एगराज पोखरेल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा १३औँ, १४औँ र १५ औँ (विशेष महाधिवेशन अगाडिसम्म) सदस्य भएर काम गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेल कांग्रेसको विधानबारे राम्रो जानकारी राख्ने कानुन व्यवसायीमध्ये पर्छन् ।

पोखरेलसँग हामीले अहिले कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता डिजिटल रूपमा अध्यावधिक गर्नु विधानसम्मत छ कि छैन ? एउटा महाधिवेशनका लागि एक पटक क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरिसकेपछि अर्कोपटक अध्यावधिक गर्न कत्तिको आवश्यक वा उपयुक्त हो भन्नेबारे कुराकानी गरेका छौँ ।

प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

• नेपाली कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन भइसकेपछि नवीकरण भइसकेका र नयाँ क्रियाशील सदस्यहरूलाई ‘डिजिटली अध्यावधिक’ गर्ने प्रावधान ल्याइयो । यो कत्तिको उपयुक्त थियो ?

कत्तिको उपयुक्त, अनुपयुक्त भन्ने कुरा अहिलेको पार्टी नेतृत्वले जान्ला । नवीकरण भइसकेका र नयाँ क्रियाशील सदस्यता पाएकाले डिजिटल रूपमा अध्यावधिक भन्ने विषय नेपाली कांग्रेसको त्यतिखेरको विधानले जान्दैनथ्यो । अहिले उहाँहरू (विशेष महाधिवेशनपछि नेतृत्वमा आएकाहरू)ले विधानमा के–के संशोधन गर्नुभएको छ, मलाई थाहा छैन । पुरानो विधानले अध्यावधिक गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छैन ।

पुरानो विधानले अध्यावधिक भन्दैन, पुरानो विधानले नवीकरण भन्छ । म निर्वाचन समितिको सदस्य हुँदासम्म १५औँ महाधिवेशनका लागि भनेर लगभग ६ लाखको हाराहारीमा पुराना क्रियाशील सदस्यले नवीकरण गरेका थिए ।

• अहिले गत पुस १० गतेसम्म नवीकरण भएका र सिस्टममा इन्ट्री भएका सदस्यहरूले पुनः अध्यावधिक नगरे १५औँ महाधिवेशनमा भाग लिन पाइँदैन भनेर निर्णय गरिएको छ । अब यसमा पुरानो विधान लागु हुन्छ कि नयाँ विधान ?

विधान संशोधन गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसको विधानले नै व्यवस्था गरेको छ । विधान संशोधन महाधिवेशनले गर्न सक्छ । अहिले महाधिवेशन भएको छैन । विशेष महाधिवेशनले विधानमा सदस्य सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको कुरा त मैले कतै पनि देखिनँ । त्यसकारण उहाँहरूले अहिले क्रियाशील सदस्यताको विषयमा गरेको कुरा नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनबाट संशोधित विधानसँग मिल्दैन ।

म निर्वाचन समितिमा हुने बेलासम्म १५औँ महाधिवेशनका लागि भनेर लगभग ६ लाखको हाराहारीमा क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरेका थियौँ । त्यसलाई अध्यावधिक गर्नुपर्ने जरुरी विधानमा थिएन । अहिले विशेष महाधिवेशनबाट उहाँहरूले कहाँ के लेख्नुभएको छ, के निर्देशिका जारी गर्नुभएको छ वा निर्देशन जारी गर्नुभएको छ, त्यो थाहा भएन । विधानले त्यो दिँदैन । नियमावलीमा पनि त्यो कुरा उल्लेख छैन । सदस्यता सम्बन्धमा विधानले बोलेको कुरालाई नियमावलीले व्याख्या, विश्लेषण र कभरेज गर्नै सक्दैन । त्यसकारण यो कुरा त्यति मिलेजस्तो मलाई लाग्दैन ।

• कांग्रेसका तीन वटा महाधिवेशनमा निर्वाचन समितिमा बसेर काम गर्नुभएको हिसाबले क्रियाशील सदस्यताको विषयलाई राजनीतीकरण गर्ने, साँघुर्‍याउने कुरालाई व्यावहारिक रूपमा कसरी हेर्नुहुन्छ ?

यो त नितान्त वैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिरको कुरा हो । उहाँहरूले के स्वार्थबाट यो गर्न खोज्नुभयो भन्ने मलाई थाहा छैन, तर पार्टीको म सक्रिय सदस्य हुँ । १५औँ महाधिवेशनको लागि मैले पनि सदस्यता नवीकरण गरेँ । अब फेरि वडामा जानुपर्ने, डिजिटल रूपमा अध्यावधिक गर्ने विषय त्यति सान्दर्भिक लाग्दैन । कुन ‘इन्टेन्सन’बाट यस्तो गर्नुभएको हो भनेर नेतृत्वलाई नै सोध्दा प्रस्ट होला । जहाँसम्म मैले नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन समितिमा बसेर विधानको बारेमा धेरै कुरा जानकारी राखेको छु । विधानको बारेमा देशैभरिका मान्छेले सोध्ने र उत्तर दिने गर्दा विधानका धेरै व्यवस्था कण्ठ भइसकेका छन् । अहिलेसम्म विधान हेर्दा अध्यावधिक भन्ने शब्द मैले कतै देखेको छैन ।

• क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिले पुस १० गतेसम्म नवीकरण गरेका र सिस्टममा नयाँ इन्ट्री भएकाहरूले सदस्यता अध्यावधिक नगरे १५औँ महाधिवेशनमा भाग लिन नपाउने निर्णय गरेको छ । यसरी समितिले भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? सदस्यहरू यो निर्णय मान्दैनौँ भनेर अदालत गएमा के हुन्छ ?

