विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को बजेटमा आफ्नै कानुन र सुशासनको धज्जी उडाउँदै १ हजार रुपैयाँका झन्डै एक हजार योजना रातो किताबमा समावेश गरेको छ ।

सरकार आफैँले निर्माण गरी स्वीकृत गरेको ‘कोशी प्रदेश आयोजनाको वर्गीकरण, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण र आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ को विपरीत हुने गरी यी योजना छनोट गरेको पाइएको हो ।

कार्यविधिको दफा ६ को उपदफा (७) मा प्रदेश सरकारले आयोजना प्रस्ताव गर्दा पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम लागतको सीमा स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ, जहाँ सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य पूर्वाधारजन्य आयोजनाहरूको न्यूनतम लागत २५ लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ, तर सरकारले सोही कार्यविधिको दफा ६ (७) को बुँदा (ग), (च), (झ) र (ठ) मा उल्लिखित सिँचाइ, खानेपानी, कृषि र अन्य विविध आयोजनाका लागि तोकिएको २५ लाखको न्यूनतम सीमालाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै १ हजार रुपैयाँमात्र विनियोजन गरेको छ ।

यस किसिमको ‘टोकन’ बजेट विनियोजन गर्नुका पछाडि बजेट रकमान्तर गर्ने चोरबाटो खोजिएको विज्ञहरूको दाबी छ । कार्यविधिको दफा १३ को उपदफा (१) ले आयोजना बैंकमा समावेश नभएका योजना वा कार्यक्रमलाई बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । यही कानुनी अड्चन फुकाउन सुरुमै नाम मात्रको बजेट राखेर रातो किताबमा नाम चढाउने र आर्थिक वर्षको बिचमा पहुँचका आधारमा अन्य ठुला योजनाबाट करोडौँ रकम रकमान्तर गरी आफ्ना कार्यकर्ता र उपभोक्ता समितिलाई पोस्ने रणनीतिक खेल सरकारले खेलेको विपक्षी दलको आरोप छ ।

भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गतका ४ सयभन्दा बढी र खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा पनि सयौँ आयोजनामा एक हजार रुपैयाँका योजना राखिएको छ ।

रातो किताबको पृष्ठ २३ देखि ३९३ सम्म छरिएका ८ सय देखि ९ सयसम्मका एक हजार दरका योजनाहरूले सरकार आफ्नै कानुन पालना गर्न कति कमजोर छ भन्ने पुष्टि गर्दछ । यस्तै कार्यक्रमिक खर्चमा पनि १ हजारका योजना राखिएको छ । कृषि, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतका जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रहरूमा ‘विषादी न्यूनीकरण सचेतना’, ‘करेसाबारी सुधार’ र ‘स्थानीय बजारको पाक्षिक खुद्रा मूल्य सङ्कलन’ जस्ता १०० भन्दा बढी कार्यक्रममा जम्मा १ हजार रुपैयाँमात्र बजेट राखिएको छ । एक हजार रुपैयाँले एउटा सामान्य ब्यानर छाप्न पनि नपुग्ने अवस्थामा यसलाई ‘प्रदेश गौरवको आयोजना’ झैँ गरी बजेट पुस्तिकामा चढाउनुले सरकारी गम्भीरतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ४१२ पृष्ठ लामो कार्यक्रम पुस्तिकामा खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतका सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयहरूमा पनि १ हजारका योजना प्रशस्त देखिएको छ । प्रदेशको सिँचाइ क्षेत्र सुधार्ने दाबी गर्ने मन्त्रालयले सिँचाइका महत्त्वपूर्ण मर्मत सम्भार र विवरण सङ्कलनका योजनामा १ हजार रुपैयाँमात्र विनियोजन गरेको छ ।

पुस्तिकाको पृष्ठ १३४ देखि १७१ सम्मका सिँचाइ र जलस्रोतका योजनाहरू अध्ययन गर्दा १५० भन्दा बढी आयोजनामा एक हजारमात्र बजेट देखिन्छ । सिँचाइ विकास डिभिजन, मोरङ र सनुसरीको विभिन्न कुलाहरूको मर्मत सम्बन्धी विवरण सङ्कलन र साना मर्मतका लागि एक हजारमात्र छुट्ट्याइएको छ ।

सिँचाइ विकास डिभिजन, झापाको नहर सञ्चालन, रखेदेख र मर्मतका नाममा दर्जनौँ ठाउँमा एक हजारका योजना राखिएका छन् । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन, धनकुटा र ओखलढुङ्गामा पनि साना कुला र बाँध मर्मतका लागि एक हजारका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश योजना आयोगका कतिपय साना कार्यक्रममा पनि एक हजारका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा उपसचिव सुशील बाँस्तोलाले कतिपय संघ वा माथिल्लो निकायबाट प्राप्त हुने सशर्त वा समपूरक आयोजनाहरूलाई कार्यक्रम पुस्तिकामा अनिवार्य रूपमा निरन्तरता दिनुपर्ने कानुनी वा प्राविधिक बाध्यताका कारण साङ्केतिक रूपमा १ हजार (न्यून रकम) राखेर आयोजना समावेश गरिएको हुन सक्ने बताए ।

संघ वा अन्य स्रोतबाट बजेट थप भएर आउने सम्भावना वा सुनिश्चितता भएका आयोजनाहरूलाई पहिले नै बजेट पुस्तिकामा प्रविष्टि गराइराख्न यस्तो प्राविधिक विधिको प्रयोग गरिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । तर, रकमान्तर गर्नका लागि १ हजारका योजनामा थप १ हजारभन्दा बढी गर्न सकिँदैन ।

कोशी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ‘विकासका लागि बजेट’ भन्दा पनि ‘रकमान्तरका लागि बजेट’ जस्तो देखिएको छ । एक हजारका ८०० भन्दा बढी योजनाहरू राखेर सरकारले जनतालाई ढाँट्ने काममात्र गरेको छैन, आफ्नै कार्यविधिलाई लात हानेर विधिको शासनको खिल्ली उडाएको छ । यस्ता आयोजनाहरूको खारेजी र कार्यविधि उल्लङ्घन गर्नेहरूमाथि छानबिन हुनु आवश्यक देखिएको छ ।