काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका कानुनी जटिलता तत्काल हटाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु परेको बताएकी छन् । 

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद खडकबहादुर विश्वकर्माले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ लाई अस्वीकार गरियोस् भनी राखेको प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो स्पष्टीकरण दिएकी हुन् ।

मन्त्री गौतमले संसद् र सांसदहरूले समेत लामो समयदेखि प्रश्न उठाउँदै आएको उक्त ऐनलाई परिमार्जन गरेर सरकारले जनताको जल्दाबल्दा समस्या समाधानको कामलाई सहज बनाएको दाबी गरिन् । उनले उक्त अध्यादेशमा केही कमीकमजोरी वा समस्या भएमा त्यसलाई समाधान गर्नका लागि प्रतिस्थापन विधेयक आउँदा सुधार गरेर लैजान सकिनेतर्फ पनि सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

अध्यादेश ल्याउनुको औचित्य पुष्टि गर्दै उनले भनिन्, ‘संसद् अधिवेशन बन्द भयो । सार्वजनिक खरिद ऐनले जहिले पनि अप्ठ्यारो पारिरह्यो भन्ने कुरा यही संसद्मा धेरै पटक कुरा उठिराखेको नै हो । अनि कसरी सम्बोधन गर्ने भन्दा त तत्काल जुन स्पिडमा सरकार हिँडिरहेको छ, कसरी सम्बोधन गर्ने ? भन्दा अध्यादेश ल्याएर सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर छिटो गरौँ भनेर अध्यादेश ल्याइएको हो । अब प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा मिलाउने ठाउँहरू छन् नै ।’

कानुनमन्त्री गौतमले सरकार विकास निर्माण र प्रशासनिक काममा ढिलासुस्ती हुन नदिई जनताको समस्या समाधानका लागि तीव्र गतिका साथ अघि बढेको समेत स्पष्ट पारिन् । विकासका काम खरिद प्रक्रियाकै कारण नरोकिउन् भन्नका लागि चालिएको यो कदममा रचनात्मक सहयोग गर्न उनले आग्रह गरिन् ।