विधानमा भएको व्यवस्था हेर्ने हो भने त्यो भन्न मिल्दैन । एक, दुई, तीन यसरी भन्न मिल्दैमिल्दैन । म कानुनको विद्यार्थी, पटक–पटक कांग्रेसको विधान हेर्दा मैले त्यस्तो व्यवस्था देखेको छैन । कसैले मलाई बुझायो भने म बुझ्थेँ होला । विधानको कुनै पनि धारामा अध्यावधिक गर्ने विषय अनिवार्य भएको कुरा लेखिएको छैन ।

• क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिको संयोजक रहेका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पार्टीलाई समयसापेक्ष रूपमा डिजिटल्ली बनाउने निर्णय केन्द्रीय समितिले गर्दा आपत्ति के भयो भन्नुभएको छ । उहाँ वैधानिक व्यवस्था गरेका छौँ भन्नुहुन्छ । अनि एउटै महाधिवेशनका लागि दुई–दुई पटक सदस्यता नवीकरण गर्दा झन्झट–झमेला के–कसो हुन्छ ?

प्रदीप पौडेलजस्तो मान्छेले त्यसो नभन्नुपर्ने हो । एउटै महाधिवेशनका लागि एकचोटि क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरेका मानिसहरूको फेरि अध्यावधिक गर्ने कुरा कार्यालयले गर्ने हो । महामन्त्रीले बोल्ने कुरै होइन । पार्टीको केन्द्रीय समितिले, पार्टीको महामन्त्रीले अथवा पार्टीको सभापति, उपसभापतिले बोल्ने कुरा होइन । नवीकरण भइसकेका क्रियाशील सदस्यहरूले अध्यावधिक गर्नु भनेको त कार्यालय, कार्यालयको सचिवालयले गर्ने काम हो । त्यो कर्मचारीले गर्ने कामको बारेमा महामन्त्री प्रदीपजीले त्यस्तो नभन्नु पर्ने हो । कांग्रेसका नेतामध्येमा प्रदीपजी ठिक र राम्रो मान्छे हो । उहाँले त्यसो नभन्नुपर्ने । कसरी भन्नुभयो ? मलाई उहाँले भन्या कुरामा शङ्का नै छ अझै पनि । भन्नुभएको रहेछ भने त गलत भन्नुभएको हो उहाँले ।

• क्रियाशील सदस्यता दिने, नवीकरण गर्ने, अध्यावधिक गर्ने विषयलाई हामीले प्राविधिक विषय भनेर बुझ्ने हो कि राजनीतिक विषय भनेर बुझ्ने ?

क्रियाशील सदस्यताको विषय प्राविधिक पनि होइन, राजनीतिक पनि होइन, यो प्रक्रियागत कुरा हो । प्रक्रियागत कुरालाई उहाँहरूले अलि राजनीतिक बनाउनु भयो । अलिअलि आफ्नो स्वार्थसँग पनि जोडियोजस्तो लाग्छ मलाई, तर यो केही आवश्यक विषय होइन । प्रक्रियागत, कार्यविधिगत कुरामा राजनीति नघुसाउनु नै उपयुक्त हुन्छजस्तो लाग्छ । जस्तो म एउटा क्रियाशील सदस्य हो । मलाई पार्टीले प्रत्येक महाधिवेशन हुनुपूर्व तिमीले आफ्नो क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर भन्छ । अहिलेको विधानले भने वार्षिक रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था राखेको छ ।

मेरो सदस्यता नवीकरण मेरो सदस्यता रहेको पार्टीको वडा समितिले गरिदिन्छ । मैले नवीकरण गरेबापत तिर्नुपर्ने पैसा दिएको हुन्छु । अनि पैसा दिएपछि अब त्यहाँ मेरो दस्तखत आदि सबै कुरा पहिल्यै भइसकेका हुन्छन् । मेरो पुरानो सदस्यता नम्बर छ । यसलाई अध्यावधिक गर्नुपर्ने त कार्यालयको काम हो । महामन्त्रीको अथवा कुनै पदाधिकारीको काम होइन । केन्द्रीय कार्यालयको काम हो । नयाँ क्रियाशील सदस्यता पनि मापदण्ड पुगेको मान्छेले पाउँछन् । नयाँ सदस्यताका लागि पहिला पार्टीको वडा समितिमा निवेदन दिनुपर्छ । त्यो पार्टीको वडा समितिको सिफारिसलाई पालिका समितिले ‘इन्डोर्स’ गर्छ । त्यसपछि त्यसलाई क्षेत्रीय समितिमा पठाउँछन्, जिल्लामा पठाउँछन् । जिल्लाले प्रदेश कार्यसमिति हुँदै केन्द्रमा पठाउने हो । यो विशुद्ध प्रक्रियागत कुरा हो । यो काम पार्टीको कार्यालय र त्यहाँ रहेका कर्मचारीले गर्ने हो ।

