काठमाडौँ ।  सेन्टर फर सोसल इनोभेसन एन्ड फरेन पोलिसी (सीइएसआइएफ) को आयोजनामा काठमाडौँमा जारी चार दिने ‘बोधी संवाद’ कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रदेव भट्टले नेपाल ‘शब्दको कूटनीति’मा फसेको टिप्पणी गरेका छन् ।

यस्तो कूटनीतिले राज्यको क्षमता अभिवृद्धिमा खासै योगदान नगर्ने बताउँदै उनले नेपालले अपनाएको विकास मोडेलले हामीलाई बाहिरी विश्व तथा अन्य दाताहरूप्रति परनिर्भर बनाएको प्रस्ट पारे ।

भट्टले राज्यको क्षमता बढाउन मद्दत पुग्ने गरी विकासका मोडेलहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आइसकेको बताए । ‘तुलनात्मक शासनका उदाहरणहरूः राज्य क्षमता र विकास मोडेलहरू’ विषयमा धारणा राख्दै सेन्टर फर स्ट्राटेजिक एन्ड इन्टरनेसनल स्टडिज (सीएसआइएस) अन्तर्गत फ्रीम्यान चेयर इन चाइना स्टडिजकी सिनियर फेलो अमेरिकाका हेनरिएटा लेभिनले साना तथा मझौला शक्ति राष्ट्रहरूलाई एकजुट हुन आग्रह गरिन् । उनले साना देश एकजुट भएर अघि बढ्दा बढी फाइदा हुने बताउँदै यस क्षेत्रमा अमेरिका, चीन वा भारत जस्ता विशाल आर्थिक क्षेत्र भएका देशहरूमाथि रहेको निर्भरता हटाउन सकिने जनाइन् ।

साना देशहरूले नयाँ प्रस्ताव, नयाँ गठबन्धन वा नयाँ केही कुराका लागि अमेरिका तथा चीनजस्ता देशलाई कुरेर बस्ने गरेको टिप्पणी गर्दै उनले तर साना देशहरू आपसमा एकीकृत भएपछि अमेरिका वा चीनलाई पर्खिने अवस्था अन्त्य हुने बताइन् । लेभिनले भनिन्, ‘हामीले साझा चुनौती र अवसरहरूलाई ध्यानमा राख्दै यस क्षेत्रका देशहरूबाट धेरै पहलकदमी देख्न सक्छौँ ।’

अष्ट्रेलियाको मेलबर्न विश्वविद्यालयका एसियन पोलिटिक्स तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका वरिष्ठ उप–प्राध्यापक डा. प्रदीप तनेजाले दक्षिण एसियामा भारतले चीनको पछि लागेर रिएक्टिभ दृष्टिकोण अपनाउन हितकर नहुने धारणा राखे ।

भारतले दक्षिण एसियाली देशहरूसँग काम गर्न आफ्नै बाटो खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘बहुजातीय र बहुधार्मिक लोकतन्त्रको रूपमा आफ्नो बलियो पक्षलाई प्रस्तुत गर्दा भारतले आफ्ना छिमेकीहरूलाई उत्कृष्ट सहयोग गर्न सक्छ, किनकि धेरै छिमेकीहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ । यस मामिलामा चीनभन्दा भारत धेरै राम्रो स्थितिमा छ ।’

चीनको बीआरआईबारे टिप्पणी गर्दै उनले यो चिनियाँ अर्थतन्त्रको सुस्ततासँग जोडिएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘चीनले निर्माण क्षेत्रमा अथाह क्षमता विकास गरेको थियो । जब चिनियाँ अर्थतन्त्र सुस्त हुन थाल्यो, उनीहरूले राम्रो प्रतिफल पाउन यो अतिरिक्त क्षमतालाई विश्वका अन्य भागहरूमा प्रयोग गर्न खोजेको हो ।’

सेन्टर फर सोसल एन्ड इकोनोमिक प्रोग्रेस (सीएसइपी) भारतका सिनियर फेलो डा. कन्स्टान्टिनो जेभियरले नेपालमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै भारतले आफ्नो नेपाल नीतिमा सन्तुलन ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । उनले भारतको अबको नीति अब डेनियल तथा डेलिभरी बिच सन्तुलित हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए । उनले भने, ‘भारतको नेपाल नीति २० प्रतिशत डेनियल र ८० प्रतिशत डेलिभरीमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

आज चीन यस उपमहाद्वीपमा आवासीय खेलाडी नभए पनि नेपाललगायत दक्षिण एसियाली देशहरूका हरेक प्रमुख निर्णयमा सहभागी हुन सक्ने स्रोत र क्षमत चीनसँग रहेको उनले बताए ।

नेपाली लेखक तथा विश्लेषक अमिष राज मुल्मीले हिमालय क्षेत्रमा चीन र भारत दुवैले पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको उल्लेख गर्दै नेपालले आफूलाई ट्रान्जिट कोरिडोरको रूपमा विकास गर्न खोजिरहेको बताए । चीनले सीमा क्षेत्रमा घरहरू निर्माण गरिरहेको जनाउँदै उनले यसको मुख्य उद्देश्य सुरक्षा भए पनि अन्य स्वार्थहरू पनि जोडिएको दाबी गरे । चीनले अहिले हिमालयको सीमानामा मानिसहरूलाई पुनर्वास गराइरहेको मुल्मीको दाबी छ ।

उनले भारतको रणनीतिबारे प्रस्ट पार्दै सो क्षेत्रमा भारतले पनि नयाँ पूर्वाधारहरू निर्माण गरिरहेको बताए । पहाडमा मानिसहरूलाई टिकाइराख्न उसले भाइब्रेन्ट भिलेज कार्यक्रम सुरु गरेको उनको भनाइ छ । यता नेपालले पनि यी हिमालयी सडक सञ्जालहरू प्रयोग गरेर आफूलाई भारत र चीनबिचको ट्रान्जिट कोरिडोरको रूपमा कल्पना गर्न थालेको उनले बताए ।

भू–राजनीति तथा सुरक्षा विश्लेषक एवं पूर्वउपरथी सन्तोष बल्लभ पौड्यालले चीनसँग पूर्वाधार निर्माणमा अतिरिक्त क्षमता रहेको र साइबर तथा डिजिटल प्रविधिमा विश्वकै उत्कृष्ट प्रविधि दाबी गर्ने क्षमता रहेको बताए । ‘सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्थापन र डिजिटल क्षमता प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा चीनले सबैतिर एउटै समान मोडल अपनाएको छैन,’ उनले भने । उनले अन्य देशले यी चिनियाँ क्षमताहरूसँग आआफ्नै विशिष्ट तरिकाले व्यवहार गर्नुपर्ने बताए ।