परीक्षामा धाँधली रोक्न भारत सरकारले लगाएको टेलिग्राम प्रतिबन्ध फुकुवा
सारांश
- भारतमा नीट-यूजी (२०२६) को पुनः परीक्षा सम्पन्न भएसँगै सञ्चार एप टेलिग्राम सेवा पुनः सुरु भएको छ।
- परीक्षामा धाँधली रोक्न भारत सरकारले सूचना प्रविधि ऐन, २००० को धारा ६९ए अन्तर्गत जुन २२ सम्मका लागि टेलिग्राममा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
- परीक्षाका गोप्य प्रश्नपत्रहरू चुहावट गर्न र ठगी धन्दा चलाउन टेलिग्राम च्यानलहरूको प्रयोग भइरहेको दाबी सरकारी अधिकारीहरूले गरेका थिए।
नयाँ दिल्ली। भारतमा नीट–यूजी (२०२६) को पुनः परीक्षा सम्पन्न भएसँगै सञ्चार एप टेलिग्राम सेवा पुनः सुरु भएको छ।
तर, सामाजिक सञ्जालमा केही प्रयोगकर्ताहरूले भने आफ्नो टेलिग्राम अकाउन्ट अझै पनि चल्न नसकेको दाबी गरिरहेका छन्।
वास्तवमा भारतको इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना प्रविधि ऐन, २००० को धारा ६९ए अन्तर्गत आदेश जारी गर्दै जुन २२ सम्मका लागि भारतभर टेलिग्राम प्लेटफर्ममा प्रतिबन्ध लगाएको थाल्यो। सरकारले अर्को एक छुट्टै आदेश जारी गरी आगामी जुन ३० सम्मका लागि यस प्लेटफर्ममा पहिले नै पोस्ट गरिसकिएका सन्देशहरू परिमार्जन गर्न मिल्ने सुविधा समेत बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो।
जुन २१ मा भएको नीटको पुनः परीक्षाको निष्पक्षता र विश्वसनीयता कायम राख्नका लागि यो कदम चाल्न आवश्यक रहेको सरकारको भनाइ थियो। परीक्षाका गोप्य प्रश्नपत्रहरू चुहावट गर्न, नक्कली प्रश्नपत्रहरू फैलाउन, ठगी धन्दा चलाउन र एडिट फिचरको दुरुपयोग गरी सन्देश पठाइएको समयमा फेरबदल गर्न टेलिग्राम च्यानलहरूको प्रयोग भइरहेको दाबी सरकारी अधिकारीहरूले गरेका थिए।
अर्कोतर्फ, टेलिग्रामले भने सरकारको यो कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ‘पूर्ण रूपमा एप ब्लक गर्नु न त न्यायसङ्गत हो, न त संवैधानिक नै’ भनी टिप्पणी गरेको थियो। कम्पनीले नीट परीक्षासँग जोडिएका गैरकानुनी सामग्री रहेका ९०० भन्दा बढी लिङ्कहरू आफूले हटाइसकेको दाबी समेत गरेको थियो।
यस्ता उल्लङ्घनहरू पहिचान गर्नका लागि एआई, मेसिन लर्निङ औजार र मानवीय निगरानीको प्रयोग गरिएको कम्पनीको भनाइ थियो। टेलिग्रामले भारत सरकारको यस प्रतिबन्धलाई चुनौती दिँदै अदालतमा याचिका दायर गरेको भए पनि दिल्ली उच्च अदालतले त्यसलाई खारेज गरिदिएको थियो।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
वार्ताका लागि पाकिस्तान पुगे इरानी राष्ट्रपति र विदेशमन्त्री
-
रास्वपाका सदस्य ५ लाख २३ हजार, सबैभन्दा धेरै मधेसमा
-
एमआरपीभन्दा बढी मूल्य लिएर बिल नदिने दुई कम्पनीलाई ४ लाख ४० हजार जरिवाना
-
विनोद शाही हत्या प्रकरणमा कांग्रेस नगर सभापतिसहित ६ जनालाई जन्मकैद
-
आयोजना निर्देशकलाई प्रश्न : सुकुमबासीलाई होल्डिङ सेन्टर छोड्न ५ दिने अल्टिमेटम किन दिएको ?
-
‘प्रदेश मन्त्री निवासमा छापा मार्ने प्रहरीमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु’
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण