जलवायु संकटको चक्रव्यूहमा नेपाल, इतिहासकै गम्भीर संकट
सारांश
- विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठनको प्रतिवेदन अनुसार एसियाली क्षेत्र, विशेष गरी हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि दर दोब्बर छ, जसले हिमनदीहरू सङ्कटमा परेका छन्।
- नेपालको मध्य हिमालय क्षेत्रमा सन् १९८० को दशकदेखि वसन्त ऋतुमा सुक्खापन बढ्दै गएको छ, जसले कृषि, पानीको मुहान र डढेलोको जोखिमलाई असर गरेको छ।
- हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका हिमनदीहरू तीव्र रूपमा पग्लिरहेका छन्, जसले नेपालको जलविद्युत, सिँचाइ र खानेपानी सुरक्षामा दीर्घकालीन असर पार्नेछ।
काठमाडौंँ । विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्लुएमओ)ले ‘स्टेट अफ द क्लाइमेट इन एसिया २०२५’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनले नेपालसहित समग्र दक्षिण एसियाली क्षेत्र तीव्र जलवायु परिवर्तनको गम्भीर चपेटामा परेको तथ्य देखाएको छ ।
हिजो प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार विश्वव्यापी औसत तापमान वृद्धिको तुलनामा एसियाली क्षेत्र, विशेष गरी हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रमा तापमान वृद्धिको दर दोब्बर गतिमा भइरहेको छ । यस तीव्र तापमान परिवर्तनले नेपालका हिमनदीहरूलाई सङ्कटमा पारेको छ । यस्तै दक्षिण एसियाका तटीय क्षेत्रहरूमा समुद्री सतहको वृद्धि र चरम मौसमी विपद्का घटनाहरू अभूतपूर्व रूपमा बढिरहेका छन् ।
प्रतिवेदनले हिमाली पर्यावरणको ह्रास, मनसुनी वर्षाको बदलिँदो ढाँचा र सीमापार स्तरमा आउने पर्यावरणीय महाविपद्हरूलाई वैज्ञानिक तथ्याङ्कसहित प्रस्तुत गर्दै तत्काल प्रभावकारी कदम नचाले भविष्यमा गम्भीर जल र खाद्य सङ्कट निम्तिने चेतावनी दिएको छ ।
विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको अवस्था र एसियाको स्थिति
विश्वव्यापी रूपमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन ऐतिहासिक विन्दुमा पुगेको पृष्ठभूमिमा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको डब्लूएमओले जनाएको छ । सन् २०२४ मा कार्बनडाइअक्साइडको वायुमण्डलीय सघनता ४२३.९ पिपिएम (पाट्र्स पर मिलियन), मिथेन १ हजार ९४२ पिपिबी (पाट्र्स पर बिलियन) र नाइट्रस अक्साइड ३३८ पीपीबी पुगेको थियो ।
जुन औद्योगिक क्रान्तिपूर्वको तुलनामा क्रमशः १५२ प्रतिशत, २६६ प्रतिशत र १२५ प्रतिशत बढी हो । सन् २०२५ मा पनि यी ग्यासहरूको मात्रा लगातार बढिरहेको वैज्ञानिक अनुगमनले देखाएको छ । यसै उत्सर्जनका कारण सन् २०२५ को विश्वव्यापी औसत तापमान औद्योगिक क्रान्तिपूर्व (१८५०–१९००) को तुलनामा १.४३ डिग्री सेल्सियस बढी रेकर्ड गरिएको छ, जसले गर्दा सन् २०२५ मानव इतिहासकै दोस्रो वा तेस्रो सबैभन्दा तातो वर्ष बन्न पुगेको छ ।

यस विश्वव्यापी तापमान वृद्धिको सबैभन्दा बढी प्रभाव एसियाली भू–भागमा देखिएको छ । सन् २०२५ मा एसियाको औसत तापमान सन् १९९१–२०२० को जलवायु औसतभन्दा ०.९६ डिग्री सेल्सियस बढी रेकर्ड भयो ।एसियाली क्षेत्रमा सन् १९९१ देखि २०२५ सम्मको तापमान वृद्धिको प्रवृत्ति सन् १९६१ देखि १९९० को तुलनामा झन्डै दोब्बर बलियो बनेको छ । प्रतिवेदनले विशेषगरी उच्च–पर्वतीय एसियाली क्षेत्रमा भएको तापमान वृद्धि र त्यसले पानीको सुरक्षामा पारेको दीर्घकालीन असरलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
नेपालको हिमालय क्षेत्रमा वसन्त ऋतुमा सुक्खापन बढ्दै
