नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको झन्डै एक दशक पुग्न लागेको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछिको यो अवधिमा सङ्घीयताका तीन वटा खम्बा— राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयतामध्ये सबैभन्दा बढी बहस र विवादको केन्द्रमा 'वित्तीय सङ्घीयता' रहँदै आएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको वित्तीय सङ्घीयताको मर्म र हालको धरातलीय यथार्थबिच ठुलो खाडल देखिन्छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनको यो १० वर्षे अनुभवलाई फर्केर हेर्दा एकातिर केन्द्र सरकारको अधिकार मुट्ठीमा राखिराख्ने प्रवृत्ति र अर्कोतिर प्रदेश सरकारहरूको खर्च गर्ने क्षमताको अभावले वित्तीय सङ्घीयताको गतिलाई अवरुद्ध पारिरहेको छ ।

परिकल्पना एकातिर, अभ्यास अर्कैतिर

हाम्रो संविधानले राज्यका तीन वटै तहको भूमिका स्पष्ट रूपमा बाँडफाँट गरेको छ । केन्द्र सरकारले राष्ट्रिय महत्त्वका ठुला आयोजना सञ्चालन गर्ने र नीति-नियमहरू बनाउने, प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने र स्थानीय तहले प्रत्यक्ष रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने संविधानको मूल परिकल्पना हो ।

तर, कार्यान्वयनको पहिलो दिनदेखि नै यो मर्मलाई आत्मसात् गर्न सकिएन । सङ्क्रमणकालको नाममा होस् वा अधिकार तल हस्तान्तरण गर्न हिचकिचाउने प्रवृत्तिका कारण प्रदेशलाई केन्द्रको एउटा रेप्लिका वा फोटोकपीका रूपमामात्र चलाउन खोजियो । केन्द्रले आफूलाई अभिभावकीय भूमिकामा राख्नुको साटो प्रदेशको प्रतिस्पर्धीका रूपमा उभ्यायो । फलस्वरूप, सङ्घीयताको वास्तविक फल तल्लो तहसम्म पुग्न सकेको छैन ।

साना आयोजनामा केन्द्रकै मोह: सङ्घीयतामाथिको चुनौती

वित्तीय सङ्घीयताको सबैभन्दा ठुलो अवरोध केन्द्र सरकारको सुक्ष्म व्यवस्थापनको मोह हो । राष्ट्रिय गौरवका र अर्बौँका आयोजनाहरू हेर्नुपर्ने केन्द्र सरकार अहिले पनि १०-२० लाखका साना सडक, कुलो वा मन्दिरका आयोजनाहरू आफैँ राख्न लालयित देखिन्छ ।

जब केन्द्रले नै साना-तिना विकास निर्माणका काममा हात हाल्छ, तब प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थाल्छ । १० लाखको योजनाको फाइल बोकेर मन्त्रालय धाउनुपर्ने पुरानो एकात्मक मानसिकता अझै हटेको छैन । केन्द्रले अधिकार र बजेट तल पठाउन नचाहँदा प्रदेशहरू 'वित्तीय सङ्घीयता' को मोडेलमा मजबुत हुन सकेका छैनन् । प्रदेशलाई स्रोत र साधनले सम्पन्न बनाउनुको साटो केन्द्रले सधैँ नियन्त्रणमुखी व्यवहार देखाउँदै आएको छ ।

आन्तरिक स्रोतको खडेरी र परनिर्भरता

प्रदेश सरकारहरूको आफ्नै आन्तरिक राजस्वको अवस्था हेर्ने हो भने निकै कमजोर र दयनीय देखिन्छ । केही प्रदेश (विशेष गरी बागमती प्रदेश) बाहेक अधिकांशको आय अत्यन्तै न्यून छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिमजस्ता प्रदेशहरू पूर्णतः केन्द्रले पठाउने अनुदानमा निर्भर छन् ।

संविधानले तोकेका राजस्वका क्षेत्रहरूमा प्रदेशले नयाँ र सिर्जनात्मक काम गर्नै सकेका छैनन् । उद्योगधन्दाहरूलाई आकर्षित गर्ने, नयाँ आर्थिक नीति ल्याउने र रोजगारी सिर्जना गरी राजस्वको दायरा बढाउनेतर्फ प्रदेश सरकारहरूको ध्यान जान सकेको छैन । पर्यटन, कृषि उपज र उद्योगलाई प्रवर्द्धन गरेर आन्तरिक आम्दानी बढाउन सकिने प्रशस्त सम्भावना भए पनि प्रदेशहरू सधैँ केन्द्रको मुख ताकेर बस्ने 'मगन्ते' जस्तामात्र देखिएका छन् । राजस्व बाँडफाँट र अनुदानको रकम कसरी वितरण गर्ने भन्नेमा मात्र ध्यान केन्द्रित हुँदा प्रदेशहरूको वित्तीय स्वायत्तता धरापमा परेको छ ।

