पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले प्राकृतिक स्रोत साधन उत्खनन् गरेर प्रदेश सरकारलाई पठाउनुपर्ने ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम पठाएको छैन । यसरी उठेको ६ करोड ७ लाख रुपैयाँ महानगरले आफूखुसी खर्च गरेको हो ।

नवलपुरको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाले ३ करोड ७४ लाख ४५ हजार, गैंडाकोट नगरपालिकाले २ करोड ११ लाख ६ हजार प्रदेश सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता छ । एकै वर्षमा मध्यविन्दु नगरपालिकाले पनि २ करोड ५ लाख ८६ हजार तिरेको छैन भने स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाले ९४ लाख ७३ हजार बुझाउन बाँकी छ ।

यस्तै, हुप्सेकोट गाउँपालिकाले ७ लाख २३ हजार, गोरखाको पालुङटार, धार्चे, कास्कीकै रुपा, लमजुङको मर्स्याङ्दी लगायत पालिकाले प्रदेशको खातामा कानुनबमोजिमको ४० प्रतिशत राजस्व जम्मा गरेका छैनन् ।

प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही अन्तर्गत तीनै तहका सरकारको आफ्नै आधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँट भएका छन् । कतिपय स्रोतबाट संघले राजस्व सङ्कलन गर्छ र तल्ला तहलाई वितरण गर्छ । कतिपयमा प्रदेश संरचनाले कर तथा राजस्व सङ्कलन गरेर केही संघमा पठाउँछ भने केही पालिकालाई दिन्छ । केही शीर्षकमा पालिकाले राजस्व उठाएर संघ र प्रदेशलाई पठाउनुपर्छ ।

तर, गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहहरूले प्राकृतिक स्रोतबाट सङ्कलन गरेको रकम आफैँले मनमोजी खर्च गरेका छन् । खासगरी ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, माटो आदि बेचेर सङ्कलन भएको रकम कानुनबमोजिम प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने हिस्सा यहाँका कतिपय स्थानीय तहले नपठाएका हुन् ।

महालेखापरीक्षकको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा गण्डकी प्रदेशका १५ वटा स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोत उत्खननबाट उठेको राजस्वमध्ये प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने १८ करोड ७७ लाख ५७ हजार नबुझाएका हुन् ।

प्रदेशको आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा ८ (४) र अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ५ अनुसार माटो, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, ग्राभेलजस्ता दहत्तर बहत्तरको बिक्री र जरिबानाबाट उठेको रकम स्थानीय तहले विभाज्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । उक्त रकममध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा र ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्था छ । १५ पालिकाले ४० प्रतिशत रकम प्रदेशलाई नदिई आफ्नै ढुकुटीमा राखेका हुन् ।

मलेपका अनुसार स्थानीय तहले कानुनमा भएको छिद्र प्रयोग गरेर प्रदेशको सञ्चित कोषमा पठाउनुपर्ने रकम नपठाएका हुन् । स्थानीय तहहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई देखाएर प्राकृतिक स्रोतको सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो भएको दाबी गरेका छन् ।

महालेखापरीक्षकले यसरी बाँकी रहेको बक्यौता असुल गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ‘अन्तिम लेखापरीक्षणअनुसार यस वर्ष १५ स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई प्राकृतिक स्रोतबापत बाँडफाँट गरी बुझाउनुपर्ने १८ करोड ७७ लाख ५७ हजार बाँडफाँट गराएको पाइएन,’ रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहहरूमा विभाज्य कोषको नियमित तथ्याङ्क सङ्कलन लेखाङ्कन गरी बाँकी रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा प्राप्त गर्नुपर्दछ ।’

प्रदेश सरकार स्रोतसाधनको अभावमा आन्तरिक आय बढाउन सङ्घर्षरत छ । ५ अर्बभन्दा बढी आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य लिएको सरकार २ अर्बमै खुम्चिनुपरेको छ । ‘प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँट गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ (क) र प्रदेशको आर्थिक ऐन, २०८१ को व्यवस्था बाझिएकोले कानुनी रुपमै स्पष्ट गर्नुपर्दछ,’ मलेपले सुझाएको छ ।