काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) की सांसद रामकुमारी झाँक्रीले गत वर्षको २३ र २४ भदौमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ सम्बन्धी घटनामा अनुसन्धान गर्दा मानव अधिकार आयोगले कार्यक्षेत्र बाहिर गएर सिफारिस गरेको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् । 

राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो आपत्ति जनाएकी हुन् ।

अब मानव अधिकार आयोगको कार्यक्षेत्रका बारेमा नयाँ बहस गर्नुपर्ने सांसद झाँक्रीको भनाइ छ । उनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको विध्वंसको छानबिन गर्न छुट्टै आयोग गठन गर्नुपर्ने माग समेत गरिन् । सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी सुनियोजित रूपमा देश जलाउने कार्यमा संलग्नहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताइन् ।

बैठकमा उनले भनिन्, ‘मानव अधिकार आयोगको कार्यक्षेत्रको बारेमा अब बहस हुनपर्‍यो । र भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा सरकारले एउटा छानबिन आयोग बनाओस् । उक्त आयोग सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा बनोस् । र भदौ २३ र २४ गतेको घटना सुनियोजित हिसाबले पूर्वतयारी गरेर कसले यो आन्दोलन चलाउनको लागि निर्देशन दियो, निर्णय गर्‍यो र फिल्डमा गएर देश जलाउने काम गर्‍यो ? यी देश जलाउनेहरू, देश द्रोहीहरूलाई अब बन्ने न्यायिक आयोगले कारबाही गर्नुपर्छ । र नेपालको स्वाभिमान माथि उठाउनुपर्छ । हामी चुप लाग्नु हुँदैन । अब गरिबहरू पनि उठ्नुपर्छ । किनभने यो सरकार मध्यम वर्ग र विदेशी दलालहरूको मात्र कुरा गरिरहेको छ ।’

सांसद झाँक्रीले वर्तमान सरकार मध्यम वर्ग र विदेशी दलालहरूको मात्र कुरा गरिरहेको आरोप लगाइन् । न्यून आय भएका र गरिबीको रेखामुनि रहेका समुदायहरू अब सरकारविरुद्ध खरो रूपमा उभिनुपर्ने समय आएको उनले उल्लेख गरिन् ।