बजेट छ, तर खर्च गर्ने क्षमता छैन

वित्तीय सङ्घीयताको अर्को पाटो प्रदेश सरकारहरूको खर्च गर्ने क्षमता हो । धेरैले भन्ने गर्छन्— 'प्रदेशसँग पैसा भएन ।' तर तथ्याङ्कले अर्कै कुरा भन्छ । आर्थिक वर्षको ११ महिना बितिसक्दा पनि कतिपय प्रदेशहरूको बजेट खर्च २० देखि ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र हुन्छ । यो भनेको बजेटको अभाव होइन, क्षमताको अभाव हो ।

आफैँले बनाएको बजेट, आफ्नै नियम र कानुन हुँदाहुँदै पनि प्रदेशहरूले किन खर्च गर्न सकिरहेका छैनन् ? यसका पछाडि केही मुख्य कारण छन्:

१. टुक्रे बजेटको प्रवृत्ति: २ करोड नभई सुरु नहुने सडकलाई २० लाख बजेट छुट्ट्याइन्छ । यस्ता हजारौँ योजना राजनीतिक दबाबमा बजेटमा पारिन्छन्, तर ती कार्यान्वयनमा जानै सक्दैनन् ।

२. प्रक्रियागत त्रुटि: वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नै नगरी बजेट हालिन्छ । जबसम्म यी प्रक्रिया पूरा हुन्छन्, तबसम्म आर्थिक वर्ष सकिने बेला भइसकेको हुन्छ ।

३. कर्मचारी र प्रणालीको अभाव: समायोजन भएर गएका कर्मचारी बाहेक प्रदेशले आफ्नो बलियो जनशक्ति र कार्यप्रणाली विकास गर्न सकेको छैन ।

तसर्थ, केन्द्रलाई मात्र दोष दिएर प्रदेश उम्किन मिल्ने ठाउँ छैन । आफूसँग भएको सञ्चित कोषको अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्ने प्रदेशले केन्द्रसँग थप बजेट माग्नुको कुनै नैतिक आधार देखिँदैन ।

राजनीतिक अस्थिरता– वित्तीय सङ्घीयताको मुख्य बाधक

सङ्घीयता कार्यान्वयनको यो अवधिमा राजनीतिक अस्थिरताले क्यान्सरको रूप लिएको छ । हरेक तीन-छ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने र मन्त्रीहरू फेरिने प्रवृत्तिले बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर असर पारेको छ । नयाँ आउने मन्त्रीले अघिल्लो मन्त्रीका योजनाहरू काट्ने वा प्राथमिकता बदल्ने गर्दा वित्तीय अनुशासन कायम हुन सकेको छैन । नीतिगत निरन्तरताको अभावमा कर्मचारीतन्त्रले पनि ढुक्कसँग काम गर्न सकेको छैन, जसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माण र बजेट खर्चमा परेको छ ।

वित्तीय सङ्घीयतालाई सफल बनाउने हो भने अब केवल अधिकारको रोइलो गरेरमात्र पुग्दैन । प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनैपर्छ । बजेट निर्माण गर्दा नै त्यसको कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्र हुनुपर्छ । नेतामुखी र कार्यकर्तामुखी बजेटको सट्टा नतिजामुखी बजेट ल्याउनुपर्छ ।

अबको मुख्य प्राथमिकता क्षमता र दृढता नै हो । प्रदेशका कर्मचारी र नेतृत्वले बजेट किताब आएको भोलिपल्टदेखि नै प्रत्येक बुँदाको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भनेर लाग्नुपर्छ । केन्द्रले पनि आफ्नो मुट्ठी खुकुलो पार्नुपर्छ र साना आयोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुम्पेर आफू राष्ट्रिय नीति र ठुला पूर्वाधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

वित्तीय सङ्घीयता केवल केन्द्रले पैसा दिने र प्रदेशले खर्च गर्ने विषयमात्र होइन । यो त अधिकार, उत्तरदायित्व र क्षमताको सन्तुलन हो । विगत १० वर्षको अलमलबाट पाठ सिकेर प्रदेशहरूले आफ्नो आन्तरिक स्रोत बलियो बनाउने र भएको बजेट सही समयमा सही ठाउँमा खर्च गर्ने क्षमता विकास नगरेसम्म वित्तीय सङ्घीयताको गन्तव्य भेट्न सकिने छैन । सङ्घीयतालाई जोगाउने र बलियो बनाउने जिम्मेवारी अब प्रदेशहरूकै काँधमा बढी छ ।

(प्रदेश योजनासम्बन्धी जानकार नेपालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)