प्रतिवेदनले नेपालको हिमाली तथा पहाडी जनजीवनसँग जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य उजागर गरेको छ । वैज्ञानिक विश्लेषणअनुसार नेपालको मुख्य भू–भाग पर्ने मध्य हिमालय क्षेत्रमा सन् १९८० को दशकको सुरुवातदेखि नै वसन्त ऋतु (मार्च, अप्रिल र मे महिना) मा निरन्तर रूपमा सुक्खापन बढ्दै गइरहेको छ । विगत चार दशकको तथ्याङ्कले वसन्त ऋतुमा हुने वर्षाको मात्रामा क्रमिक ह्रास आएको देखाएको छ ।यस वसन्तकालीन सुक्खापनले नेपालको परम्परागत कृषि प्रणालीलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पारेको छ भने जमिनको आद्रता घटाएर डढेलोको जोखिमलाई असाधारण रूपमा बढाएको छ ।
वसन्त ऋतुमा पानी नपर्दा पहाडी क्षेत्रका परम्परागत पानीका मुहानहरू सुक्ने क्रम तीव्र बनेको छ, जसले गर्दा नेपालको ग्रामीण भेगमा खानेपानीको ठुलो समस्या सिर्जना भइरहेको छ । अर्कोतर्फ हिउँदको अन्त्य र मनसुनको सुरुवात हुनुअघिको यस सङ्क्रमणकालीन अवधिमा सुक्खापन बढ्दा कृषि बालीको उत्पादकत्वमा समेत ह्रास आएको छ ।
पानीको अभावका कारण जमिनमुनिको पानीको पुनर्भरण प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा हिमाल र पहाडका संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणालीहरू विस्तारै मरुभूमीकरणतर्फ धकेलिन थालेका छन् ।
हिन्दकुश क्षेत्रका हिमालले गुमाउँदैछन् हिउँ
हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रलाई पृथ्वीको ‘तेस्रो ध्रुव’का रूपमा लिइन्छ । यसले दक्षिण एसियाका करोडौँ मानिसलाई पानीको सेवा प्रदान गर्दछ । तर बढ्दो तापमानका कारण यस क्षेत्रमा रहेका करिब १ लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रका हिमनदीहरू तीव्र रूपमा पग्लिरहेका छन् ।
प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२४–२०२५ को हिमनदीय वर्षमा उच्च–पर्वतीय एसियामा अनुगमन गरिएका २३ वटै हिमनदीहरूले आफ्नो हिउँको पिण्ड गुमाएका छन् । हिमनदी पग्लने यो दर विगतका वर्षहरूको तुलनामा अझ तीव्र बनेको वैज्ञानिकहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
नेपालको लाङटाङ क्षेत्रमा अवस्थित याला हिमनदी (ग्लेसियर नम्बर २१) को पिण्ड सन्तुलनको अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक पाइएको छ । सन् २०२५ को हिमनदीय वर्षमा याला हिमनदीको मास ब्यालेन्स ऋणात्मक अर्थात् माइनस ५९७ मिलिमिटर वाटर इक्विभ्यालेन्ट रेकर्ड गरिएको छ ।

यसको अर्थ हिमनदीमा हिउँ थपिने प्राकृतिक प्रक्रियाभन्दा पग्लिएर पानी बग्ने प्रक्रिया निकै बढी छ । हिमनदीहरूको यो क्रमिक ह्रासले नेपालका जलविद्युत आयोजना, सिँचाइ प्रणाली र तल्लो तटीय क्षेत्रमा बस्ने जनसंख्याको खानेपानी सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । हिमनदी पग्लिएर सुरुका वर्षहरूमा नदीहरूमा पानीको बहाव बढेको जस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा यसले नदीहरू सुकाउने र पानीको चरम अभाव निम्त्याउने निश्चित देखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
सीमापार पर्यावरणीय विपद्ः नेपालमा चपेटामा
जलवायु परिवर्तनको अर्को सबैभन्दा खतरनाक रूप सीमापार विपद्का रूपमा प्रकट भएको छ । प्रतिवेदनमा सन् २०२५ जुलाई ८ का दिन चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र अन्तर्गत केइरोङ काउन्टीमा घटेको एउटा ठुलो विपद्लाई विशेष रूपमा समेटिएको छ । उक्त क्षेत्रमा रहेको पुरेपु हिमनदीमाथि बनेको एउटा सुप्राग्लासियल ताल (हिमनदीको सतहमा पानी जमेर बनेको अस्थिर ताल) असामान्य रूपमा बढेको तापमान र तीव्र स्थानीय वर्षाका कारण अचानक विष्फोट भयो । अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार यस विष्फोटको पछाडि सोही समयमा सो वरपरका क्षेत्रमा भएका साना भूकम्पीय कम्पनहरू पनि सहायक कारक बनेका थिए ।
