काठमाडौँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा सङ्घीयतालाई पुनर्संरचना गर्नेबारे आएको प्रस्ताव चर्चाको विषय बनेको छ । यसबारे सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशमा चर्चा भइरहेको छ ।

रास्वपाले प्रदेश सभा खारेज र सङ्घीयतालाई पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव गरेपछि मधेसमा विरोध भइरहेको छ । यद्यपि अन्य ६ वटा प्रदेशमा यसको खासै चर्चा छैन ।

मधेसका नेताहरूदेखि लिएर अन्य बौद्धिक व्यक्तिहरूले पनि सो प्रस्तावको आलोचना गरिरहेका छन् तर अन्य प्रदेशमा यसबारे खासै चर्चा भएको देखिँदैन । जनकपुरका प्राध्यापक एवं मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष भोगेन्द्र झाले सङ्घीयताप्रति मधेसको अलि बढी माया भएका कारण सङ्घीयताविरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिप्रति यहाँका जनता र नेता चनाखो हुने प्रस्ट पारे ।

‘देशमा सङ्घीयता ल्याउन मधेसी जनताले ठुलो सङ्घर्ष गरेका छन् । सोही सङ्घर्षका कारण देशमा सङ्घीयता आएका कारणले मधेसमा त्यसको बढी चर्चा भएको हो,’ उनले भने ।

अन्य प्रदेशका जनता पनि सङ्घीयताप्रति चिन्तित देखिने तर खुलेर प्रतिक्रिया नदिएको उनको भनाइ छ । रास्वपाले ल्याएको प्रस्तावप्रति सबै चिन्तित रहेको उनले बताए ।  

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेसी जनताले सङ्घीयता ल्याउन रगत बगाएको जिकिर गर्दै त्यसलाई जोगाउन फेरि पनि सङ्घर्ष गर्न तयार रहेको प्रस्ट पारे । उनले सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशितालाई भत्काउन खोजे त्यसको सशक्त प्रतिरोध हुनुका साथै द्वन्द्व र अशान्तितर्फ मुलुक धकेलिने चेतावनी पनि दिए ।

प्रदेश सभा खारेज सम्बन्धी रास्वपाको प्रस्तावबारे मधेसमा व्यापक विरोध

नेपाली जनतामा निहित नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता, सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतालगायत नेपालको संविधान, २०७२ का प्रमुख उपलब्धि रहेको उल्लेख गर्दैै उनले यसलाई संरक्षण र संस्थागत गर्दै समानता, सुशासन, विकास तथा समृद्धि र सामाजिक न्यायको लक्ष्य प्राप्तितर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन आदिवासी जनजाति, थारुको पनि ठुलो योगदान छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशस्थित कैलालीको टीकापुरमा ठुलो आन्दोलन भएको थियो । त्यसमा धेरै ठुलो जनधनको क्षति भएको थियो । सोही घटनाको योजनाकारका रूपमा अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद सजाय भुक्तान गरिसकेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशम चौधरीले भने, ‘कुनै पार्टीले आफ्नो महाधिवेशनमा प्रस्ताव ल्याउँदैमा त्यसको तत्कालै विरोध गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।’

त्यसलाई कार्यान्वयनमा कसरी लैजान्छ भन्ने हेर्नुपर्ने चौधरीले बताए । कुनै पार्टीलाई सङ्घीयता मन पर्दैन भने अरु पार्टीले उसको विरोध गर्नुको अर्थ नरहेको उनको भनाइ छ । ‘पार्टीमा प्रस्ताव ल्याएर सरकारमार्फत त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजान्छ भन्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी पनि घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियाल्दै छौँ । महाधिवेशनमा आएको कुरालाई रास्वपाले सरकारमा लगेर त्यसलाई कार्यान्वयतिर लग्यो भने हामी चुप बस्दैनौँ ।’

कोशी प्रदेशका जसपा नेपालका नेता जयराम यादवले कोशी प्रदेशका जनताले रास्वपाको महाधिवेशनलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताए । देशको सबभन्दा ठुलो दल, सरकारको पनि नेतृत्व गरिरहेकाले उसले गर्ने हरेक निर्णय र प्रस्ताव मननयोग्य हुने उनको भनाइ छ ।

आवश्यक परे सङ्घीयता जोगाउन सडकमा पनि आउने उनको चेतावनी छ ।