विराटनगर । कोशी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले संसदीय समितिको बैठक लगातार छलेको भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिवसँग लिखित स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनमाथि मन्त्रालयगत दफाबार छलफलका लागि शुक्रबार बोलाइएको बैठकमा जिम्मेवार अधिकारीहरू नै अनुपस्थित भएपछि समितिले यो कदम चालेको हो । मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव दुवै अनुपस्थित भएपछि शुक्रबारका लागि तय भएको बैठकसमेत स्थगित गरिएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति राजन किराँतीले मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रशासनिक प्रमुखले लगातार दुई पटकसम्म बैठकलाई बेवास्ता गरेको कारण स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय भएको बताए । यसअघि जेठ २७ गतेको बैठकमा पनि अनुपस्थित रहेका मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव शुक्रबार बिहान साढे ८ बजे बोलाइएको बैठकमा पनि नआएपछि समितिले स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।

‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट लेखा उत्तरदायी अधिकारीले चाहिँ दुई पटक बेवास्ता गरेकोजस्तो भयो । अस्ति पनि २७ गतेको बैठकमा आउनुभएन, आज पनि आउनुभएन । त्यसैले स्पष्टीकरणसहित लेखा उत्तरदायी अधिकारीको उपस्थितिमा मात्रै छलफल गर्ने भनेर आजको बैठक स्थगित गरियो,’ किराँतीले भने ।

अब स्पष्टीकरण प्राप्त भएपछि र लेखा उत्तरदायी अधिकारीको अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित भएपछि मात्रै सो कार्यालयको प्रतिवेदनमाथि छलफल चलाइने समितिले स्पष्ट पारेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको लापरबाहीसँगै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव समेत बैठकमा अनुपस्थित हुँदा आर्थिक मामिलातर्फको छलफल पनि प्रभावित भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव विशेष कामको सिलसिलामा व्यस्त रहेका कारण पहिलो पटक अनुपस्थित भएको जानकारी आए पनि सचिवबिनाको बैठक फलदायी नहुने भन्दै समितिले सो छलफल पनि रोकेको सभापति किराँतीले बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयका सचिव खास काममै हुनुभएको रहेछ, तैपनि पहिलो पटक अनुपस्थित हुनुभएको हो, तर सचिव बिनाको बैठक कसरी चलाउने भनेर उहाँको उपस्थितिमा मात्रै छलफल गर्ने गरी स्थगित गरियो,’ उनले भने ।

सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखाको प्रतिवेदनमाथि मन्त्रालयगत छलफलका लागि असार २ गतेदेखि नै निरन्तर बैठकहरू सञ्चालन गर्दै आएको थियो । सोही कार्यतालिका अनुसार यसअघिका तीन वटा बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेका छन् । पहिलो दिन असार २ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग छलफल भएको थियो । त्यसैगरी असार ३ गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा असार ४ गते खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयसँगको दफाबार छलफल सम्पन्न भइसकेको छ ।

आजको बैठक स्थगित भए पनि कार्यतालिका अनुसारका अन्य मन्त्रालयहरूसँगको छलफल भने पूर्वनिर्धारित समयमै अघि बढ्ने समितिले जनाएको छ । आगामी असार ८ गते प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश सभा सचिवालयसँगको बैठक तय गरिएको छ ।

त्यस्तै असार ९ गते उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग छलफल हुनेछ भने असार १० गते स्वास्थ्य मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग छलफल गर्दै यस चरणको दफाबार छलफल समापन गरिनेछ ।