यो हिमताल विष्फोटजन्य बाढी लेदो, बालुवा र ठुला चट्टानहरू बोकेर तीव्र गतिमा नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रतर्फ बग्यो । यस बाढीले नेपाल र चीन जोड्ने प्रमुख व्यापारिक नाका (नेपाल–चीन सीमा बन्दरगाह) का भौतिक पूर्वाधारहरू, सडक सञ्जाल, र सीमावर्ती कार्यालयहरूलाई क्षणभरमै क्षतिग्रस्त बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस घटनाले हिमाली क्षेत्रमा हुने साना पर्यावरणीय परिवर्तनहरूले पनि अन्तरदेशीयस्तरमा कति ठुलो विनाश निम्त्याउन सक्छन् र यसले देशको अर्थतन्त्र तथा व्यापारिक सञ्जाललाई कसरी ठप्प पार्न सक्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा प्रमाणित गरेको छ । हिमाली क्षेत्रमा सीमापार पूर्वसूचना प्रणालीको अभावका कारण यस्ता विपद्हरूले अझ बढी क्षति पुर्याउने गरेका छन् ।
मनसुनको बदलिँदो चरित्र र आकस्मिक बाढीको आतङ्क
सन् २०२५ को मनसुन अवधिमा नेपाल र उत्तरी भारतका पहाडी भूभागमा शृङ्खलाबद्ध रूपमा आकस्मिक बाढी र विनाशकारी पहिरोका घटनाहरू भएको प्रतिवेदनमा रहेको छ । प्रतिवेदन अनुसार मे महिनादेखि अगस्ट महिनासम्मको अवधिमा दक्षिण एसियाभरि मनसुनी बाढीका कारण १ हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको थियो । वायुमण्डलीय तापमानमा आएको वृद्धिले मनसुनी बादलहरूमा पानी सञ्चय गर्ने क्षमता बढेको छ, जसले गर्दा छोटो समयमा एकै ठाउँमा अत्यधिक ठुलो वर्षा हुने ‘क्लाउड ब्रस्ट’ जस्ता चरम घटनाहरू बढेका छन् ।
नेपालका पहाडी क्षेत्रहरूमा मनसुनी वर्षाको ढाँचा परिवर्तन हुँदा परम्परागत भूबनोट कमजोर बनेको छ । लामो समयसम्म सुक्खा रहने र पानी पर्दा एकैपटक भीषण वर्षा हुने हुँदा कमजोर पहाडी माटो बगेर नदीहरूमा लेदोको मात्रा बढेको छ। यसले गर्दा नदी किनारका बस्तीहरू डुबानमा पर्ने र पहाडी सडक तथा जलविद्युतका बाँधहरू बगाउने खतरा बढेको छ । मनसुनी विपद्को यो स्वरूपले नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रको पूर्वाधार विकासको दिगोपनमाथि नै ठुलो धक्का पुर्याएको छ ।

दक्षिण एसियामा कस्तो छ असर ?
नेपाल जस्ता पर्वतीय मुलुकहरू हिमनदी पग्लने समस्यासँग जुधिरहेका बेला दक्षिण एसियाका तटीय मुलुकहरू भने समुद्री सतहको तीव्र वृद्धि र समुद्री पर्यावरणको विनाशको सामना गरिरहेका छन् । प्रतिवेदन अनुसार उत्तरी हिन्द महासागरमा समुद्री सतह बढ्ने दर विश्वव्यापी औसत वृद्धि दर (३.६ मिमी प्रति वर्ष) भन्दा धेरै बढी छ। विशेष गरी भारतीय उपमहाद्वीपको तटीय क्षेत्रमा समुद्री सतह वृद्धि दर ४.९ मिमी प्रति वर्ष रेकर्ड गरिएको छ। समुद्री सतहमा भएको यस वृद्धिले तटीय क्षेत्रका कृषि भूमि, मानव बस्ती र बन्दरगाहहरूलाई डुबानको ठुलो जोखिममा पारेको छ ।
यसै गरी समुद्री पानीको तापमानमा पनि कीर्तिमानकालीन वृद्धि भएको छ । बङ्गालको खाडी र अरब सागरको गहिरो भागसम्म समुद्री पानी असामान्य रूपमा तातिएको छ । यसका साथै वायुमण्डलमा रहेको अत्यधिक कार्बनडाइअक्साइड महासागरले अवशोषित गर्दा समुद्री पानीको रासायनिक सन्तुलन बिग्रिएर पानीको अम्लीयपन बढेको छ । यस वर्ष अरब सागर र बङ्गालको खाडीमा पानीको पिएच मान ऐतिहासिक रूपमा न्यून विन्दुमा पुगेको छ । जसले गर्दा समुद्री पारिस्थितिक प्रणाली र माछापालन व्यवसायमा आश्रित करोडौँ तटीय बासिन्दाहरूको जीविकोपार्जन सङ्कटमा परेको छ ।
चक्रवातले देखायो विपद्को चरम रूप