पुराना कति क्रियाशील सदस्यले नवीकरण गरे, नयाँ कति थपिए, त्यो विवरण पार्टी कार्यालयले कम्युटर र हार्ड कपीमा राख्ने विषय हो । रेकर्ड राख्ने विषय हो । यसलाई मुद्दा बनाएर, राजनीतिक झमेला बनाएर अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता छैन । अध्यावधिक गर्नका लागि आफ्नो वडासम्म पुग्नुपर्ने झन्झट नेता–कार्यकर्तालाई गराउनु त्यति उपयुक्त होजस्तो लाग्दैन । आफ्नो वडामा अध्यावधिक गर्न जाऊ, गएनौ भने तिमीहरूको क्रियाशील सदस्यता खारेज हुन्छ भन्ने कुरा अलि राजनीतिक गणित राखेर गरिएको कामजस्तो लाग्छ ।

• अहिलेको संस्थापनले र विशेष महाधिवेशनपछि इतर बनेको समूहले सदस्यता जस्तो विषयमा राजनीतीकरण गर्नु कत्तिको उपयुक्त थियो ?

यो राजनीतिक प्रश्न सोध्नुभयो । राजनीतिक प्रश्नको जबाफचाहिँ म दिन्नँ । मेरो भनाइ मान्ने हो भने पार्टीको १५औँ महाधिवेशनका लागि भनेर पुसको मसान्तभित्र नवीकरण गरेका मान्छेहरूलाई फेरि अध्यावधिक गर्ने भन्ने कुरा अलि मनमा दुष्कृति राखेर गरेको कामजस्तो लाग्छ । म यत्ति भन्छु ।

• तपाईको निष्कर्ष प्रक्रियागत विषयलाई राजनीतिक विषय नबनाएर प्रक्रियाकै रूपमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, जिल्लाका कार्यालय र कर्मचारीहरूलाई छोड्दिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने हो ?

हो । यसलाई ठुलो मुद्दा बनाएर अध्यावधिक गर्न आऊ, होइन भने तिमीहरूले महाधिवेशनमा भाग लिन पाउँदैनौ भन्नु उपयुक्त होइन । हामीले डिजिटलाइजेशन गर्न खोज्या छौँ । त्यसका लागि तिमी आफैँ आऊ, वडामा जाऊ भन्नु त्यति ठिक होइन । मेरै उदाहरण दिँदा ०४८ सालदेखि निरन्तरको क्रियाशील सदस्य म । म अब वडा गइनँ भनेदेखि मेरो सदस्यताचाहिँ जान्छ त ? जान्छ भने त उहाँहरूले निर्धारण गरेको अध्यावधिक, उहाँहरूले निर्धारण गरेको निर्देशिका, उहाँहरूले गर्न खोजेको काम अथवा वर्तमान नेतृत्वले के उद्देश्यबाट गरेको भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुँदैन र ? मैले १५औँ महाधिवेशनका लागि मेरो सदस्यता नवीकरण गरिसकेको छु । नवीकरण गर्दा लाग्ने पैसा तिरिसकेको छु । म संखुवासभाको मान्छे, यहाँबाट त्यहाँ पुग्दा कम्तीमा पनि २५ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । अब म कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिकको नाममा २५ हजार खर्च गरेर वडा जानुपर्ने ?

• गत पुस १० गतेसम्म कुनै सदस्यले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरिसकेको छ, अहिले अध्यावधिक गरेन र अध्यावधिक नगरेको कारण देखाएर अधिवेशनमा सहभागी हुन नदिने निर्णय कांग्रेसले गर्‍यो भने सो निर्णयमा चित्त नबुझेर महाधिवेशनमा सहभागी हुन नपाएको व्यक्ति अदालत गयो भने के हुन्छ ?

विधान अनुसार हेर्ने हो भने उहाँहरूले त्यो गर्नै नमिल्ने हो । अब उहाँहरूले विधान संशोधन गर्नुभयो कि के गर्नुभयो, त्यो म अपडेट छैन । तर विधान संशोधनचाहिँ महाधिवेशन हलले मात्रै गर्न सक्छ, अरुले गर्न सक्दैन ।

• कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनले विधान संशोधन गर्न नसक्ने हो ?

विशेष महाधिवेशनलाई विधान संशोधन गर्न औचित्य पनि छैन, अधिकार पनि छैन । विधान संशोधन गर्ने अधिकार महाधिवेशनलाई मात्रै हो ।