काठमाडौँ ।  सरकारले  एक दशकसम्म प्रवाह भएको कृषि तथा पशुपन्छी अनुदानको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।  कृषि, वन तथा जलवायु मन्त्रालयले  आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि हालसम्म प्रवाह भएको कृषि तथा पशुपन्छी अनुदानको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो । 

सहसचिव बद्रीप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदललाई ६ महिनाभित्र विस्तृत प्रतिवेदन मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्ने समय सीमा दिइएको छ ।

कार्यदलले पुराना प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्दै अनुदान दुरुपयोगको अवस्था लेखाजोखा गरी सुधारका लागि उपयुक्त कदम चाल्न सिफारिस गरिएको छ । 

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २५ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि र व्यावसायिक कृषिका लागि बर्सेनि विभिन्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

विगतका वर्षहरूमा अनुदान रकम वास्तविक तथा सीमान्तकृत किसानसम्म पुग्न नसकेको र अनुगमन कमजोर भएको भन्दै प्रभावकारिता माथि आरोप लाग्दै आएको छ । 

कार्यदलको कार्यादेश (टीओआर) मा पुराना प्रतिवेदन समेत पुनरावलोकन गरी अनुदान दुरुपयोग भएको भुक्तानको पहिचान गर्ने विषय समावेश गरिएको छ । 

प्रभावकारी देखिएका प्रणालीका हकमा असल अभ्यासको उदाहरण सहित ‘ग्याप एनालाइसिस’ गरी आवश्यक सिफारिस गर्ने र अनुदान दुरुपयोग अवस्था लेखाजोखा गरी सुधारका लागि उपयुक्त कदम चाल्न सिफारिस गर्ने कार्यादेश पनि कार्यदललाई दिइएको छ ।

कार्यदलले कम्तीमा एक महिनामा दुई पटक वा आवश्यकता अनुसार त्यसभन्दा बढी पटक मन्त्रालयका सचिवसमक्ष आफ्नो प्रगति विवरण अनिवार्य पेस गर्नुपर्नेछ ।