रलाई निर्देशन दिने वा नियन्त्रण गर्ने होइन, बरु त्यसको विकास र प्रववर्द्धनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नु हो”, उनले भने, “त्यो वातावरण ऐनमार्फत होस्, अन्य नीतिगत व्यवस्थामार्फत होस् वा सहजीकरणका विभिन्न संयन्त्रमार्फत होस, सरकार त्यसका लागि पूर्ण रूपमा तत्पर छ ।”