सन् २०२५ को नोभेम्बर २५ देखि २९ सम्म सक्रिय रहेको उष्णकटिबंधीय चक्रवातले दक्षिण एसियामा जलवायुजन्य विपद्को चरम रूप देखाएको प्रतिवेदना उल्लेख छ । प्रतिवेदनले श्रीलंकाको एउटा केस स्टडी समेत गरेको छ । बङ्गालको खाडीको दक्षिणी क्षेत्रमा तीव्र रूपमा विकसित हुँदै यस चक्रवातले नोभेम्बर २८ को बिहान श्रीलङ्काको पूर्वी तटमा अवतरण गर्यो । चक्रवातको हावाको गति तुलनात्मक रूपमा कम (जम्मा ६५ किमी/घन्टा) भए पनि यसले बोकेको वर्षाको मात्रा अत्याधिक थियो । श्रीलङ्काले आफ्नो कुल वार्षिक औसत वर्षाको झन्डै १० प्रतिशत हिस्सा मात्र २४ घण्टाको छोटो अवधिमा प्राप्त गर्यो ।
यस चक्रवातका कारण श्रीलंकाभर ६४० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भयो भने १८३ जना वेपत्ता भएका । चक्रवातले देशको २० प्रतिशत भूभाग अर्थात् करिब ११ लाख हेक्टर जमिन जलमग्न बनायो । प्रतिवेदनले दक्षिण एसियाकै अर्को ठुलो देश पाकिस्तानमा मनसुनी बाढीले निम्त्याएको मानवीय सङ्कटलाई पनि विस्तृत रूपमा समेटेको छ । सन् २०२५ को मेदेखि अगस्ट महिनासम्मको मनसुन अवधिमा पाकिस्तानमा परेको असाधारण वर्षाले देशव्यापी बाढी निम्त्यायो । बाढीका कारण १ हजार ३७ जनाको मृत्यु भयो ।
नेपालसहित दक्षिण एसियालाी सुझाव ‘प्रभावमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली’
डब्लूएमओको यो प्रतिवेदनले नेपाल र दक्षिण एसियाली देशहरूका लागि नीतिगत सुधार गर्न सुझाव दिएको छ । अबका दिनमा परम्परागत मौसमी पूर्वानुमान मात्र पर्याप्त छैन । विपद्बाट हुने क्षतिलाई कम गर्नका लागि ‘प्रभावमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली’को विकास गर्नु अपरिहार्य भएको छ । यस प्रणालीले केवल कति वर्षा हुन्छ भन्ने मात्र नभई त्यस वर्षाले कुन क्षेत्रका पूर्वाधार, कृषि वा बस्तीमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुराको पूर्वअनुमान गर्दछ ।
नेपालका सन्दर्भमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जलवायुजन्य अनुसन्धानमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको भए पनि यसलाई अझ सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा रहेका जोखिमयुक्त हिमतालहरूको नियमित भू–उपग्रहीय र स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्दछ । सीमापार स्तरमा आउने हिमताल विस्फोटजन्य बाढी र नदीजन्य बाढीको पूर्वसूचना प्राप्त गर्नका लागि चीन र भारतजस्ता छिमेकी देशहरूसँग वास्तविक समयको डाटा साझेदारीसम्बन्धी बलियो द्विपक्षीय संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
अर्कोतर्फ विकास निर्माणका परियोजनाहरू जस्तैः सडक, पुल, जलविद्युत्का बाँध र सिँचाइका नहरहरू निर्माण गर्दा जलवायु अनुकूलन र लचिलोपनलाई अनिवार्य सर्त बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव दिएका छन् ।
पूर्वाधारहरू केवल सामान्य बाढी थेग्न सक्ने मात्र नभई चरम मौसमी घटनाहरूको सामना गर्न सक्ने गरी इन्जिनियरिङ गरिनुपर्दछ ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा बहुभाषिक र समावेशी पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गरी सीमान्तकृत समुदायसम्म सूचनाको समयमै पहुँच सुनिश्चित गर्नु नै भविष्यका विपद्हरूबाट जोगिने एकमात्र प्रभावकारी उपाय रहेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
फिलिपिन्सको विद्यालयमा गोलीबारी, तीन विद्यार्थीको मृत्यु
-
विष्णु पौडेल पक्राउबारे जिप्रकाले दियो औपचारिक जानकारी
-
लागुऔषध सेवन गरेर सवारी चलाउने १० चालक हेटौंडाबाट पक्राउ
-
पोखरा लेकसाइड नजिकै दुर्घटना, एक युवकको मृत्यु
-
राहदानी छपाइमा १० अर्ब १३ करोडको भ्रष्टाचारः कसलाई कति बिगो मागदाबी ?
-
अन्योलमै बित्यो दिन, न सुरु भयो बन्दसत्र न प्रकाशन भयो नामावली (तस्बिरहरू)
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण