काठमाडौँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले महाधिवेशनबाट पास गरेको ‘प्रदेश सभाको खारेजी’ सम्बन्धी एजेण्डालाई अन्य दलले विरोध गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी उक्त प्रस्तावको विरुद्धमा देखिएका हुन् ।

चितवनको भरतपुरमा जारी रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति तथा वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । सभापति लामिछानेले पेस गरेको ‘राजनीतिक प्रतिवेदन तथा प्रस्ताव’ र उपसभापति डा. वाग्लेले पेस गरेको ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अर्थ–राजनीतिक प्रस्ताव’मा संविधान संशोधन गरेर प्रदेश सभालाई कस्तो बनाउने भन्ने उल्लेख छ ।

सभापति लामिछानेले पेस गरेको ‘राजनीतिक प्रतिवेदन तथा प्रस्ताव’ मा ‘संविधान संशोधन ' हाम्रो फरक धारणा’ शीर्षकमा प्रदेश सभाबारे छोटो लेखेका छन् । लामिछानेले प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको पुनसंरचनाको पक्षमा पार्टी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

उनको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हामी स्थिर नेतृत्व र स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा छौँ । हामी अहिलेको अत्यन्त महँगो निर्वाचन प्रणालीको सट्टा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा छौँ, जसले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरोस् । हामी अहिलेको राष्ट्रिय सभालाई गैर–दलीय विशेषज्ञ सभा बनाउन र उपराष्ट्रपतिलाई सभाअध्यक्ष बनाउने पक्षमा छौँ । त्यसैगरी हामी प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको पनि पुनसंरचनाका पक्षमा छौँ ।’

उपसभापति डा. वाग्लेले पेस गरेको ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अर्थ–राजनीतिक प्रस्ताव’मा प्रदेश सभाको राखेजीसहित सङ्घीयताको पुनसंरचना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह एवं ७५३ को संख्यामा एक तिहाइ कटौती, प्रदेश सभाको राखेजीसहित सङ्घीयताको पुनसंरचना, न्यायपरिषद् लगायत अन्य संवैधानिक अङ्गहरूको आमूल सुधार, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलको पारदर्शी कोषभरणजस्ता शासकीय सुधारका एजेण्डा रास्वपाले बहसका लागि प्रवेश गराइसकेको छ,’ वाग्लेको प्रस्तावमा भनिएको छ ।

दुवै प्रस्तावमा समेटिएका यी विषय बहुदलीय व्यवस्था र समावेशी संविधानको विरुद्ध रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र यादव बताउँछन् । संविधानमा रहेको प्रदेश सभा सम्बन्धी व्यवस्था मास्ने वा बदल्ने दिवास्वप्न कसैले देखेमा कांग्रेस आन्दोलनमा जाने यादवले बताए ।

‘पटक–पटकका धेरै ठुला–ठुला आन्दोलनबाट स्थापित प्रदेश सभा, बहुदलीय व्यवस्था र समावेशी संविधान कसैले मास्ने वा बदल्ने दिवास्वप्न देख्यो भने नेपाली कांग्रेस आन्दोलनमा जान्छ,’ यादवले रातोपाटीसँग भने, ‘आन्दोलनबाट जसरी पञ्चायत फाल्यौँ, राणा शासन फाल्यौँ, राजाको प्रत्यक्ष शासनलाई घुडा टेकायौँ, त्यसैगरी यो सरकारलाई पनि फाल्छौँ ।’

यादवले राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तह गैरदलीय बनाउने प्रस्ताव पनि स्वीकार्य नरहेको बताए । ‘दलीय व्यवस्थामा गैरदलीय राष्ट्रिय सभा कसरी हुन्छ ? गैरदलीय स्थानीय तह कसरी हुन्छ ?’ यादवले भने, ‘राष्ट्रिय सभा पनि संघीय संसदको एउटा अङ्ग हो । स्थानीय तहका पनि जनप्रतिनिधि हुन् । संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको रूपमा परिभाषित गरेको छ । गैरदलीय हुन सक्दैन ।’

कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि नेपालजस्तो मुलुकका लागि उपयुक्त नभएको यादवले बताए । ‘नेपालका लागि कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था भन्दा संसदीय व्यवस्था ठिक छ,’ यादवले भने, ‘जनताबाट निर्वाचिन कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले नेपालमा तानाशाह निम्त्याउँछ ।’

नेकपा एमालेका प्रवक्ता निरज आचार्यले रास्वपाको महाधिवेशनबाट पारित प्रस्ताव संघीय लोकतान्त्रिक गण्तन्त्रको विरुद्वमा र सस्तो लोकप्रियतावाद र दक्षिणपंथी सोचबाट प्रेरित भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘रास्वपाको दस्तावेज पारित भयो भन्ने त सुनियो । यदि साँच्चिकै पारित भएको हो भने संविधानको आधारभूत संरचनासँग बाझिएको छ,’ आचार्यले रातोपाटीसँग भने, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा छ । यो प्रस्ताव पपुलिजम (सस्तो लोकप्रियतावाद) र दक्षिणपन्थी सोचबाट प्रेरित छ, जसले जनतामा व्यवस्थाप्रति वितृष्णा पैदा गराई मुलुकलाई पुनः अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोजेको छ ।’

आचार्यले रास्वपाको यो प्रस्ताव परिवर्तन विरोधी र प्रतिगामी रहेको पनि बताए । उनले एमाले संविधानको रक्षा, संघीयताको सुदृढीकरण र समावेशी लोकतन्त्रको पक्षमा उभिने बताए । ‘एमाले संविधानको रक्षा, संघीयताको सुदृढीकरण र समावेशी लोकतन्त्रको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन्छ,’ आचार्यले भने, ‘रास्वपाको यो प्रस्ताव परिवर्तन विरोधी र प्रतिगामी रहेकाले यसले मुलुकको हित गर्दैन ।’ 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले रास्वपाले प्रदेश सभा खारेज गर्ने प्रस्ताव पारित गरी २०६२/०६३ सालको महान जनक्रान्तिको उपलब्धिस्वरूप प्राप्त संघीय शासन प्रणालीमाथि आक्रमण गरेको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा नेता श्रेष्ठले सभापति लामिछाने र उपसभापति डा. वाग्लेको प्रस्तावमा विरोधाभास रहेको पनि बताएका छन् ।

‘रास्वपामा संघीयताबारे दुई घण्टी’ शीर्षकमा श्रेष्ठले लेखेका छन्, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो राजनीतिक प्रस्तावमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक संसद, विज्ञहरूको मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशको पुनर्संरचनाको प्रस्तावसहित सामाजिक लोकतन्त्रको प्रस्ताव पारित गरी समाजवादी अन्तर्राष्ट्रियले लिएको मध्यवामपन्थी धारमा आफूलाई अगाडि बढाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ । तर त्यही महाधिवेशनमा प्रस्तुत अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावले पार्टीलाई सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक शक्तिको रूपमा परिभाषित गर्नुका साथै प्रदेश सभा खारेज गर्ने प्रस्ताव पारित गरी २०६२÷६३ सालको महान जनक्रान्तिको उपलब्धिस्वरूप प्राप्त संघीय शासन प्रणालीमाथि आक्रमण भयो । यी दुई प्रस्तावहरू एक आपसमा बाझिएको छ । तर दुवै प्रस्ताव महाधिवेशनबाट पारित भयो भनेर खबर आएको छ । यस्तो विरोधाभास किन ?’

श्रेष्ठले रास्वपाले सभापति लामिछानेको प्रस्ताव अनुरुप नै अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावलाई सच्याउने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन् । ‘मेरो शुभकामना छ– रास्वपाले पार्टी सभापतिद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावअनुरूप नै आफ्नो अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावलाई सच्याउने छ । साथै नेपालको विशिष्ट परिस्थितिसँग मेल खाएका श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको समस्या हल गर्न विश्वका सामाजिक लोकतन्त्रवादीहरूले लिएका नीतिहरूलाई अवलम्बन गर्ने छ,’ श्रेष्ठले लेखेका छन् ।