काठमाडौँ । सांसदहरूले मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्था, महँगी, सुकुम्बासी समस्या र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीविकोपार्जनका विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

राष्ट्रिय सभाको शुक्रबार बसेको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले जनसरोकारका विभिन्न मुद्दा उठान गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

बैठकमा बोल्दै सांसद घनश्याम रिजालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घट्दा समेत नेपालमा समायोजन नभएकोमा आपत्ति जनाए । इन्धनको चर्को मूल्यवृद्धिका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तु, औषधि र सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्दा आम नागरिकको जनजीवन कष्टकर बनेको उनले उल्लेख गरे । निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले पूर्वाधार विकास अवरुद्ध भएको र मजदुरहरूको रोजगारी गुमेको बताउँदै उनले तत्काल मूल्य घटाएर जनतालाई राहत दिन माग गरे ।

यस्तै सांसद पदमबहादुर परियारले दृष्टिविहीन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले साङ्गीतिक प्रस्तुतिमार्फत गर्दै आएको जीविकोपार्जनमा सरकारले अवरोध पुर्‍याएको विषय उठाए । तिलगंगा क्षेत्रबाट उनीहरूलाई समातेर होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको र सोही कारण उनीहरू माइतीघरमा धर्ना बस्न बाध्य भएको जानकारी दिँदै उनले उनीहरूको पुनःस्थापना र निर्वाध रूपमा काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न माग गरे ।

सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विषयमा पनि सदस्यहरूले सरकारको तीव्र आलोचना गरेका छन् । सांसद रेणु चन्दले सरकारले सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन नगरी उनीहरूलाई उठीवास लगाउन खोजेको आरोप लगाइन् । सरकारले सीमा र सङ्घीयताका विषयमा गैरजिम्मेवार टिप्पणी गरेको र सुकुम्बासीको मानव अधिकार हनन गरेको उनको तर्क थियो । 

अर्की सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले सुरक्षित स्थानको पूर्वतयारीबिना डोजर लगाएर सुकुम्बासीलाई सडकमा ल्याउनु अमानवीय भएको बताइन् । २५ हजार रुपैयाँ राहत दिएर होल्डिङ सेन्टर खाली गराउने निर्णय न्यायोचित नभएको भन्दै उनले संविधानप्रदत्त मौलिक हकको रक्षा गर्न र स्थायी आवासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन् ।

सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्मा र श्रीकृष्ण प्रसाद अधिकारीले आवासको स्थायी प्रबन्ध नगरी सुकुम्बासीलाई शिविरबाट निकाल्नु संवैधानिक र मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको बताए । ६० दिनभित्र लालपुर्जा दिने प्रतिबद्धता विपरीत वर्षाको समयमा बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई अलपत्र पार्ने कार्य तुरुन्त बन्द गर्न उनीहरूले चेतावनी दिए । 

यस्तै सांसद सावित्री मल्लले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका ९३ प्रतिशत महिला र ४४ प्रतिशत दीर्घ रोगीहरूको अवस्था नाजुक रहेको जानकारी गराइन् । सरकारले ६० दिनभित्र समाधान दिने आश्वासन दिए पनि हालसम्म कुनै ठोस काम नभएको र उल्टै शिविर छोड्न सूचना जारी गरेकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर वृद्धिको प्रस्तावप्रति सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले आपत्ति जनाइन् । उनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३५ प्रतिशत कर फिर्ता लिन आग्रह गर्दै गोकर्णेश्वरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने प्रस्तावको स्वागत गरिन् । साथै सुन्दरीजलदेखि गुह्येश्वरीसम्मको बागमती कोरिडोर सञ्चालन गर्न गोकर्ण रिसोर्टको पर्खाल व्यवस्थापन गरी ट्राफिक जाम कम गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।