काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस गैरसंवैधानिक रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

 शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भूतप्रभावी कानुन बनाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतलाई कारबाही गर्न भनी आयोगले गरेको सिफारिस आफैँमा संविधान र कानुन बमोजिम नरहेकाले यसलाई मान्न नसकिने स्पष्ट पारेका हुन् । 

अध्यक्ष मिश्रले उक्त आन्दोलनलाई तत्कालीन सरकारले नरसंहार गर्ने आदेश नदिएकाले यसलाई दोषी करार गर्न नमिल्ने तर्क गरे । आयोगको उक्त प्रतिवेदन भर्त्सनायोग्य भएको र त्यसको विस्तृत अध्ययनका लागि आफूले माग गरेको समेत उनले जानकारी दिए ।

आयोगको प्रतिवेदन र कानुनी त्रुटिबारे स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘अब राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कानुन बमोजिम स्थापित संस्था हो । यो रेट्रोस्पेक्टिभ कानुन बनाएर सजाय गर्नु भन्ने भइसकेपछि भनेपछि हामीले तपाईंको प्रतिवेदन दिनुस् भनेका छौँ । तपाईं कानुन बमोजिम गठन भएको आयोगले यस्तो गैरसंवैधानिक सिफारिस कसरी गर्न मिल्छ ? यो जातीय हत्याको कुरा पनि होइन, नरसंहार पनि होइन । यो पार्टिकुलर जातजातिलाई सिध्याइदिनु भन्ने किसिमले शासकको आदेश अनुसार भएको अन्तर्राष्ट्रिय युद्धको नरसंहार होइन । यस्तो सिफारिस कानुनी निकायले कसरी गर्न सक्छ ? प्रतिवेदन पनि ल्याउनुस् । अनि यस्तो प्रकारको घटनामा नेपाल बारले अध्ययन गर्छ भनेर यसलाई तत्काल भर्त्सना गरेको छ । यसरी भर्त्सना गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, किनभने नेपालका लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमा क्षयीकरण भइरहेको छ ।’

अध्यक्ष मिश्रले नेपालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका अन्य विभिन्न लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको गरिमा घट्दै जानु र क्षयीकरण हुँदै जानु देशका लागि सुखद सङ्केत नभएको बताए । कानुन र न्यायको रक्षा गर्ने दायित्व बोकेका संस्थाहरूले नै राजनीतिक वा अन्य पूर्वाग्रहका आधारमा सिफारिसहरू गर्दा प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।